औरंगाबाद की संभाजीनगर हा वाद पुन्हा-पुन्हा का उफाळून येतो?

"शहरांची नावं बदलून विकासाचे प्रश्न सुटत नाहीत. काँग्रेस पक्षाचा भर जनतेचे प्रश्न सोडवण्यावर, विकासाची काम करण्यावर आहे," अशी भूमिका मांडत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराला विरोध केला.

यापूर्वी, औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव 'संभाजीनगर' करण्याची मागणी लवकरच पूर्ण होणार असल्याचा दावा शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीकेलाय.

दुसरीकडे, औरंगाबादच्या नामांतरला राज ठाकरेंनीही पाठिंबा दिलाय. औरंगाबादच्या दौऱ्यावर गेलेले राज ठाकरे म्हणाले, "औरंगाबादचं नाव बदललं तर काय हरकत आहे? चांगले बदल झाले पाहिजेत."

औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा विषय जुनाच आहे. पण हा वाद पुन्हा पुन्हा का उफाळून येतो?

खरंतर औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराची चर्चा महाराष्ट्रात गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू आहे. या वादाची पार्श्वभूमी काय आणि सद्यस्थिती काय आहे याचा घेतलाला हा आढावा.

2005मध्ये औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. राज्यात काँग्रेस प्रणित लोकशाही आघाडीचं सरकार स्थापन झालं होतं. त्यामुळे महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता पुन्हा येईल की नाही याविषयी शंका व्यक्त केल्या जात होत्या.

औरंगाबादेतील सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रचारसभा होती. याच सभेत त्यांनी शहरवासीयांना एक प्रश्न विचारला 'तुम्हाला औरंगाबाद हवं की संभाजीनगर?' निवडणुकीची हवा पालटली आणि युती पुन्हा सत्तेवर आली.

शिवसेनेसाठी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांची नाव बदलणं हा अस्मितेचा विषय आहे. त्यांना या शहरांची नावं संभाजीनगर आणि धाराशीव करायची आहेत.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फैजाबाद जिल्ह्याचं नाव अयोध्या करण्याची घोषणा करताच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावं बदलण्याचं आवाहन केलं.

काय आहे इतिहास?

1988ला औरंगाबादेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती.

त्यानंतर शिवसैनिकांतर्फे औरंगाबादचा उल्लेख आजतागायत संभाजीनगर म्हणूनच केला जातो. सामना या मुखपत्रातही संभाजीनगर असंच लिहून येते. तेव्हापासून महापालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत औरंगाबाद की संभाजीनगर हा मुख्य मुद्दा असतो.

युतीच्या काळात मंजुरी

खरंतर जून 1995मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.

1995ला युतीचं सरकार होते. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.

"युतीचं सरकार आलं तेव्हा 1995मध्ये आम्ही मंत्रिमंडळात संभाजीनगर नाव केलं. एकानं याचिका टाकली. हायकोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात नंतर याचिका निकाली निघाली. पण आमचं सरकार तोपर्यंत सत्तेवरून गेलं होतं," खासदार खैरे सांगतात.

या शहराला संभाजीनगरच का नाव हवं? असं विचारल्यावर खासदार खैरे म्हणतात,"औरंगजेबसारख्या क्रूर राजाचं नाव या शहराला नको."

"या शहराचं नाव खडकी होतं. औरंगजेबानं या शहराच नाव बदलून औरंगाबाद केलं. सोनेरी महालात त्यानं संभाजी महाराजांना चार महिने डांबून ठेवलं होतं. त्यांचा इथंच छळ करण्यात आला होता. आमच्यासाठी संभाजी महाराज महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच आम्हाला या शहराचं नाव संभाजीनगरच हवं," असं स्पष्टीकरण खैरे देतात.

'संभाजीनगर'ला न्यायालयात आव्हान

युतीच्या काळात तत्कालीन मंत्रिमंडळानं संभाजीनगर नावाला मंजुरी दिली. या निर्णायाला औरंगाबादचे तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

मुश्ताक अहमद यांनी माहिती दिली, "1996मध्ये सरकारनं संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचना काढली होती. आम्ही या अधिसूचनेलाच हायकोर्टात आव्हान दिलं. पण त्यावेळेस न्यायालयानं हे प्रकरण फक्त अधिसूचनेच्यास्तरावर असल्याचं सांगत प्रीम्यॅच्युअर याचिका फेटाळली होती."

