ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 1954 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
- ਸਤੰਬਰ, 2018: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- ਨਵੰਬਰ, 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
- ਨਵੰਬਰ, 2022: ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
- 6 ਜਨਵਰੀ, 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- 12 ਮਾਰਚ, 2023: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
- 13 ਮਾਰਚ, 2023: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
- 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
- 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 1954 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 14, 15, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਸਰੋਗੇਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।"
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧ ਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ, ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸੰਬਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਪਲੱਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਉਰਫ਼ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ ਪਲੱਸ (LGBTQIA+) 'ਚ 'ਪਲੱਸ' ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਸ 'ਪਲੱਸ' ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਸ਼ੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਣ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 160 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ?"
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ ਪਲੱਸ (LGBTQIA+) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕਾਟਜੂ ਆਦਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ, ਅਰਧ-ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
