BRICS : नवीन बँक ठरेल का जागतिक बँकेला पर्याय?

जवळजवळ दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेली ब्रिक्स देशांची न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक जागतिक बॅंकेला टक्कर देणार असल्याची चर्चा आहे. काय आहे नेमकी या बँकेची संकल्पना आणि भवितव्य?

ब्रिक्स देशांच्या पुढाकारानं सुरू होणाऱ्या न्यू डेव्हलपमेंट बॅंकेची इमारत शांघायमध्ये आकाराला येत आहे. नुकत्याच चीनमध्ये झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत या बँकेच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली.

या बॅंकेची 2015 साली औपचारिक स्थापना झाली होती. मात्र यावर्षीच्या ब्रिक्स ( BRICS- Brazil, Russia, India, China, South Africa) परिषदेच्या केंद्रस्थानी बॅंकेचा मुद्दा होता. ब्रिक्स देशांनी त्यांच्या संयुक्त घोषणेत याचं स्वागत केलं

यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिंनपिंग यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा करून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तज्ज्ञांनीसुद्धा जिंगपिंग यांच्या मताला दुजोरा दिला असला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या आर्थिक संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचा दबदबा आहे. त्यामुळे ब्रिक्स बॅंक प्रत्यक्षात पूर्णपणे कार्यरत होण्याअगोदरच भविष्यातील या बँकेच्या प्रभावाविषयी चर्चा सुरू आहे.

बॅंकेची संकल्पना नक्की काय आहे?

ब्रिक्स देशांमधील आणि इतर विकसनशील देशांतील प्रकल्पांसाठी आणि शाश्वत विकासासाठी साधनसामग्री आणि आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देणं हे या बॅंकेचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

ही बॅंक शासनाला, विदयुत प्रकल्पांना, रस्ते, विविध ऊर्जा प्रकल्प आणि बंदरांना निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

सुरुवातीला या बॅंकेकडे 50,000 कोटी इतका निधी असणार आहे. या निधीच्या उभारणीसाठी पाचही देशांचा सहभाग असणार आहे. नंतर हा निधी दुपटीने वाढणार असल्याच्या उल्लेख बॅंकेच्या वेबसाईटवर आहे.

या बॅंकेचे अध्यक्षपद सध्या भारतीय वंशाच्या के.व्ही कामथ यांच्याकडे आहे. हे अध्यक्षपद पाच वर्षांसाठी आहे आणि त्यानंतर हे अध्यक्षपद ब्राझील आणि रशियाकडे असेल.

गेल्या महिन्यात या बॅंकेचं पहिलं प्रादेशिक केंद्र जोहान्सबर्ग इथे सुरू झालं.

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रध्यक्ष जेकब झुमा यांनी या केंद्राची उभारणी म्हणजे 'आफ्रिकेच्या विकासासाठी मैलाचा दगड' या शब्दात स्वागत केले आहे.

या संकल्पनेचा उगम कसा झाला?

2012 च्या ब्रिक्स परिषदेत सर्वप्रथम ही कल्पना समोर आली. उदयोन्मुख देशांमधील अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या विकासासंदर्भात सतत अपयशी ठरत होत्या.

मतदानाचा हक्क समप्रमाणात न मिळाल्याने ब्रिक्स मधील सहभागी देश जागतिक बॅंकांसारख्या संस्थांवर सातत्याने टीका करत असत.

चायनीज पार्टीचं वृत्तपत्र 'पीपल्स डेली'मध्ये 5 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात असं म्हटलं आहे की, "पाश्चिमात्य देश कायम सहकार्याबद्दल बोलत असतात. पण त्यांच्या दृष्टीने सहकार्य म्हणजे सतत त्यांचं ऐकणे आणि ते म्हणतील त्या मार्गाने वाटचाल करणं होय.' त्यांच्या दृष्टीने सहकार्य म्हणजे 'मम' म्हणण्याचं काम आहे, अशा अर्थाचा हा लेख आहे.

सध्याच्या अर्थव्यवस्थांमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेवर फारसं विसंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, हे या बॅंकेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

अर्थक्षेत्रात उदयोन्मुख देशांचं महत्त्व वाढवण्यावर बॅंकेचा भर असल्याचं बॅंकेचे उपाध्यक्ष पॉलो नॉगरिया बटिस्टा यांनी 4 सप्टेंबर रोजी सांगितलं.

ते म्हणाले, "उदयोन्मुख देशसु्द्धा व्यावसायिक पद्धतीने, सातत्य ठेवून आणि अर्थ क्षेत्रात कसा ठसा उमटवतात हे आम्ही कसं सिद्ध करतो हे बघणं औत्सु्क्याचं ठरेल."

ही बॅंक खरंच विश्वसनीय आव्हान असेल काय?

ब्रिक्स देशांमध्ये असलेले वेगळे आर्थिक हितसंबंध आणि मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील दृष्टिकोन लक्षात घेता या नव्या प्रकल्पाबद्दल साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याबद्दल ब्रिक्स सदस्यांवर कायम टीका होत असते.

काही तज्ज्ञांच्या मते चीन आपल्या फायद्यासाठी नवीन बॅंकेवर ताबा मिळवू शकतो, अशी भीती ब्रिक्स सदस्यांमध्ये आहे.

इंडिया टुडे या साप्ताहिकासाठी लिहिणारे अनंत कृष्णन म्हणतात, "असं वाटतं की, शांघायमधील या संस्थेचा ताबा तो देश स्वत: कडे ठेवणार आहे."

याच विधानाची री ओढतांना बटिस्टा म्हणाले, "उदयोन्मुख देशांनी या बॅंकेची स्थापना केल्याने सद्यस्थितीत बॅंकेचं उद्दिष्ट साध्य करणं हे एक मोठं आव्हान आहे."

चीनच्या सत्ताधारी पक्षाशी निगडीत वृतपत्र ग्लोबल टाईम्समधील एका लेखात असे म्हटलं आहे की," ही बॅंक येत्या काळात उत्तम प्रशासनाचं उदाहरण ठरू शकते"

आता पुढे काय?

नॅशनल डेव्हवलपमेंट बॅंकचं काम मागच्या वर्षी सुरू झालं. बॅंकेनं 40 हजार कोटी किंमत असलेल्या चार प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यातील पहिला प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे.

बॅंकेच्या 2017-21 च्या उद्दिष्टांचा भाग म्हणून 2021 पर्यंत 32 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याच्या विचारात आहे. संस्थापक सदस्य देशांच्या पलीकडेसुद्धा बॅंक विस्तार करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर बॅंकेला बळकटी मिळेल.

हिंदुस्थान टाईम्सच्या मते 'न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक' हा ब्रिक्स देशांचा सगळ्यात यशस्वी उपक्रम आहे. या उपक्रमावर अधिकाअधिक काम करून देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्याची हीच वेळ आहे.

मात्र भारत आणि चीन मधील सततचा तणाव विशेषत: सध्याची परिस्थिती बघता बॅंकेचा रस्ता तितकासा सोपा नाही.

याशिवाय काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या बॅंकेपेक्षा बीजिंग मधील 80 सदस्यीय एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेवर जास्त लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य दिलं आहे.