फडणवीस, मुनगंटीवारांना डी.लिट. दिल्याने गोंडवाना विद्यापीठाविरोधात रस्त्यावरच दीक्षांत सोहळा
फोटो स्रोत, facebook/sudhirmungantiwar
- Author, अविनाश पोईनकर
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
गडचिरोलीमधील गोंडवाना विद्यापीठ सध्या एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आलं आहे. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्या हस्ते 2 ऑक्टोंबरला विद्यापीठाचा 11व्या दीक्षांत समारंभ झाला. त्यात विद्यापीठानं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मानद ‘डी.लीट.’ पदवी बहाल केली. पण त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.
याला विरोध दर्शवण्यासाठी विद्यापीठात दीक्षांत समारंभ सुरू असतानाच गडचिरोलीच्या इंदिरा गांधी चौकात दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रतिकात्मक अशी ‘जनतेच्या विद्यापीठाची डी. लिट.’ पदवी प्रदान करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाहीत. तर ‘जीवन साधना’ पुरस्काराने विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ.शरद सालफळे यांना सन्मानित करण्यात आले.
पण या संस्कृतीच्या उद्धारासाठी आयुष्यभर कार्य केले त्यांना सन्मानित न करता ज्यांचा काही संबंध नाही अशांना हे विद्यापीठ कसे काय डी.लिट सारखी पदवी देते? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
तर गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे यांनी "डी.लिट देण्याचा अधिकार हा विद्यापीठाला आहे. विद्यापीठाने त्या अधिकाराचा वापर केला. इतरांनी डी.लिट कशी दिली त्यावर मी भाष्य करणार नाही," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
विद्यापीठ सर्वसामान्य जनतेसाठी स्थापन केले की, एका विचारधारेच्या प्रचारासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत गडचिरोलीतील 21 विविध सामाजिक-राजकीय संघटनांनी निषेध केला आहे.
चंद्रपूर-गडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा म्हणून नागपूर विद्यापीठाचं विभाजन करून गडचिरोली या जिल्ह्याच्या ठिकाणी 2 ऑक्टोबर 2011 रोजी गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.
नेमकं प्रकरण काय ?
14 फेब्रुवारी रोजी गोंडवाना विद्यापीठात विशेष अधिसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात व्यवस्थापन परिषदेच्या प्रस्तावानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुगंटीवार यांना मानद डी.लिट. देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयावर काही सिनेट सदस्यांसह गडचिरोलीतील विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी आक्षेप घेत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती.
पण पुरोगामी संघटनांच्या नेत्यांनी यावर बैठक घेतली. गोंडवाना विद्यापीठ ही सार्वजनिक संस्था आहे. पण कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे यांनी विद्यापीठाला विशिष्ट विचारधारेच्या प्रचाराचे केंद्र बनवले असा आरोप त्यात करण्यात आला.
त्यातूनच असे निर्णय घेऊन ते स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत, असाही आरोप करण्यात आला.
यापूर्वीही त्यांनी घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळं गोंडवाना विद्यापीठानं विशिष्ट विचारधारेच्या प्रचाराऐवजी सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करावे अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
फोटो स्रोत, facebook/sudhirmungantiwar
अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, आदिवासी परिषद, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांसारख्या संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ.श्रीराम कावळे यांच्याकडं निवेदन देवून डी.लिट व जीवन गौरव पुरस्कारावर आक्षेप नोंदवला.
‘गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात सामाजिक कार्यात भरीव कामगिरी केलेल्या अनेक व्यक्ती आहेत. पण त्या सर्वांचीच उपेक्षा झाली. त्यामुळं आम्ही विद्यापीठाचा निषेध करतो,’ असं संघटनांनी निवेदनात म्हटलं.
दरम्यान, माजी आमदार हिरामण वरखडे आणि आदिवासींच्या सांस्कृतिक अस्मितेसाठी काम करणाऱ्या वसंत कुलसंगे यांना गडचिरोलीतील मुख्य चौकात समांतर दीक्षांत सोहळा आयोजित करून सन्मानित कर्यात आलं.
त्यांना 'जनतेच्या विद्यापीठाची डी.लीट.' पदवी देवून विद्यापीठाचा निषेध करत असल्याचं या संघटनांनी म्हटलं.
समांतर दीक्षांत समारंभ कशासाठी?
