इंदिरा गांधी जेव्हा रायबरेली जिंकूनही हरल्या होत्या

किस्से लोकसभेचे: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठी किस्से लोकसभेचे ही मालिका घेऊन येत आहे. या मालिकेत तुम्हाला भारतातील निवडणुकांमध्ये घडलेले किस्से आणि त्याचे देशाच्या राजकारणावर घडलेले परिणाम वाचायला मिळतील.

‘भाईंयो और बहनो राष्ट्रपतीजीने आपातकालकी घोषणा की है’ – इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 ला ऑल इंडिया रेडिओवर येत ही घोषणा केली होती. या घोषणेनं देशभरात आणीबाणी लागू झाली. ही आणीबाणी पुढे 21 मार्च 1977 पर्यंत राहिली.

इंदिरा गांधी यांच्या या धक्कातंत्रामागे अनेक कारणं होती, त्यापैकी एक कारण होतं ते म्हणजे अलाहाबाद हायकोर्टानं रद्द केलेली त्यांची खासदारकी.

24 जानेवारी 1966 ला पहिल्यांदा पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधींनी 1971च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देश, सरकार आणि काँग्रेस पक्षावर मजबूत पकड निर्माण केली होती.

इंदिरा गांधींना विरोध म्हणजे देशाला विरोध असं चित्र त्यावेळी त्यांच्या समर्थकांनी निर्माण केलं होतं.

अशात 1971 च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी रायबरेलीमधून लोकसभा निवडणूक लढवली. प्रतिस्पर्धी असलेल्या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीचे उमेदवार राजनारायण यांचा त्यांनी एक लाख 11 हजार 810 मतांनी पराभव केला होता.

राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींविरोधातील या निवडणुकाला प्रतिष्ठेचं केलं होतं. त्यांनी त्यांची सर्व शक्ती पणाला लावून ही निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे विजय आपलाच होईल, याची त्यांना खात्री होती.

निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्याआधीच त्यांच्या समर्थकांनी विजयी मिरवणूक काढली होती. पण ज्यावेळी निकाल जाहीर झाला, त्यावेळी मात्र राजनारायण प्रत्यक्षात एक लाखापेक्षा जास्त मतांनी निवडणूक हारले होते. पण राजनारायण यांनी हार न मानता इंदिरा गांधी यांच्या निवडीला अलहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

राजनारायण यांनी आरोप केला की, इंदिरा गांधींनी त्यांच्या निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. एकूण सात आरोप त्यांनी लावले होते.

त्यांचा पहिला आरोप होता की, इंदिरा यांनी सरकारी पदावर असलेल्या यशपाल कपूर यांना त्यांचे निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नेमलं.

दुसरा आरोप होता की, प्रचारादरम्यान सभांचे स्टेज बांधण्यासाठी आणि लाऊड स्पीकर लावण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा वापर केला. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सरकारी यंत्रणेचा वापर निवडणूक प्रचारात करता येत नाही.

इंदिरा गांधी यांनी मतं मिळवण्यासाठी पैसे वाटले, असा त्यांचा तिसरा आरोप होता.

बोगस मतदान आणि इतरही आरोप त्यांनी केले होते.

राजनारायण यांनी ज्यावेळी कोर्टात धाव घेतली. त्यावेळी त्यांच्या या भूमिकेकडे एक राजकीय स्टंट म्हणून पाहिलं गेलं. कुणीही ते फारसं गांभिर्यानं घेतलं नव्हतं. पण अलाहाबाद हायकोर्टानं ज्यावेळी त्यावर सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं, तेव्हा मात्र सर्वच जण चपापले.

ही केस म्हणजे वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केलं म्हणून पंतप्रधानांना पदच्च्युत करणं, अशी आहे. अशा टिपण्णी त्यावेळी लंडन टाइम्सने केली होती.

पंतप्रधान इंदिरा कोर्टात हजर

18 मार्च 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांना या प्रकरणी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले.

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुठल्या पंतप्रधांनाना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

इंदिरा गांधी न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांच्या कोर्टात हजर राहिल्या. त्यादिवशी कोर्टात तब्बल 5 तास त्यांच्याशी सवालजबाब करण्यात आले.

