सुप्रीम कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारला दिली नोटीस

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या शपथविधीवरून तापलेलं महाराष्ट्राचं राजकारण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं.

सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर रविवारी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत दोन्ही गटांमध्ये मोठी खडाजंगी रंगली.

एकीकडे होते शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्याने स्थापन झालेलं महाराष्ट्र सरकार. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल म्हणून तुषार मेहता हे भूमिका मांडत होते तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी काही भाजप आणि अपक्ष आमदारांची बाजू मांडत असल्याचं सांगितलं. आपण राज्यपालांचं कुठेही प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं मेहता यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती एन.व्ही रामण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सकाळी साडेअकरापासून सुरू झाली.

आघाडीचा युक्तिवाद

उभा महाराष्ट्र नव्या आघाडीकडे उत्सुकतेने पाहत असताना शनिवारी सकाळी राजभवनावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी फडणवीस आणि अजित पवार यांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली आहे.

यावर हरकत घेत, राज्यपालांचा निर्णय रद्द करून 24 तासात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात यावेत आणि त्या कामकाजाचं चित्रीकरणही केलं जावं, अशी विनंती करणारी याचिका महाविकासआघाडीतील पक्षांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. राष्ट्रपती राजवट पहाटे 5.47 वाजता हटवण्यासंदर्भातही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.

विश्वासदर्शक ठरावावर फडणवीस सरकारची कसोटी असणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे हे स्पष्ट होईल. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. यात मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अध्यक्षांच्या निवडीनंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. 2014मध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. विश्वासदर्शक ठराव खुल्या मतदान पद्धतीने घेतला जातो. आमदारांना जागेवरून कोणाला मतदान करायचं आहे हे सांगावं लागतं. पक्षादेशाचा भंग केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई होते.

याविरुद्ध बोलताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वतीने सुरुवातीला कपिल सिब्बल म्हणाले, "शुक्रवारी संध्याकाळी 7 वाजल्यानंतर जे घडलं ते अतर्क्य होतं. भारतीय राजकारणात मी असा प्रकार पाहिला नाही. सकाळी 5.17 वाजता राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. आणि सकाळी 8 वाजता दोन जणांनी शपथ घेतली. कोणती कागदपत्रं सादर करण्यात आली? पक्षाचा ठराव काय होता? निमंत्रण कधी मिळालं? याविषयीचा तपशील नाही.

"कशाच्या आधारे सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आला, याची माहिती देण्यात आली नाही. राज्यपालांनी अशाप्रकारे सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणं, यातून त्यांचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दिसतो."

महाविकासआघाडीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की विश्वासदर्शक ठराव घेणं हाच यावरचा एकमेव उपाय आहे. राज्यपालांनी कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन नाही केलंय, असं ते म्हणाले.

त्यावर न्या. रामण्णा यांनी विचारलं, "तुम्हाला म्हणायचंय की राज्यपालांकडे पुरेशी कागदपत्र नव्हती?"

"नाही," असं उत्तर आघाडीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिलं.

अखेर सिब्बल यांनी भाजपला बहुमताचा आकडा सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलं. ते म्हणाले, "भाजप आणि अजित पवार यांच्याकडे बहुमताचा आकडा असेल तर त्यांनी तो सिद्ध करावा. त्यांनी किती कालावधी देण्यात आला आहे, याची आम्हाला कल्पना नाही. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी दिलेलं निमंत्रण जाहीर करण्यात आलेलं नाही. बहुमत असेल तर विश्वासदर्शक ठरावाद्वारे सिद्ध करावं. त्यांच्याकडे बहुमत नसेल तर सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला संधी देण्यात यावी, गरज असेल तर आमचे पक्षकार राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेना उद्याच त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचं सिद्ध करू शकतो."

सरकारची बाजू

राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या भाजप सरकारची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडलं. "भाजपचे काही आमदार तसंच स्वतंत्र आमदारांचा प्रतिनिधी म्हणून मी बाजू मांडत आहे. रविवारी सुनावणी आयोजित करण्याची गरजच नव्हती.

घटनेच्या 361 कलमानुसार राज्यपालांच्या निर्णयाची न्यायिक समीक्षा होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी चूक आहे, असा दावा भाजप आणि काही अपक्ष आमदारांची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी यांनी केला.

"जर आघाडीकडे बहुमत होतं तर त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ होता, त्यांनी सरकार स्थापन करायला हवं होतं. ते तीन आठवडे झोपले होते का? सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी त्यांच्याकडे समाधानकारक कागदपत्रं नाहीत. राज्यपालांच्या निर्णयात कायद्याचं उल्लंघन होणारं काहीच नाही. विश्वासदर्शक ठरावाची तारीख न्यायालयाने ठरवू नये. शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मूलभूत अधिकारच नाही," असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला.

'त्या' पत्रावरूनच सारा वाद

शनिवारी झालेल्या शपथविधीनंतर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं होतं की, "कालच्या (शुक्रवारच्या) बैठकीत हजेरीसाठी आमदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, ते पत्र राज्यपालांकडे नेण्यात आलं. त्याआधारे हा शपथविधी झाला आहे."

आघाडीने हाच मुद्दा पुढे सुप्रीम कोर्टात रेटला. "अजित पवारांनी सही केलेलं पत्र सादर करण्यात आलं असेल तर ते अवैध आणि दिशाभूल करणारं आहे," असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं. विश्वासदर्शक ठराव घेणं हाच योग्य पर्याय असल्याचा सल्लाही सिंघवी यांनी दिला.

अजित पवार यांच्या बंडानंतर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ नेतेपदावरून काढून टाकण्यात आलं. "पक्षाचा पाठिंबा नसताना ते (अजित पवार) उपमुख्यमंत्री म्हणून कसे शपथ घेऊ शकतात?" असा सवाल सिंघवी यांनी केला.

सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला आठवणही करून दिली की "1998 मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि 2018 मध्ये कर्नाटकात विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे आदेश स्वतः सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्याआधारे ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा असेल ते जिंकतील," असं ते म्हणाले.

कोर्टाने अखेर काय म्हटलं?

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस जारी केली. "सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना राज्यपालांना देण्यात आलेल्या प्रस्तावातील आवश्यक ती कागदपत्रं कोर्टापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले. आमदारांच्या पाठिंब्याची ती पत्र सुप्रीम कोर्टापुढे उद्या सकाळी 10.30 पर्यंत सादर करावी," असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

उद्या 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश दिले जातील, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)