हाँगकाँग : विधान भवनात घुसलेल्या निदर्शकांना पोलिसांनी काढलं बाहेर

फोटो स्रोत, AFP
- Author, डॅनी विन्सेंट
- Role, बीबीसी न्यूज, हाँगकाँग
हाँगकाँगच्या विधान भवनात घुसलेल्या निदर्शकांना बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.
प्रत्यार्पण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या निदर्शकांनी सोमवारी सरकारी इमारतींमध्ये घुसखोरी करून मोडतोड केली. त्यांनी विधान भवनातल्या काचा सुद्धा तोडल्या.
विधानभवनात घुसलेल्या निदर्शकांना रात्री उशीरापर्यंत पोलिसांनी बाहेर येण्याची ताकीद दिली होती. त्यानंतर पहाटे 4 वाजता पोलिसांनी कारवाई करत सर्वांना बाहेर काढलं आहे.
येऊ घातलेल्या नव्या प्रत्यार्पण कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून हाँगकाँगमध्ये शांतेतेनं निदर्शनं सुरू आहेत. पण सोमवारी मात्र त्याला हिंसक वळण लागलं.
या आधी काय झालं?
हस्तांतरणाच्या वर्धापनदिनानिमित्त सकाळी हाँगकाँग कनवेंशन अॅंड एक्झिबिशन सेंटरमध्ये ध्वजारोहण सोहळा झाला. या वेळी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त होता.
निदर्शकांनी रस्त्यावर निदर्शनं केली. प्लास्टिक किंवा धातूच्या रॉड हातात घेऊन निदर्शकांनी रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न केला. या निदर्शकांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं.
हे आंदोलन कसं चालतंय?
या मोर्चांमध्ये असणारा लाखोंचा सहभाग आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मोर्चाला कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्यांचा चेहरा नसणं.

फोटो स्रोत, Getty Images
हाँगकाँगमध्ये सध्या सुरू असलेली आंदोलनंही अशाच प्रकारे होत आहेत. या आंदोलनाला कोणीही 'नेता' नाही पण तरीही मोठ्या संख्येने यात लोक सहभागी होत आहेत.
हाँगकाँगमधल्या एका कॉम्प्लेक्समध्ये साध्याशा इमारतीच्या लहानशा खोलीमध्ये असणारी एक व्यक्ती हाँगकाँगमध्ये सध्या सुरू असणाऱ्या आंदोलनांमध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावतेय. लॅपटॉप पुढ्यात घेऊन बसलेला टोनी (नाव बदलण्यात आलेले आहे) हा टेलिग्राम हे खासगी मेसेजिंग ऍप आणि इतर ऑनलाईन फोरम्सवरील अनेक ग्रुप्समधील मेसेजेसवर लक्ष ठेवून आहे.
टोनीसारखे अनेक कार्यकर्ते हे शेकडो टेलिग्राम ग्रुप्स चालवतात आणि त्यातूनच हाँगकाँगमधील प्रत्यार्पण विधेयकाला विरोध करणारी आणि सरकारविरोधातली असहकार करणारी चळवळ उभी राहिली असल्याचं आयोजकांचं म्हणणं आहे. तब्बल 20 लाखांपेक्षा जास्त लोक गेल्या काही आठवड्यांमध्ये या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकावरोधात रस्त्यावर उतरल्याचा त्यांचा दावा आहे.
या प्रस्तावित विधेयकाच्या विरोधामध्ये हाँगकाँगमध्ये आतापर्यंत अनेक रॅलीज झाल्या. या विधेयकामुळे हाँगकाँगचं न्यायिक स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची भीती आहे. आजच्याच दिवशी (1 जुलै) हाँगकाँगचं चीनला हस्तांतरण करण्यात आलं होतं.
हाँगकाँगचे शहर प्रमुख कॅरी लाम या आज झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. या प्रत्यार्पण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून आंदोलक कॅरी लाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. या कार्यक्रम स्थळी निदर्शनं करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी लाठी चार्ज केला आणि पेपर स्प्रेचाही (Pepper Spray) वापर करण्यात आला.
रियल टाईम व्होटिंग
एनक्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्सवर आंदोलकांना आवाहनं केली जातात. यासाठी या अॅप्सवरील मेसेजिंग बोर्ड्स आणि ग्रुप चॅट्सचा वापर केला जातो.
यातल्या काही ग्रुप्समध्ये तर तब्बल 70,000 अॅक्टिव्ह सबस्क्रायबर्स असून ही संख्या हाँगकाँगच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 1 टक्क्याएवढी आहे.
यातले अनेक जण आंदोलनांच्या बाबतीतले अपडेट्स आणि घटना स्थळाची प्रत्यक्ष स्थिती या विषयीची माहिती देतात. तर इतर जण पोलिसांवर लक्ष ठेवणं, आंदोलकांना जवळपास होणाऱ्या घडामोडींबद्दल सावध करणं यासारख्या गोष्टी करतात.
याशिवाय वकील, प्रथमोपचार देणारे आणि डॉक्टर्स यांनीही अॅप्सवर लहान ग्रुप्स तयार केलेले आहेत. हे गट कायदेशीर सल्ला देणं आणि आंदोलनाच्या पहिल्या फळीला सामान पुरवण्याचं काम करतात.
आंदोलनांचं संयोजन करताना ऑनलाईन माध्यमांचा वापर करणं हे सोपं असून त्यामुळे तात्काळ माहिती पाठवता येत असल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. या चॅट ग्रुप्समध्ये असणाऱ्यांना त्यावेळी मतदानही करता येतं. या मतदानाच्या मदतीने पुढचं पाऊल ठरवण्यात येतं.
"कमी पर्याय असले किंवा संभाव्य पर्याय स्पष्ट असतील तर याचा फायदा होतो," टोनी सांगतो.
21 जूनच्या संध्याकाळी हाँगकाँगच्या पोलीस मुख्यालयासमोरचं आंदोलन चालू ठेवायचं की संध्याकाळी घरी परतायचं हे ठरवण्यासाठी जवळपास 4000 लोकांनी टेलिग्रामवरच्या ग्रुपमध्ये मतदान केलं. फक्त 39टक्के जणांनी पोलीस मुख्यालयाजवळच थांबायचं ठरवलं, पण त्यातूनही या इमारतीजवळ 6 तासांचं ओलिस नाट्य घडलं. आंदोलकांना त्यांच्या हालचालींमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी इतर ऍप्स आणि सेवांचीही मदत झालेली आहे.
येऊ घातलेल्या इव्हेंट्सची माहिती पोस्टर्स आणि बॅनर्सद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी एअरड्रॉप (Airdrop) या सेवेद्वारे दिली जाते. याच्या मदतीने लोकांना जवळच्या आयफोन्स आणि आयपॅड्ससोबत फाईल्स शेअर करता येतात.