इंदिरा गांधी यांची साक्ष झाल्यानंतर निकाल सुरक्षित ठेवण्यात आला.

या सर्व घडामोडींमधून कोर्टाचा निर्णय आपल्याविरोधात जाऊ शकतो हे इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात आलं होतं.

त्यामुळे न्या. सिन्हा यांच्या संभाव्य निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप दिवंगत ज्येष्ठ वकील शांती भूषण यांनी केला होता.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले होते, “डॉ. माथूर नावाचे इंदिरा गांधींचे पर्सनल फिजिशियन होते. अलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एस. माथूर यांचे ते नातेवाईक होते. न्या. सिन्हा यांनी मला याबाबत खूप नंतर सांगितलं. इंदिरा गांधींची साक्ष झाल्यानंतर निर्णय सुरक्षित असताना एकदिवशी न्या. माथूर त्यांच्या पत्नीसह सिन्हा यांच्या घरी गेले होते.

त्यावेळी बोलता बोलता त्यांनी न्या. सिन्हा यांना सांगितलं की, या केसच्या निकालानंतर तुम्हाला सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश करण्याचं नियोजन आहे. एक प्रकारे माथुर यांनी सिन्हा यांना इशारा दिला होता की तुम्ही इंदिरांच्या बाजूने निर्णय दिला तर तुमचं सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश होणं फिक्स आहे.”

पण त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. न्या. सिन्हा अजिबात बधले नाहीत.

शेवटी तो दिवस उजाडला

12 जून 1975 ची सकाळी 10 वाजायच्या आतच अलाहाबाद हायकोर्टाची 24 व्या क्रमांकाची कोर्टरूम भरून गेली होती. पाय ठेवायलासुद्धा जागा नव्हती.

या कोर्टाचे न्यायाधीश जनमोहनलाल सिन्हा यांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. बरोबर 10 वाजता ते त्यांच्या चेंबरमधून कोर्टरुममध्ये आले. सर्वजण उठून उभे राहिले.

निकालाचं वाचन सुरू करताच त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की त्यांना राजनारायण यांच्या याचिकेतील काही मुद्दे योग्य वाटतात.

कोर्टात बसलेल्या सर्वांना अंदाज आला की आता इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द केली जाणार.

अशात तिकडे नवी दिल्लीमध्ये न्यूज एजन्सींच्या कार्यालयांमध्ये टेलिप्रिंटर्स वाजायला लागले. असाच न्यूज एजन्सी यूएनआयचा एक टेलिप्रिंटर पंतप्रधान कार्यालयात बसवण्यात आला होता.

त्यावर फ्लॅश आला – ‘इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द’

अर्थात तिकडे अलाहाबादच्या हायकोर्टात जस्टिस सिन्हांनी त्यांचा निकाल दिला होता.

राजनारायण यांनी केलेल्या एकूण 7 आरोपांपैकी 5 आरोपाबाबत जस्टिस सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांना दिलासा दिला होता. पण दोन आरोपांखाली मात्र कोर्टानं इंदिरा गांधींना दोषी ठरवलं होतं.

कोर्टानं त्यांनी खासदारकी रद्द करत त्यांना पुढील 6 वर्षांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी अयोग्य ठरवलं होतं.

न्या. सिन्हांनी त्यांच्या निकालात त्यासाठी कारण देताना लिहिलं होतं की इंदिरा गांधींनी त्यांच्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. जे लोकप्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन आहे.

फक्त भारतातच नाही तर जगभरात असं पहिल्यांदाच घडलं होतं की कुठल्या पदसिद्ध पंतप्रधानांबाबत हायकोर्टानं अशा प्रकारचा निर्णय दिला होता.

कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर दिल्लीतल्या इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची गर्दी जमायला लागली.

त्याचं वर्णन करताना दिवंगत जेष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं, “हा निकाल आल्यानंतर मी बाबू जगजीवनराम यांना भेटायला गेलो होतो, त्यांना विचारलं की आता पुढे काय होणार? तेव्हा ते म्हणाले होते की कायद्यानं तर त्यांना राजीनामा द्यायला पाहिजे.

