औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव, काय आहे या शहराच्या नामांतराचा इतिहास?
फोटो स्रोत, Getty Images
औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला आज ( राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
उस्मानाबाद शहराचं नामकरण धाराशिव करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराची चर्चा महाराष्ट्रात गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू होता.
औरंगाबादच्या नामांतरणाचा इतिहास
जून 1995मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.
1995ला युतीचं सरकार होते. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.
"युतीचं सरकार आलं तेव्हा 1995मध्ये आम्ही मंत्रिमंडळात संभाजीनगर नाव केलं. एकानं याचिका टाकली. हायकोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात नंतर याचिका निकाली निघाली. पण आमचं सरकार तोपर्यंत सत्तेवरून गेलं होतं," खासदार खैरेंनी सांगितलं होतं.
युतीच्या काळात तत्कालीन मंत्रिमंडळानं संभाजीनगर नावाला मंजुरी दिली. या निर्णायाला औरंगाबादचे तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
मुश्ताक अहमद यांनी माहिती दिली, "1996मध्ये सरकारनं संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचना काढली होती. आम्ही या अधिसूचनेलाच हायकोर्टात आव्हान दिलं. पण त्यावेळेस न्यायालयानं हे प्रकरण फक्त अधिसूचनेच्यास्तरावर असल्याचं सांगत प्रीम्यॅच्युअर याचिका फेटाळली होती."
"त्याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. सुप्रीम कोर्टानं याचिका दाखल करून घेत सरकारवर ताशेरे ओढले. शहरांची नाव बदलण्यापेक्षा विकासकामं करा असं न्यायमूर्तींनी त्यावेळेस सुनावलं होतं. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होण्याआधीच सत्तेत आघाडीचं सरकार आलं, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतल्यानं सुप्रीम कोर्टातली याचिका त्यामुळे निकाली निघाली," अहमद यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
"1988ला बाळासाहेब ठाकरेंनी संभाजीनगर नावाची घोषणा केली. त्यानंतर 19 जून 1995ला महापालिकेनं ठराव घेतला. तत्कालीन मंत्रिमंडळानं अधिसूचना काढली. प्रकरण न्यायालयात गेलं. नंतर निकाली निघालं. दरम्यानच्या काळात युतीची राज्यातून सत्ता गेली. पण तेव्हापासून आतापर्यंत गेली तीस वर्षं शिवसेना याच मुद्द्यावर निवडणूक लढवत आली.
2010च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर 2011मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्यानं आधीप्रमाणेच 2011मध्येही हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला होता.
एप्रिल 2015च्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान संभाजीनगरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडणार असल्याचं आश्वासन दिलं. यावेळेस दुसऱ्याबाजून विरोध करायला MIM सारखा पक्ष उभा होता.
ऑगस्ट 2015मध्ये दिल्लीतल्या औरंगजेब मार्गाचं नाव एपीजी अब्दुल कलाम करण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करा असं आवाहन केलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
2014 ते 2019 राज्यात युतीचं सरकार होतं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत होती. मग तेव्हा नामांतर का केलं नाही? यासंदर्भात बोलताना शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी म्हटलं होतं, "युती सरकारने काही केलं नाही. आम्ही 25 अर्ज केले या पाच वर्षांत पण भाजपने काहीच केलं नही. फडणवीसांनी साधा विषय चर्चेसाठी घेतला नाही. "
जिल्ह्याचं नाव कसं बदललं जातं?
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यांची, ठिकाणांची नावं बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी फैजाबाद जिल्ह्याचं नाव बदलून अयोध्या केलं. तर त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आलं.
मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या गोरखपूरमध्ये काही स्थळांची नावं बदलली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
राज्याचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "अर्थकारणाच्यादृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. उदाहरणार्थ- कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर रायगड जिल्हा झाला. चंद्रपुरातून गडचिरोली. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.
"त्यांच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो."
ते पुढे सांगतात, "परंतु नामांतराचा संबंध महसुलाशी नसल्यास गावाचे, शहराचे, जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असल्यास हा मुद्दा राजकारण किंवा सामाजिक बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे असं मला वाटतं."
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट मात्र सांगतात की 'जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.'
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात."
यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजुरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत. असे निर्णय राजकीय असू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले, "परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते."
उल्हास बापट सांगतात, "तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते."
आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.
केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?
जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी स्पष्ट केलं.
नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत असं ते सांगतात.
केंद्र सरकारने म्हटलंय, "राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमाने तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.
राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा."
परंतु या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही दिलिप तौर सांगतात. यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.
"नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावे. परंतु एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा शहीद असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो.
"तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर म्हणाले.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