या आठवड्यात आंदोलकांच्या एका निनावी गटाने क्राऊडफंडिंग वेबसाईटवर पाच लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभा केला. G20 समिटमध्ये हाँगकाँगच्या या प्रत्यार्पण विधेयकावर चर्चा व्हावी असं आवाहन करणाऱ्या जाहिराती आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांत या निधीतून छापण्याचा त्यांचा इरादा होता. टेक्नॉलॉजीमुळे हे आंदोलन 'लीडरलेस' म्हणजेच नेत्याशिवाय झाल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.
ओळख गुप्त राहते
हाँगकाँग बाप्टिस्ट युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर एडमंड चेंग म्हणतात, "सरकारविषयी असलेला अविश्वास हे यामागचं कारण आहे. अम्ब्रेला मूव्हमेंटमधल्या अनेक आंदोलक नेत्यांना पकडून, त्यांच्यावर खटला चालवून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.'' 2014मध्ये हाँगकाँगमध्ये झालेल्या आंदोलनांना अम्ब्रेला मूव्हमेंट म्हणण्यात येतं.
त्या आंदोलनांमध्ये सहभागी असणाऱ्या 9 नेत्यांना सार्वजनिक अडथळा निर्माण करण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहन दिल्याच्या गुन्ह्यामध्ये यावर्षीच्या एप्रिलमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं.
"जर उघडपणे एखादा मोर्चा किंवा आंदोलनाचं आयोजन केलं तर तुमच्यावर अनेक आरोप लावले जाऊ शकतात," टोनी सांगतो.
आपण करत असलेल्या कामांचा ऑनलाईनही मागोवा राहू नये (डिजिटल फुटप्रिंट) याची हाँगकाँगमधले आंदोलक काटेकोरपणे काळजी घेतात.
"आम्ही रोख व्यवहार करतो, आम्ही आंदोलनांच्या दरम्यान अगदी एटीएमचा वापर करणंही टाळतो," या आंदोलनांमध्ये आपल्या पार्टनरसोबत सहभागी होणारा 25 वर्षांचा जॉनी सांगतो.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
या आंदोलनात सहभागी होताना दरवेळी तो जुना मोबाईल फोन आणि नवीन सिम कार्ड वापरतो.
आपला ऑनलाईन मागोवा राहू नये म्हणून अनेक लोक अनेक वेगवेगळे अकाऊंट्स वापरत असल्याचं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर आणखी एका ग्रुप अॅडमिनिस्ट्रेटरने सांगितलं.
"आमच्यापैकी काहींकडे तीन-चार फोन्स आहेत, आयपॅड, डेस्कटॉप आणि नोटबुक्सही आहेत. एका व्यक्तीचे पाच ते सहा अकाऊंट्स असू शकतात. ही तीच लोकं आहेत हे कोणाला कळू शकत नाही, शिवाय अनेक लोकं मिळून एकच अकाऊंटही वापरतात," त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.
संरक्षण
ग्रुप्समधल्या मतदानातून निर्णय घेण्यात आल्याने कोणा एका व्यक्तीवर त्याचा ठपका लागत नाही, असं टोनीला वाटतं. या चॅट ग्रुपचं काम पाहणाऱ्या अॅडमिनिस्ट्रेटर्सचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसून या ग्रुपमध्ये कोण काय पोस्ट करतं यावर त्यांचे निर्बंध नसल्याचं तो सांगतो.

फोटो स्रोत, EPA / getty images
"या आंदोलनातल्या प्रत्येक व्यक्तीला सरकार अटक करू शकत नाही. त्यांना असं करणं परवडणार नाही," तो म्हणतो.
पण सरकार याचा वचपा दुसऱ्या पद्धतीने काढण्याची भीती त्याला वाटते.
"ते कदाचित महत्त्वाच्या व्यक्ती किंवा मतं व्यक्त करणाऱ्या नेत्यांना ताब्यात घेऊन इतरांना संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे."
12 जून रोजी एका टेलिग्राम ग्रुपच्या अॅडमिनिस्ट्रेटरला अटक करण्यात आली. हाँगकाँगमधल्या सरकारी इमारतींमध्ये घुसण्याचा आणि त्या परिसरातले रस्ते रोखण्यासाठीचा कट रचण्याचा आरोप या व्यक्तीवर आहे.
"तुम्ही इंटरनेटवर जरी लपलात तरी आम्ही तुमच्या घरी येऊन तुम्हाला अटक करू शकतो असं त्यांना दाखवून द्यायचंय," हाँगकाँगमधील वकील बॉण्ड नग म्हणतात. अटक करण्यात आलेल्या अनेक आंदोलकांच्या वतीने ते लढत आहेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