पण त्या देणार नाहीत. मग तुम्ही कुणी सांगणार नाहीत का? असं मी विचारलं तर ते म्हणाले तेवढी कुणात हिम्मत नाही. पण त्यांनी राजीनामा दिला तर पुढचा पंतप्रधान कोण यावरून आपआपसात भांडणं होतील. इंदिरा गांधी त्यावेळी द्विधा मनस्थितीत होत्या.”

त्याचवेळी माहिती मिळाली की जस्टिस सिन्हा यांनी त्यांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी इंदिरा गांधी यांना 20 दिवसांचा अवधी दिला आहे.

इंदिरा गांधींनी त्यावेळचे प्रसिद्ध वकील नानी पालखीवालांना पाचारण केलं. त्यांनी सर्व पेपर नव्यानं तयार करत सुप्रीम कोर्टात अपिल केलं.

22 जून 1975 ला ही याचिका सुप्रीम कोर्टात न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांच्यासमोर सुनावणीला आली.

नानी पालखीवाला यांनी इंदिरा गांधींची बाजू मांडली तर शांती भूषण यांनी राजनारायण यांची बाजू मांडली.

या वेळीसुद्धा न्या. अय्यर यांच्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. एका टीव्ही इंटरव्ह्यूमध्ये अय्यर यांनी याबाबत माहिती दिली होती.

अय्यर सांगतात, “तत्कालीन कायदा मंत्री गोखले माझे मित्र होते, त्यांनी मला फोन करून भेटायचं आहे असं सांगितलं, त्यावेळी कशासाठी भेटायचं आहे, असं मी विचारलं तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींच्या केसचा उल्लेख केला.

पंतप्रधानांना यावर स्टे पाहिजे असं त्यांनी मला सांगितलं. तेव्ही मी त्यांना सांगितलं की त्यासाठी मला भेटायची गरज नाही, त्यासाठी तुम्ही सुप्रीम कोर्टात जा.”

ज्या दिवशी अय्यर यांच्या कोर्टात ही याचिका सुनावणीला आली त्याचदिवशी त्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचं अय्यर यांनी ठरवलं.

कुठलाही लंच ब्रेक न घेता संध्याकाळी साडेपाच पर्यंत सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत अय्यर त्यांच्या निकालाचं लिखाण करत होते.

24 जून 1975 ला न्यायाधीश अय्यर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.

इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याची आणि भाषण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. पण एक खासदार म्हणून त्यांना संसदेच्या कामकाजात आणि मतदान करण्यापासून रोखण्यात आलं होतं.

म्हणजेच सुप्रीम कोर्टानं त्यांना खासदारकी परत दिली होती, पण काही मर्यादा घालून दिल्या होत्या.

पण तोपर्यंत विरोधीपक्षांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात देशभरात रान पेटवलं होतं. 25 जूनला दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर जयप्रकाश नारायण यांची एक मोठी सभा झाली.

त्यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवातच प्रसिद्ध कवी दिनकर यांच्या ‘सिंहासन खाली करो की जनता आती है’, या कवितेने केली.

त्यांच्या या सभेनंतर इंदिरा गांधी रेडिओवर आल्या आणि म्हणाल्या – भाईयों और बहनो राष्ट्रपतीजीने आपातकालकी घोषणा की है. इससे आतंकीत होने का कोई कारण नही है.

त्यानंतर जे घडलं तो इतिहास आहे.

1977 ला जेव्हा आणीबाणी उठवण्यात आली तेव्हा देशात लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी राजनारायण यांनी पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांना रायबरेलीमध्ये आव्हान दिलं.

यावेळी मात्र ते निवडणूक जिंकले आणि मोरारजी देसाईंच्या सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री झाले.

पण त्यांचं आरोग्यमंत्रिपद आणि रायबरेलीची ही खासदारकी औटघटकेचीच राहिली.

( इंदिरा गांधींनी त्यांच्या शासन काळात एकछत्री अंमल निर्माण केला होता. पण तो कसा निर्माण झाला, त्यांच्या बालपणात त्याची पाळमुळं होती का? इंदिरांच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक छटा होत्या - त्याचं सखोल चित्रण तुम्ही इथं वाचू शकता - इथं क्लिक करा गोष्ट पंतप्रधानांची: इंदिरा गांधी जेव्हा राहुल यांना म्हणाल्या होत्या, 'जर माझी हत्या झाली तर शोक करू नकोस' )

हेही नक्की वाचा