जेव्हा सरदार पटेल एका मताने अटीतटीची निवडणूक जिंकले होते

तारीख 5 जानेवारी 1917. अहमदाबाद नगरपालिकेच्या दरियापूर वॉर्डाच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान सुरू होतं. तीन उमेदवार मैदानात होते. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी तिन्ही उमेदवारांनी संपूर्ण शक्ती पणाला लावली होती. त्याच दिवशी मतमोजणीही झाली होती.

प्रचंड तणावाच्या वातावरणात निवडणूक लढली गेली होती. कारण या तीन उमेदवारांपैकी एक होते वल्लभभाई पटेल.

वल्लभभाई पटेल यांना 'सरदार' ही उपमा मिळण्याच्या आधीची ही गोष्ट आहे.

वल्लभभाई पटेल यांनी तोवर कोणतीही निवडणूक लढलेली नव्हती, ते नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं ते पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत होते.

नगरपालिका हे स्वराज्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल आहे, असं वल्लभभाई पटेल यांचं मत होतं.

अहमदाबाद नगरपालिकेचे दरियापूर वार्डाचे नगरसेवक सय्यद अहमदमियाँ सर्फुद्दीन यांच्या मृत्यूमुळे जागा रिक्त झाली होती. त्यामुळे वल्लभभाई पटेल दरियापूर पोटनिवडणुकीत उतरले होते.

मतदान सायंकाळी 5 वाजता संपलं. मतपेट्या सील करून अहमदाबाद नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयालयातील रिपन हॉलमध्ये नेण्यात आल्या.

मतमोजणी झाली तेव्हा धक्कादायक निकाल समोर आले. वल्लभभाई पटेल अवघ्या एका मतानं ही निवडणूक जिंकले होते.

ही निवडणूक कशी झाली? सरदार पटेल यांनी निवडणूक का लढवली? निवडणुकीच्या निकालांनंतर काय झालं, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही काही पुस्तकांचा आधार घेतला. तसंच काही इतिहासकारांशीही याबाबत चर्चा केली.

...आणि निवडणूक लढण्याचा निर्णय झाला!

'सरदार पटेल : एक सिंह पुरुष' या पुस्तकाचे लेखक आणि इतिहासकार रिझवान कादरी यांनी याबाबत लिहिलं आहे.

"1 एप्रिल 1915 ला अहमदाबादेत एक नवी नगरपालिका अस्तित्वात आली. याठिकाणी 13 नोव्हेंबर 1915 ला जॉन शिलिडी नावाचे आयसीएस अधिकारी आयुक्त बनून आले होते."

रिझवान कादरी यांनी बीबीसीशी बोलताना शिलिडी या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांबाबत माहिती दिली होती.

त्याच्या माहितीनुसार, "शिलिडी रागीट स्वभावाचे होते. तसंच भ्रष्टही होते. निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बोर्डाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कारभारात ते कायम हस्तक्षेप करायचे. त्यामुळं नगरपालिकेत नगरसेवक असलेल्या सरदारांच्या मित्रांनी त्यांना या बोर्डात सहभागी होण्यासाठी निवडणूक लढवण्याची विनंती केली."

गांधीजींचे नातू राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या 'पटेल : अ लाइफ' या पुस्तकात याबाबत लिहिलं आहे. "रमणभाई नीळकंठ त्यावेळी अहमदाबाद नगरपालिकेचे अध्यक्षही होते.

सरदार यांचे मित्र रावसाहेब हरिलालभाई हे शहर व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी सरदार यांना निवडणूक लढवण्याची विनंती केली. फक्त सरदारच या ब्रिटिश अधिकाऱ्याचा कामातील हस्तक्षेप थांबवू शकतात, असं त्यांच्या मित्रांचं मत होतं."

"चंपारणमध्ये गांधीजींच्या सत्याग्रहानंतर सरदार पटेल यांनीही अहमदाबाद नगरपालिकेला शिलिडी या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या तावडीतून सोडवायला हवं असं ठरवलं. त्यासाठी सरदार पटेल यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला," असंही राजमोहन गांधी यांनी पुढं लिहिलं आहे.

रिझवान कादरी लिहितात की, "सरदार 1913 मध्ये अहमदाबादेत आले. गुन्हेगारी प्रकरणांतील वकील म्हणून त्यांनी वकिली सुरू केली. कोर्टाच्या शेजारीच गुजरात क्लबही होता. वल्लभभाई क्लबमध्ये ब्रिज खेळायचे आणि तिथंच बसून मित्रांबरोबर गप्पा मारायचे.

