You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ
- ਲੇਖਕ, ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਾਰਨ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (2020-21 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ) ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (2025) ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' (ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ।"
"ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਲਕਮ ਅਦੀਸ਼ੇਸ਼ਾਯਾ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
'ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਾਹਤ'
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਇਸ 'ਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ ਇਹ 1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
