हाँगकाँग आंदोलन: सरकारने प्रत्यार्पणाचं वादग्रस्त विधेयक रद्द केलं

हाँगकाँगमध्ये राहणाऱ्या आरोपींना चीनच्या मुख्य भूमीत पाठवण्यासाठी मांडलेले विधेयक रद्द करण्यात आलं आहे, अशी घोषणा हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासक केरी लाम यांनी केली.

संशयित गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पाठवणं या वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकामुळे शक्य होणार होतं. चीनच्या राजकीय विरोधकांनाही या विधेयकामुळे लक्ष्य करणं या विधेयकामुळे चीनला शक्य होणार होतं.

त्यामुळे लाखो लोकांनी हाँगकाँगमध्ये याविरोधात निदर्शनं केली. मात्र तरीही ते विधेयक मागे घेण्यास लाम यांनी नकार दिला होता. परंतु आता त्यांनी आपण विधेयक रद्द करत असल्याचे जाहीर केलं.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात सर्जिकल मास्क घातलेल्या काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्सची नासधूस करत विधीमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना अडवण्यासाठी सज्ज पोलिसांनी लाठ्या आणि पेपर स्प्रेचा वापर आंदोलकांवर केला. काही आंदोलक आणि पोलीस कर्मचारीही रक्तबंबाळ झालेले नंतर पहायला मिळालं होतं.

चीनच्या न्याय व्यवस्थेविषयी अनेक शंका व्यक्त केल्या जातात. या विधेयकामुळे हाँगकाँगच्या सध्याच्या स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेवर घाला येईल आणि ब्रिटिशांच्या या जुन्या कॉलनीतील लोकांना याचा फटका बसेल, असं टीकाकारांचं म्हणणं होतं.

धार्मिक किंवा राजकीय आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचं चीनला प्रत्यार्पण करण्यात यावं यासाठी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली असून या विधेयकामुळे पळवाटा बंद होण्यास मदत होणार असल्याचं या विधेयकाला समर्थन देणाऱ्यांचं म्हणणं होतं

कसं झालं आंदोलन?

पांढरे कपडे घातलेल्या आंदोलकांनी रविवारी भर उकाड्यात काढलेला हा मोर्चा अनेक तास चालला. मुख्यतः शांततेत पार पडलेल्या या आंदोलनामध्ये व्यावसायिकांपासून ते वकील, विदयार्थी, लोकशाहीला पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते आणि धार्मिक गट सामील झाले होते.

अनेकांच्या हातामध्ये "दुष्ट कायदा रद्द करा" आणि "चीनमध्ये प्रत्यापर्णाचा निषेध" अशा आशयाचे फलक होते.

पण या मोर्चामध्ये नेमके किती आंदोलक होते या विषयीची आयोजकांची आणि पोलिसांची आकडेवारी वेगवेगळी आहे. लोकांची मोजदाद करण्यासाठी या दोघांनी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले. आयोजकांनी एकूण आंदोलकांच्या संख्येविषयी अंदाज व्यक्त केला आहे. तर मोर्च्याच्या एका ठराविक टप्प्यांमध्ये किती लोक होते याविषयीची आकडेवारी पोलिसांनी मांडली आहे.

आयोजकांनी मांडलेली आकडेवारी योग्य मानल्यास हाँगकाँगचं चीनकडे 1997मध्ये हस्तांतरण करण्यात आल्यापासूनचं हे सर्वांत मोठं आंदोलन ठरेल.

हे आंदोलन म्हणजे एका अर्थाने हाँगकाँगचे नेते कॅरी लाम यांना होणारा विरोध आहे. जुलैच्या आधी कायद्यामध्ये हे बदल करण्यात यावेत यासाठी कॅरी लाम आग्रही होत्या

"हा हाँगकाँगसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. म्हणून मी इथे आलेलो आहे," 59 वर्षांचे प्राध्यापक रॉकी चँग यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं होतं.

''लोकांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाहीये. एक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून असणाऱ्या हाँगकाँगच्या प्रतिष्ठेवर या विधेयकाचा परिणाम तर होईलच पण न्यायव्यवस्थेवरही होईल. या सगळ्यांचा परिणाम माझ्या भविष्यावर होणार आहे.'' 18 वर्षांचा विद्यार्थी इव्हान वाँगने एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं होतं.

हे प्रस्तावित बदल हे कायद्याच्या नियमांनुसारच करण्यात येत असून विधीमंडळामध्ये बुधवारपासून या विधेयकाविषयच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होणार असल्याचं सरकारी प्रवक्त्यांनी एका निवेदनाद्वारे जाहीर केलं होतं. आता शनिवारी हे विधेयक रद्द करताना त्यामध्ये आणखी स्पष्टीकरण व संवादाची गरज होती असे कॅरी लाम यांनी सांगितलं.

प्रस्तावित बदल कोणते आहेत?

या बदलांमुळे चीन, तैवान आणि मकाऊ मधील अधिकाऱ्यांना खून किंवा बलात्काराचे आरोप असणाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यार्पणासाठीची विनंती करता येणार होते.

या मागणीविषयीचा निर्णय त्या व्यक्तीच्या केसनुसार घेण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते.

प्रत्यार्पणासाठीच्या या मागण्यांना परवानगी द्यायची की नाही याविषयचा अंतिम निर्णय हाँगकाँगमधील कोर्टाचा असेल असं हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यांचे आरोप असणाऱ्यांचं प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही.

काही आश्वासनं देत लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. ज्या फरारी व्यक्तींवर असे आरोप आहेत ज्यासाठी किमान 7 वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकते, अशांचेच प्रत्यार्पण करण्यात येणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

या विधेयकाला लोकांकडून मोठा विरोध झाला आणि या विधेयकामुळे चीनच्या न्याय व्यवस्थेनुसार लोकांना हवं तेव्हा अटक करण्यात येईल, चुकीचे खटले चालवण्यात येतील किंवा त्यांचा छळ करण्यात येईल असं विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

आताच हा बदल का?

हाँगकाँगमधल्या 19 वर्षांच्या एका तरुणाने त्याच्या 20 वर्षांच्या प्रेग्नंट गर्लफ्रेंडचा खून केल्याचा आरोप होता. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये ते तैवानला सुटीसाठी गेले असताना ही घटना घडल्यानंतर हा तरूण तैवानमधून पळून हाँगकाँगला आल्यानंतर कायद्यातल्या बदलांचा हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

या माणसाच्या प्रत्यार्पणासाठी तैवानच्या अधिकाऱ्यांनी हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांची मदत मागितली. पण तैवानसोबत प्रत्यार्पण करार नसल्याने आपण याबाबतीत सहकार्य करू शकणार नसल्याचं हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं.

आता आपण खुनाच्या या आरोपीचं प्रत्यार्पण करणार नसल्याचं म्हणत तैवानी अधिकाऱ्यांनी हाँगकाँगच्या अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण स्वतंत्रपणे हाताळण्याची विनंती केली आहे.

पण हाँगकाँग चीनी राजवटीचाच भाग आहे ना?

हाँगकाँग पूर्वी ब्रिटिश राजवटीचा भाग होतं. 1997मध्ये चीनकडे हाँगकाँगचं हस्तांतरण झालं. त्यानंतर हाँगकाँगला ''एक देश-दोन प्रणाली'' या तत्त्वानुसार निम-स्वायत्त दर्जा मिळाला.

या शहराचे स्वतःचे नियम आहेत आणि इथे राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या नागरी सवलती चीनच्या मुख्य भूमीत राहणाऱ्या नागरिकांनाही मिळत नाहीत.

अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमसह एकूण 20 देशांसोबत हाँगकाँगने प्रत्यार्पण करार केला आहे. पण गेली दोन दशकं वाटाघाटी सुरू असूनही चीनसोबत अशा प्रकारचा कोणताही करार करण्यात आलेला नाही.

बचाव करणाऱ्याला चीनी कायद्यांनुसार स्वतःचं कायदेशीर संरक्षण करण्याची जी अल्प संधी मिळते, त्यामुळेच प्रत्यार्पण करार करण्यात हे अपयश आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)