ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਸਪੱਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ
ਕੀ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਸਵਾਲ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਟੋਰਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਲੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ 46XX ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੂਪ 'ਮਾਦਾ' ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਂਜੇਨਾਈਟਲ ਐਡਰੀਨਲ ਹਾਈਪਰਪਲੈਕਸੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜੋ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟੀਪੀ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮਾਪੇ ਫ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਖਟਖਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।"
ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਜੀ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ-46XX ਦੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਮਰਦ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਇੰਦੁਲੇਖਾ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਵੂਮੈਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰੰਚਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਂਡਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਛਾਣ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਿੰਗ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਣਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜੀਕਲ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇੰਦੁਲੇਖਾ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, " ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ, "ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਜਾਵੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹਨ।