"1915 मध्ये गांधीजी अहमदाबादेत आले तेव्हा त्यांनी गुजरात क्लबला बेट दिली. पण तेव्हा त्यांच्यावर गांधीजींचा फारसा प्रभाव पडला नाही. नंतर मात्र त्यांनी सार्वजनिक जीवनात पाऊल ठेवलं."

"वल्लभभाई पटेल यांनी नगरपालिका निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांचे बॅरिस्टर मित्र चिमनलाल ठाकोर यांनी एक सल्ला दिला की, अहमदाबादच्या नागरिकांत सार्वजनिक उत्साह नाही. लोकांनी त्यांना सहकार्य केलं नाही. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यात उतरू नये," असं कादरी यांनी 'सरदार पटेल, एक सिंहपुरुष' मध्ये लिहिलं आहे.

पण या सल्ल्याकडं दुर्लक्ष करत वल्लभभाई पटेल यांनी निवडणूक लढवायचं ठरवलं. त्यांना लवकरच संधीही मिळाली.

दरियापूर वार्डाचे नगरसेवक सय्यद अहमदियान सर्फुद्दीन यांचं निधन झालं आणि त्यांची जागा रिक्त झाली.

त्या जागेवरील पोटनिवडणुकीसाठी 5-01-1917 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. सरदार पटेल या निवडणुकीत उभे राहिले.

पटेलांच्या विजयाला न्यायालयात आव्हान

या पोटनिवडणुकीत एकूण तीन उमेदवार मैदानात होते.

बॅरिस्टर वल्लभभाई पटेल, बॅरिस्टर गुलाम मोहिउद्दीन नरमावाला आणि होमी पेस्टनजी चाहेवाला हे तिघे उमेदवार होते.

"सरदार पटेलांनी घरोघरी जाऊन प्रचारही केला. सरदारांच्या समर्थकांनीही लोकांना मतदान करण्याची विनंती केली. दुपार होईपर्यंत पारशी उमेदवार होमी पेस्टनजी चाहेवाला यांनी पराभवाच्या भीतीनं उमेदवारी मागे घेतली. निकाल समोर आला तेव्हा सरदार पटेलांनी अटीतटीच्या निवडणुकीत एका मताने विजय मिळवला," असं रिझवान कादरी यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे.

सरदार पटेल यांना 313 मते मिळाली तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी गुलाम मोहिउद्दीन नरमावाला यांना 312 मते मिळाली.

पण, गुलाम मोहिउद्दीन नरमावाला यांनी या निवडणुकीच्या निकालाला अहमदाबाद जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिलं. रतिलाल नाथालाल नावाच्या एका मतदारानं मतदान केलं होतं, पण तो अल्पवयीन असल्यानं त्याचं मत रद्द करावं असा आरोप त्यांनी केला.

या खटल्याच्या निर्णयाबाबतही कादरी यांनी लिहिलं आहे. "26 मार्च 1917 ला डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर कॅनडी यांनी निर्णयात रतिलाल नाथलाल यांचं मत रद्द केलं. पोटनिवडणुकीचा निकालही रद्द केला. तसंच दोन्ही प्रतिवादींना याचिकाकर्त्यांच्या खर्चाचा अर्धा-अर्धा भाग द्यावा लागेल असा आदेशही दिला. त्यामुळं दरियापूर वार्ड पुन्हा रिक्त झाला."

कोर्टाच्या या आदेशानंतर नगरपालिकेचे अध्यक्ष रमणभाई नीळकंठ यांनी 29 मार्च 1917 ला अहमदाबादच्या आयुक्तांना पत्र लिहून पोटनिवडणूक पुन्हा घेण्याची विनंती केली. दरियापूर पोटनिवडणुकीची पुन्हा घोषणा झाली तेव्हा वल्लभभाई पटेल पुन्हा निवडणुकीत उतरले.

"पण यावेळी त्यांच्या विरोधात कोणीही नव्हतं. नरमावाला यांनीही निवडणूक लढवली नाही. पण त्यांनी तसं का केलं? हे समजू शकलं नाही. त्यामुळं सरदार बिनविरोध निवडून आले," असं कादरी लिहितात.

