ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਪਟਾਂ ਦਰਜ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ...
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ) ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 634 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (18-19 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 740 ਅਤੇ 637 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1084 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7990 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 1085 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 188 ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:
1. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਸਜ਼ਾ: 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ
2. ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ: 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮਲਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ) ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡ 31.11800 ਲੋਂਗੀਟਿਊਡ 75.36800 ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, “ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’’
‘‘ਇਸ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”
ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/Sarwan Singh Pandher
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
