औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर हे नाव अधिकृतरित्या कधीपासून वापरता येईल?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी
औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याची शिफारस 16 जुलै 2022 रोजी मंत्रिमंडळात करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचं आज (25 ऑगस्ट) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. आता ही शिफारस भारत सरकारकडे करण्यात येत आहे.
त्यानिमित्ताने ही बातमी पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

"भाऊ, औरंगाबाद नाही, संभाजीनगर म्हण आधी."
"मराठी मीडियावालेसुद्धा संभाजीनगर म्हणत नाहीत, काय म्हणावं यांना?"
"संभाजीनगर म्हणायला शिका आधी..."
औरंगाबाद संदर्भात गेल्या महिन्यात मी ज्या काही बातम्या केल्या, त्या बातम्यांखाली याच आशयाच्या कमेंट्स मला वाचायला मिळाल्या.
इतकंच काय तर बाहेर रिपोर्टिंगसाठी गेलो आणि तिथं औरंगाबाद असा उल्लेख केला, तर समोरचा संभाजीनगर म्हणा, असं सांगताना दिसून आला.
अगदी परवाचीच गोष्ट. औरंगाबादमध्ये एका व्यक्तीनं आपल्या प्रेयसीचा खून केला. या बातमीचा व्हीडिओ मी केला आणि तो आमच्या टीमनं फेसबुकवर पोस्ट केला.
त्या व्हीडिओखाली पहिली कमेंट अशी होती.
"छत्रपती संभाजी नगर म्हणा. नामकरण झाले आहे हे कदाचित माहिती नसेल तुम्हाला. व्वा पत्रकार."

फोटो स्रोत, facebook
तर दुसरी कमेंट होती, "संभाजीनगर बोलायला शिका पहिल्यांदा. हे आमची मराठी मीडियाच असं वागते मग सर्वसामान्य माणूस काय बोलणार."
मला वैयक्तिक पातळीवरही असेच अनुभव आले. जेव्हा केव्हा मी व्हॉट्सअपवर औरंगाबादचा उल्लेख करत काही स्टेटस ठेवलं, तेव्हा त्यावरूनही अनेकांनी संभाजीनगर म्हणण्याचा सल्ला दिला.
त्यामुळे मग औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर हे नाव आपण अधिकृतपणे कधीपासून वापरू शकतो, हे शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
घटनातज्ज्ञांकडून या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्याआधी औरंगाबादच्या नामांतराची सध्या जोरात चर्चा का सुरू आहे, ते पाहूया..
'संभाजीनगर ते छत्रपती संभाजीनगर'
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारनं 29 जून रोजी औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सरकारच्या काळातील शेवटच्या काही दिवसांमध्ये जे काही निर्णय घेतले, त्यापैकीच हा एक निर्णय होता.
त्यानंतर सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं उद्धव ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली.

फोटो स्रोत, TWITTER/@IMTIAZ_JALEEL
औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतराच्या पुननिर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही लवकरच यासंदर्भात ठराव करुन प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 जुलैला दिली.
याच दिवशी त्यांनी औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
संभाजीनगर कधीपासून म्हणू शकतो?
आधी उद्धव ठाकरे आणि नंतर एकनाथ शिंदेंच्या सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानंतर संभाजीनगर या नावाची स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झालीय.
पण, औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर हे नाव अधिकृतपणे कधीपासून वापरता येईल? या प्रश्नावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "सध्या औरंगाबाद हेच नाव आहे. संभाजीनगर नावाचा ठराव कॅबिनेटनं मंजूर केला आहे. पण, माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचं नोटिफिकेशन (अधिसूचना) अद्याप तरी निघालेली नाहीये. त्यामुळे सध्या तरी औरंगाबाद हेच नाव आहे, संभाजीनगर झालेलं नाही. आता हे तुम्ही ठरवायचं आहे की, तुम्हाला काय म्हणायचं आहे ते."
घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर यांच्या मते, "औरंगाबादच्या नामांतराला अद्याप केंद्र सरकारनं मान्यता दिलेली नाहीये. केंद्र सरकारनं मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे मग रेल्वे स्टेशन्सचंही नाव बदललं नाही.
"जेव्हा केंद्र सरकार औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याला मंजुरी देईल, तेव्हा मात्र सगळीकडे संभाजीनगर या नावाचा वापर सुरू होईल. महसूल, रेल्वे, एसटीवरील पाट्या अशा सगळ्या विभागांत संभाजीनगर नावाचा वापर सुरू होईल."
केंद्र सरकार कधीपर्यंत औरंगाबादच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देईल, असं विचारल्यावर चौसाळकर सांगतात, "काही ठराविक वेळेतच नामांतराचा प्रस्ताव मंजुर केला पाहिजे, असं काही नसतं. या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागेल."

फोटो स्रोत, AAI
कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांच्या मते, "जोपर्यंत राज्य सरकार याविषयी नोटिफिकेशन काढत नाही, तोपर्यंत नाव बदलत नसतं. सरकारनं गॅझेट काढलं की नाव अधिकृतपणे बदलेल. नाहीतर ती केवळ घोषणाच राहिल."
मीडिया कधीपासून औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर करू शकतो, असं विचारल्यावर सरोदे सांगतात, "सध्या संभाजीनगर म्हणायची आवश्यकता नाही. ज्यावेळेस सरकार गॅझेट प्रसिद्ध करेल, त्यानंतर मीडियालाही संभाजीनगर याच नावाचा वापर करावा लागेल."
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वेबसाईटवर औरंगाबादच्या नामांतरासंबंधीची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली दिसून येत नाही.
गुगलनं घेतली माघार
औरंगाबादच्या संभाजीनगर नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतल्यानंतर त्याविरोधात एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी शहरात मोर्चा काढला.
शिवाय त्यांनी गुगलवरही टीका केली होती. 19 जुलै रोजी गुगल मॅपवर औरंगाबाद असं सर्च केलं की संभाजीनगर असा रिझल्ट येत होता.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
यावर ट्वीट करत जलील यांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही तुमच्या नकाशात माझ्या औरंगाबाद शहराचे नाव कशाच्या आधारावर बदलले आहे, ते कृपया स्पष्ट करा! ज्या कोट्यवधी नागरिकांसोबत हा दुष्प्रचार खेळला गेला आहे, त्यांना तुम्ही स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल."
गुगलला नंतर याप्रकरणी माघार घ्यावी लागली. वाढत्या विरोधामुळे गुगलनं संभाजीनगर काढून औरंगाबाद हे नाव कायम ठेवलं.
नामांतरात केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?
जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना स्पष्ट केलंय.
नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारने म्हटलंय, "राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचं असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमानं तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावं लागेल.
राज्यानं मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा."

फोटो स्रोत, Shrikant bangale
पण, या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही दिलिप तौर यांनी सांगितलं. यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.
"नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावं. पण, एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा शहीद असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो.
"तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्यानं या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर म्हणाले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








