चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक का जगावेगळी आहे?

दर पाच वर्षांनंतर जगाचं लक्ष चीनमध्ये होणाऱ्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासभेकडे असतं. या महासभेत कम्युनिस्ट पार्टीचं नेतृत्व कोण करेल हे ठरवलं जातं.

ज्याच्या हाती कम्युनिस्ट पार्टीची सत्ता येते, तो चीनच्या १ अब्ज ३० कोटी लोकांचं नेतृत्व करतो. तसंच, जगातल्या दुसऱ्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा सुकाणू त्यांच्या हाती येतो.

चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीच्या १९व्या महासभेच्या बैठकीला येत्या १८ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. या महासभेत कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात बदलाची अपेक्षा केली जाते. पण तरी यावेळी शी जिनपिंगच पुन्हा राष्ट्रपती म्हणून निवडून येतील अशी चर्चा आहे.

नेमकं काय होतं महासभेत

ऑक्टोबरच्या मध्यावधीत,कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सीपीसी) देशभरात आपल्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करते. त्यानंतर बीजिंगमधल्या ग्रेट हॉलमध्ये एक बैठक घेतली जाते.

पार्टीमध्ये २३०० प्रतिनिधी आहेत, तरी देखील २२८७ प्रतिनिधीच या बैठकीत सहभागी होऊ शकतात. मिळालेल्या अहवालानुसार, १३ प्रतिनिधींना अनुचित/ अयोग्य व्यवहार केल्यबद्दल अपात्र ठरवलं गेलं आहे.

बंद दरवाज्याच्या मागे, सीपीसी शक्तिशाली केंद्रीय समितीची निवड करते. केंद्रीय समितीमध्ये जवळपास २०० सदस्य असतात.

ही समिती पॉलिट ब्यूरोची निवड करते आणि पॉलिटेबल ब्यूरोच्या माध्यमातून स्थायी समिती निवडली जाते.

चीनचे सगळे निर्णय या दोन्ही समित्या मिळून घेतात. पॉलिटब्यूरोमध्ये सध्या २४ सदस्य आहे, तर स्थायी समितीमध्ये ७ सदस्य आहेत. असं असलं तरी सदस्यांच्या संख्येत बदल होत राहतात.

तांत्रिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून मतदान घेतलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात यापैकी बऱ्याच लोकांची निवड सत्ताधारी आधीच निश्चित करून ठेवतात आणि समितीला त्यांच्या या निर्णयाचं पालन करावं लागतं.

केंद्रीय समिती पार्टीच्या सरचिटणीसांची नियुक्ती करते जे पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनाच देशाचं अध्यक्ष (राष्ट्रपती) बनवलं जातं. यावेळी पुन्हा शी जिनपिंगच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येतील अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.

यावेळी काय होणार आहे?

यावेळी 19व्या महासभेचं संपूर्ण लक्ष फक्त दोनच गोष्टींवर आहे.

पहिलं म्हणजे शी जिनपिंग येणाऱ्या पाच वर्षांत चीनच्या विकासाचं धोरण विस्तृत अहवालाच्या माध्यमातून जाहीर करणार आहेत. विश्लेषक या जाहीरनाम्याची काळजीपूर्वक छाननी करणार आहेत.

आणि दुसरं म्हणजे, पॉलिट ब्यूरोला स्थायी समितीची संरचना पूर्णपणे बदलायची आहे.

अलीकडच्या काळात पार्टीमध्ये काही खास पदांसाठी अनौपचारिक कालावधी आणि वयाची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे निवृत्तीचं निर्धारित वय (68) पूर्ण केलेले बहुतांश पॉलिट ब्यूरो सदस्य अपात्र ठरतील.

यामध्ये भ्रष्टाचार विरोधी एजन्सीचे प्रमुख वॉन्ग किशान यांचंही नाव आहे. असं असलं तरी वॉन्ग हे शी जिनपिंग यांचे मुख्य सहकारी आहेत, आणि त्यामुळेच त्यांना पदावर कायम ठेवण्यात येईल अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.

राष्ट्रपती जिनपिंग आणि प्रीमियर किकियांग या दोघांचं वय ६५च्या आसपास आहे.

आशा आहे की कम्युनिस्ट पार्टीच्या महासभेत चीनच्या भविष्यातील नव्या नेत्यांना पुढे आणलं जातं. यामधूनच पुढील पाच वर्षांसाठी शी यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र यावेळी ही परंपरा मोडू शकते.

शी जिनपिंग यांची ताकद

२०१२ मध्ये शी जिनपिंग सत्तेत आले, तेव्हापासून त्यांची ताकद वाढतच चालली आहे. शी जिनपिंग यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे.

त्यातील एक म्हणजे 'कोअर लीडर ऑफ चायना'. या पुरस्कारामुळे जिनपिंग यांचं नाव माओ त्से तुंग आणि डेंग झियाओ पिंग यासारख्या नेत्यांच्या मांदियाळीत सामील झालं आहे.

शी जिनपिंग यांच्या समर्थकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणं सोपं होईल.

तसं झाल्यास शी जिनपिंग यांची राजकीय ताकद माओ यांच्या वर्चस्वाइतकी होईल. राष्ट्रपतींच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळासंदर्भात शी जिनपिंग घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

२०१२ मध्ये राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्यावर त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानाला सुरुवात केली. शी जिनपिंग यांनी आतापर्यंत १० लाखापेक्षा जास्त भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली आहे. अनेकांना ही कारवाई म्हणजे विरोधकांच्या विरोधातील एक पाऊल वाटतं.

शी यांच्या नावानं आंदोलन सुरू झालं होतं. यामुळे तिथल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये शी यांची प्रतिमाही बदलली. याच कारणामुळे त्यांना प्रेमानं 'शी दादा' असं टोपणनाव मिळालं.

बाकीच्या जगासाठी याचा काय अर्थ आहे?

विश्लेषकांनुसार स्थायी समितीमध्ये मोठ्या फेरबदलासह वैयक्तिक धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.मात्र यामुळे अन्य देशांचं चीनबद्दलचं मत बदलेल अशी परिस्थती नाही.

शी यांची पुन्हा निवड झाली तर सरकार स्थिर राहील. चीनमध्ये सध्या आर्थिक सुधारणेचं पर्व आहे. यामध्ये शी यांचं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान आणि सर्वसमावेशक व्यवस्थेचा समावेश आहे.

शी यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक स्तरावर चीनची ध्येयधोरणं जगासमोर आली. यामध्ये विशेषत: दक्षिण चीनी समुद्र किनाऱ्याचा विस्तार आणि 'वन बेल्ट वन रोड' या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेची जी अवस्था आहे, त्यानंतर चीन हा जागतिक स्तरावर महासत्ता म्हणून सक्षम पर्याय उदयाला आला आहे. मात्र एक प्रश्न असा उरतो तो म्हणजे उत्तर कोरिया आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आण्विक संकटांचं काय?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)