ਇੱਕ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SCREEN GRAB
- ਲੇਖਕ, ਮਯੂਰੇਸ਼ ਕੋਨੂਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਾਂਦਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਥਣੀ ਲਈ ਸੀ।
ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥਣੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਵੰਤਾਰਾ' ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਮਾਧੁਰੀ' ਨੂੰ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ।"
"ਵੰਤਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਮਾਧੁਰੀ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਂਦਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਧੁਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਸ਼ਿਰੋਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਨਾਂਦਣੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਹਥਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਾਧੁਰੀ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 'ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ 'ਵੰਤਾਰਾ' ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੰਤਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂਦਣੀ ਤੋਂ ਜਾਮਨਗਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਹਥਣੀ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਤਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਦਾ ਨਾਂਦਣੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ !
ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 'ਸਵਾਸਤੀਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨਸੇਨ ਭੱਟਾਰਕ ਪੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮਹਾਸਵਾਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮੱਠ' ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਨਾਂਦਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 743 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਮੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਮੱਠ ਕੋਲ ਹਥਣੀ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਮੱਠ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਣੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਠ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮੱਠ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਥਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਥਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @PetaIndia/X
ਹਥਣੀ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਾਧੁਰੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਠ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੱਲ-ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਾਦੇਵੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਕ੍ਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਾਂਦਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਠ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਲੂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਠ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
ਉਹ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਥਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SCREEN GRAB
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ 'ਵੰਤਾਰਾ' ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਣੀ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਉਰਫ਼ 'ਮਾਧੁਰੀ' ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 2020 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਂਦਣੀ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੇਟਾ (ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦਿ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਿ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਹਥਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਚ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਥਣੀ ਨੂੰ 'ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਹਾਥੀ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ' ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 'ਵੰਤਾਰਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾਂਦਣੀ ਮੱਠ ਨੇ ਉੱਚ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @PetaIndia/X
ਮੱਠ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਥਣੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ʻਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰʼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦਣੀ ਮੱਠ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਨੂੰ 'ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਹਾਥੀ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਵੰਤਰਾ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
'ਸਵਸਤੀਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨਸੇਨ ਭੱਟਾਰਕਾ ਪੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮਹਾਸਵਾਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮੱਠ' ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਣੀ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 'ਵੰਤਰਾ' ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਥਣੀ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਉਰਫ 'ਮਾਧੁਰੀ' ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦਣੀ ਮੱਠ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਲਾਂਡੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਹੈ।"
"ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।"
ʻਸਵਸਤੀਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨਸੇਨ ਭੱਟਾਰਕਾ ਪੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮਹਾਸਵਾਮੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਠ ਟਰੱਸਟʼ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਸਾਗਰ ਸ਼ੰਭੂਸ਼ੇਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਇਹ 1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੱਠ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਣੀ ਇੱਥੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹਥਣੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਥਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SCREEN GRAB
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਟਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹਥਣੀ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਨੂੰ ਨਾਂਦਣੀ ਮੱਠ ਤੋਂ ਵੰਤਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਟਾ ਦੇ ਪੈਂਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮਹਾਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।"
ਪੇਟਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨਾਂਦਣੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
"'ਮਹਾਦੇਵੀ' 33 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 'ਮਹਾਦੇਵੀ' ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮਹਾਦੇਵੀ ਹੁਣ 'ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਹਾਥੀ ਕਲਿਆਣ ਟਰੱਸਟ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਂਦਣੀ ਮਠ ਟਰੱਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SCREEN GRAB
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਥਣੀ 1992 ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਣੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਵੰਤਰਾ' ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ?" ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਥਣੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ?"
ਨਾਂਦਣੀ ਮੱਠ ਤੋਂ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹਾਥੀ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹਥਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਥਣੀ ਨੂੰ 'ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹਾਥੀ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਕੋਲਾਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਅਕ, ਧੀਰਯਸ਼ੀਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਥਣੀ ਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