जिंकल्यानंतर त्यांनी ज्या उद्देशानं निवडणूक लढवली होती, तेच केलं. त्यांनी इंग्रज अधिकारी शिलिडी यांना अहमदाबाद नगरपालिकेच्या आयुक्त पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. अखेर सरकारनं निवडून आलेले सदस्य आणि सरकारमधील संघर्ष टाळण्यासाठी शिलडी यांची बदली केली.

त्यानंतर सरदार पटेल यांनी चार वेळा अहमदाबाद नगरपालिकेची निवडणूक लढवली. तीन वेळा दरियापूरमधून आणि एक वेळा खडियामधून. 9 फेब्रुवारी 1924 ला ते अहमदाबाद नगरपालिकेचे अध्यक्षही बनले.

सरदार पटेल जवळपास 3,800 दिवस नगरसेवक आणि 1,555 दिवस नगरपालिका अध्यक्ष राहिले.

गांधीजींबरोबर स्वातंत्र्य संग्रमात सक्रियपणे सहभागी होण्याच्या निर्णयामुळं त्यांनी 13 एप्रिल 1928 ला अध्यक्ष पदावरून राजीनामाही दिला.

स्वातंत्र्यानंतर ते भारताचे गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधानही बनले. पण 1951 मध्ये देशात पहिल्या लोकसभा निवडणुका होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

सरदार ही निवडणूक जिंकले नसते तर?

जर वल्लभभाई पटेल या निवडणुकीत जिंकले नसते, तर देशाला सरदार मिळाले असते का? सरदारांचं नेतृत्व देशाला मिळालं असतं की नाही? या प्रश्नांबाबत विविध प्रकारची मते समोर येतात.

कादरी यांच्या मते, "सरदार पटेल यांना कॉलेज सुरू करायचं होतं. त्यामुळे सरदार ही निवडणूक जिंकले नसते, तर देशाला सरदार मिळाले नसते."

'सरदार साचो माणस, साची बात' हे पुस्तक लिहणारे लेखक उर्विश कोठारी यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना म्हटलं की, "चंपारण सत्याग्रहामुळे ते (सरदार) गांधीजींकडे आकर्षित झाले होते. त्यावरून असं वाटतं की, निवडणूक जिंकले नसते तरी, ते गांधीजींबरोबर सार्वजनिक कार्यात सहभागी झालेच असते."

"ते निवडणूक जिंकले नाही, तरीही ते शांत राहणारे नव्हते. वकिलीमुळं त्यांच्यात नेतृत्वगुण विकसित झाले होते. नगरपालिका जिंकणं त्यांचा राजकीय हेतू होता, पण गांधीजींबरोबर सामाजिक कार्यात सहभागी होणं त्यांच्यासाठी नैतिकतेचा विषय होता."

सरदार पटेलांवर संशोधन करणारे हरि देसाई यांनी बीबीसी गुजरातीशी बोलताना म्हटलं की, "ते निवडणुकीत पराभूत झाले असते, तर त्यांनी वकिली सुरू ठेवली असती."

पण ऐतिहासिक घटनांमध्ये जर तर नसतं. सरदारांसारख्या व्यक्तीचं मूल्यांकन अशाप्रकारे करता येत नाही. त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीचा विचार त्यासाठी करावा लागतो.

एका मताची किंमत

सरदारांनी लढलेल्या या निवडणुकीवरून आणि नंतरच्याही अशा घटनांवरून राजकारणात एका मताची किंमत लक्षात येते.

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं आघाडीचं सरकार होतं. पण 1999 मध्ये जयललिता यांच्या AIDMK पक्षानं वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा 17 एप्रिल 1999 ला विश्वादर्शक ठरावावर मतदान झालं.

काँग्रेसचे खासदार गिरधर गोमांग ओडिशाचे मुख्यमंत्री बनले होते. पण त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नव्हता. तेही मतदानाला उपस्थित राहिले.

त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर लोकसभेत चर्चा झाली. पण लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांनी गिरधर गोमांग यांनी त्यांच्या विवेकाचा वापर करून मतदान करायचं की नाही हा निर्णय घ्यावा असं म्हटलं. त्यांनी निवडणुकीत सहभाग घेतला आणि एका मतानं वाजपेयींचं सरकार कोसळलं.

फारूक अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षानं वाजपेयींच्या बाजूनं मतदान करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यांचे एक खासदार सैफुद्दीन सूज यांनी त्यांच्या निर्णयाविरोधात मतदान केलं.

त्या एका मतानंही वाजपेयींचं सरकार कोसळलं आणि 13 महिन्यांत त्यांचं सरकार पडलं.

