ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 'ਜੇ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ- ਬਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ' - ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਇਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ।
ਪਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਪੁਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ।"
ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਇਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
12ਵੀਂ ਪਾਸ ਪਾਇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ।
ਪਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਪਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ “ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਾਇਲ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਆਖਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
40 ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁੱਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਹੀ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
'ਬਰਫ਼ੀ ਲਈ ਵੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇੜੀ (ਕਿਸ਼ਤੀ) ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ “ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 25 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ਼
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੇ ਤੂਰਬਾਨੀ ਪਿੰਡ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 22000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਹ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੁਹਾਵਾ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਹਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਵੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।"
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਨਤੀਜਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 279 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 221 ਹੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛੜਦੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(ਧੰਨਵਾਦ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ)