"त्याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. सुप्रीम कोर्टानं याचिका दाखल करून घेत सरकारवर ताशेरे ओढले. शहरांची नाव बदलण्यापेक्षा विकासकामं करा असं न्यायमूर्तींनी त्यावेळेस सुनावलं होतं. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होण्याआधीच सत्तेत आघाडीचं सरकार आलं, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतल्यानं सुप्रीम कोर्टातली याचिका त्यामुळे निकाली निघाली," अहमद सांगतात.

सद्यस्थिती काय?

"1988ला बाळासाहेब ठाकरेंनी संभाजीनगर नावाची घोषणा केली. त्यानंतर 19 जून 1995ला महापालिकेनं ठराव घेतला. तत्कालीन मंत्रिमंडळानं अधिसूचना काढली. प्रकरण न्यायालयात गेलं. नंतर निकाली निघालं. दरम्यानच्या काळात युतीची राज्यातून सत्ता गेली. पण तेव्हापासून आतापर्यंत गेली तीस वर्षं शिवसेना याच मुद्द्यावर निवडणूक लढवते," जेष्ठ पत्रकार आणि याविषयाचे अभ्यासक प्रमोद माने माहिती देतात.

माजी खासदार खैरे मात्र यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचा दावा करतात.

भाजप आणि संघाचे स्थानिक लोकही संभाजीनगर म्हणतात याकडे ते लक्ष वेधतात.

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केंद्राकडे त्यावेळेसच प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली.

तर दुसरीकडे मुश्ताक अहमद हे सरकारने जर औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर केलं तर आपण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊ असं सांगतात.

निवडणुकीचं राजकारण?

"शिवसेना गेल्या 30 वर्षांपासून संभाजीनगर नावावर राजकारण करत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी याचा वापर केला. शिवसेनाला औरंगाबादचं नाव बदलायचं नाही. केवळ राजकारणासाठी आणि मतांच्या जोगव्यासाठी त्यांना हा नामांतराचा मुद्दा लागत असतो.

तर दुसरीकडे भाजपची भूमिका ही नरोवा कुंजरोवा आहे. भाजपचे बाहेरचे नेते हे औरंगाबादच म्हणतात. त्यांनी कधीही आक्रमक भूमिका घेतली नाही," अशी माहिती प्रमोद माने यांनी दिली.

"लोकांना नाव बदलण्यात फारसं स्वारस्य नाही. त्यांना विकास हवा आहे. शहराचा विकास," असं माने पुढे सांगतात.

नावाला विरोध का?

संभाजीनगर या नावाला तुमचा विरोध का? असं विचारल्यावर मुश्ताक अहमद म्हणतात, "आमचा विरोध व्यक्तीला किंवा त्यांच्या नावाला नाही. पण नाव बदलण्यामागे यांचा हेतू वाईट आहे. त्याला आमचा विरोध आहे."

"सिडको-हडको हा परिसर मूळ शहरापेक्षा मोठा आहे. त्याला संभाजीनगर नाव ठेवा, असं आम्ही म्हणालो होतो. शहरात पाण्याची, ड्रेनेजची, रस्त्यांची दुरवस्था आहे. विकास ठप्प असताना हे नाव बदलण्याचं राजकारण करतात," असा आरोपही त्यांनी केला.

काही ठळक घडामोडी

2010च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर 2011मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्यानं आधीप्रमाणेच 2011मध्येही हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला होता.

एप्रिल 2015च्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान संभाजीनगरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडणार असल्याचं आश्वासन दिलं. यावेळेस दुसऱ्याबाजून विरोध करायला MIM सारखा पक्ष उभा होता.

ऑगस्ट 2015मध्ये दिल्लीतल्या औरंगजेब मार्गाचं नाव एपीजी अब्दुल कलाम करण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करा असं आवाहन केलं होतं.

अलीकडे डिसेंबर 2017मध्ये ही मागणी पुन्हा पटलावर आली. शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्यावरून शिवसेना मंत्री आणि भाजपवर निशाना साधला. औरंगाबाद शहराचं नामकरण करण्यात भाजपची अडचण होतेय असा आरोप त्यांनी केला होता. यावरून पर्यावरण मंत्री रामदास कदम आणि त्यांच्यात शाब्दिक चकमकही उडाली होती.

हे वाचलं का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)