ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ’ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਰਾਜੇ- ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜੌਨ ਜ਼ੁਬਰਜ਼ੀਕੀ
- ਰੋਲ, ਲੇਖਕ
ਉਹ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਦੌਲਤ ਸੀ।
ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭੂ-ਭਾਗ 'ਤੇ 562 ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ/ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ/ਰਾਜ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KEYSTONE-FRANCE
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ- ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ, ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭੂ-ਭਾਗ 'ਤੇ 562 ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ/ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ/ਰਾਜ ਸੀ।
- ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ/ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ।
- ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਵਾੜੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ।
- ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੋਂ ਆਸਾਂ
ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਲੂਈਸ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਰਗਾ ਕੁਲੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਨੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨਹੀਂ 'ਤੋੜੇਗਾ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਫਤਰ (ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਿਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ/ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਪੀਤੁਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਜਰ" ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਵਾੜੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ – ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜੋਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ 'ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੌਰਾਨ 25,000 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਆਇਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮੈਸੂਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੈਨਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕਰਨ ਜੇਤੂਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ) ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿਵੀ-ਪਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟੋਦੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਲੁਕੇਦਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 40 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੀ-ਪਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਟੌਦੀਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ, ਇੰਦਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਘਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਸਾਲ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ-ਪਰਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, COURTESY NARAYANI BASU
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(ਜੌਨ ਜ਼ੁਬਰਜ਼ੀਕੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ “ਡੀਥ੍ਰੋਨਡ: ਪਟੇਲ, ਮੈਨਨ ਐਂਡ ਦਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਇੰਡੀਆ” ਲਿਖੀ ਹੈ।)