2004 मध्ये केरळचे माजी राज्यपाल बी. रमैया यांचा मुलगा ए. आर. कृष्णमूर्ती त्यांचे विरोधक उमेदवार ध्रुवनारायण यांच्याकडून अवघ्या एका मतानं पराभूत झाले होते.

ध्रुवनारायण यांना 40,752 तर कृष्णमूर्ती यांना 40,751 मतं मिळाली होती. कृष्णमूर्ती यांनी जनता दल धर्मनिरपेक्ष या पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती.

मेघालयच्या खेरापारा या मतदारसंघातही असाच निकाल लागला होता.

त्याठिकाणी कांग्रेसचे आर. एम. संगमा आणि अपक्ष उमेदवार सी. मराक यांना सारखीच मतं मिळाली होती. निवडणूक आयोगानं चिठ्ठी काढून मराक यांना विजयी घोषित केलं होतं.

2008 मध्ये मध्य प्रदेशच्या धारमधून भाजप उमेदवार नीना विक्रम वर्मा फक्त एका मतांनी जिंकल्या होत्या. त्यांनी अवघ्या एका मतानं बालमुकुंद यांचा पराभव केला होता.

याचं सर्वात मोठं उदाहरण 2008 च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत नाथद्वारामध्ये पाहायला मिळालं होतं.

त्यावेळी सी.पी.जोशी राजस्थान काँग्रेसचे अध्यक्ष होते आणि मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार होते.

जोशी यांना 62,215 मतं मिळाली पण त्यांचे विरोधक उमेदवार कल्याण सिंह चौहान यांना 62,216 मतं मिळाली.

पुन्हा मतमोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली. सर्वांच्या नजरा पोस्टल मतांवर होत्या. एकूण 501 पोस्टल मतांपैकी 158 मतं रद्द झाली त्यामुळं अखेर कल्याण सिंह चौहान विजयी झाले.

ही सर्व माहिती भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ.एस.वाय.कुरेशी यांनी त्यांच्या 'अॅन अनडॉक्युमेंटेड वंडर: द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन्स' पुस्तकात (पान क्रमांक 95-96) लिहिलं आहे.

ते लिहितात की, "गुजरातच्या जुनागड जिल्ह्याच्या ऊना ब्लॉकमधील गीरच्या जंगलातही 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत एक मतदान केंद्र होतं.

बानेज मंदिरात पुजा करणारे पुजारी मतदार होते. मंदिरापर्यंत जाणारा कच्चा रस्ता याठिकाणी आहे. याठिकाणी वन्य प्राण्यांचाही धोका असतो.

इथं दळणवळणाची व्यवस्था नाही, तरीही इथं वन विभागाच्या एका खोलीत मतदान केंद्र तयार केलं होतं."

"2019 पर्यंत गुरु भरत दास यांनी मंदिरासाठीच जीवन समर्पित केलं होतं. ते 2019 पर्यंत तिथं मतदान करायचे. ते सकाळी मतदान करायचे.

पण निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदानाची वेळ संपेपर्यंत तिथंच राहावं लागलं. कारण नियमानुसार कोणीतरी त्याठिकाणी येऊन त्या मतदानाला आव्हान देऊ शकतं."

अशाच आणखी एका मतदान केंद्राचा उल्लेख कुरेशी यांनी केला आहे. "2004 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केरळच्या कोझिकोड जिल्ह्याच्या चरणगट्टू केंद्रातही केवळ एक मतदार होते. कक्कायममधील घनदाट जंगलात चरणगट्टूमध्ये एकूण 351 मतदार होते.

त्यापैकी 350 मतदार इतर ठिकाणी गेले पण एक मतदार अखेरपर्यंत त्याठिकाणीच राहिले. त्यांच्या अधिकारासाठी निवडणूक आयोगानं त्यांच्या घराजवळ वीज मंडळाच्या एका कार्यालयात मतदान केंद्र उभारलं होतं. 2007 मध्ये या एकमेव मतदाराचा मृत्यू झाला आणि हे मतदान केंद्र बंद करण्यात आलं."

हरि देसाई यांच्या मते, "एका मताचं महत्त्वं वेळो-वेळी स्पष्ट झालं आहे. मग ते सरदार असो किंवा सी.पी.जोशी यांचा पराभव असो."

"सरदार यांच्या निवडणुकीतील विजयानंतर एक मत किती महत्त्वाचं आहे, हे अगदी स्पष्ट होतं," असं रिझवान कादरी म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)