रिपब्लिकन पक्षाचे रोहिदास राऊत यांनी बीबीसी मराठी सोबत बोलतांना सांगितलं की, “उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री सुधीर सुधीर मुनगंटीवार हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. संवैधानिक मूल्ये जपण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरलं. विशिष्ट नेत्यांच्या नेत्यांना डी.लिट पदवी देणं गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासींचा अपमान आहे. कुलगुरू डॉ.बोकारे यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून हे निर्णय घेतले आहेत.”
आदिवासी लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या कुसूम आलाम यांनी बीबीसी मराठी सोबत बोलतांना म्हटलं की, ‘गोंडवन’ हे तसं आदिम संस्कृतीचे प्रतिक आहे, तसंच ते आधुनिक काळातील आदिवासींच्या संघर्षाचंही प्रतिक आहे. दहा वर्षांपासून भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कट्टरतावादी संघटनेची दहशत पसरली आहे. त्या दहशतीला आम्ही आव्हान दिलं, असंही त्यांनी म्हटलं.
या राजकीय नेत्यांचा ‘गोंडवन’ परिसरातील कार्याशी काय संबंध? ज्यांनी या गोंडवन परिसरातील आदिवासीच्या प्रश्नांवर, जल-जंगल-जमिनीवर निष्ठेने कार्य केले अशा व्यक्तिमत्वांकडं विद्यापीठाचं दुर्लक्ष नेहमीचं झालं आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.
त्यामुळं 1 ऑक्टोबर रोजी गडचिरोलीतील सामाजिक-राजकीय संघटनांनी एकत्र येवून पत्रकार परिषद घेतली व समांतर दीक्षांत समारंभ घेतला.
जल, जंगल आणि जमीन यांच्यासाठी ग्रामसभा सक्षम करणारे माजी आमदार हिरामण वरखडे आणि आदिवासींच्या अस्मितेसाठी संघर्ष करणारे वसंत कुलसंगे यांना शेकडो लोकांच्या समक्ष भर चौकात जनतेच्या विद्यापीठाची डी. लिट. पदवी देण्यात आली. ही कृती भारतीय विद्यापीठ क्षेत्रातील क्रांतिकारी घटना आहे, असं ते म्हणाले.
सन्मान केलेले दोघे कोण?
हिरामण वरखडे हे जेष्ठ समाजसेवक व आदिवासी तसंच राजकीय नेते आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी पेसा व वनाधिकार कायद्यांच्या अंमलबजावणीकरिता त्यांचे योगदान महत्वाचे राहिले आहे.
जल-जंगल-जमिनीच्या प्रश्नांवर सजग राहून शेकडो ग्रामसभांना बळकटी देत आर्थिक सक्षम करण्यात त्यांची भूमिका मोठी राहिली आहे.
नागपूर येथे कृषी विषयात त्यांनी बीएससी पर्यंत शिक्षण घेतले. या शिक्षणाचा कृतियुक्त उपयोग ते आदिवासी समाजात करत आहेत. धानोरा पंचायत समितीचे ते सदस्य राहिलेले आहेत.
1984 ते 1989काळात ‘जंगल बचाव-मानव बचाव’ चळवळीत त्यांनी आदिवासी समाजाला एकत्र आणण्याचे काम केले. 1985मध्ये ते गडचिरोली विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. गडचिरोली जिल्ह्याची दारूबंदी तसेच पेसा कायदा-1996 आणण्यात त्यांची भूमिका राहिलेली आहे.
वसंत कुलसंगे हे शहीद वीर बाबुराव शेडमाके स्मारक समितीचे अध्यक्ष आहेत. शहीद वीर बाबुराव शेडमाके यांचा इतिहास जपण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत.
त्यांनी स्वतःच्या घरी वीर बाबुराव शेडमाके यांचे स्मारक बांधले आहे. ते आदिवासी समुदायाच्या इतिहास जतन व संवर्धनाचे काम करत असून ते साहित्यिक देखील आहेत.
गडचिरोलीतील आदिवासी चळवळीत सक्रिय कार्यकर्ता, सामाजिक प्रश्नांचे आंदोलक म्हणूनही ते परिचित आहेत.
विद्यापीठ अधिनियम काय सांगतो?
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016’ या कायद्यात मानद पदवी बाबत खुलासा करण्यात आलेला आहे.
व्यवस्थापन परिषद कोणत्याही व्यक्तीला मानद पदवी किंवा इतर शैक्षणिक भिन्नता, पदवी बहाल करण्याबाबत विचार करू शकते. त्यासाठी सिनेट सदस्य शिफारस करू शकतात.
शिफारस केलेल्या व्यक्तीस कोणत्याही परीक्षेस किंवा मुल्यमापनाला सामोरे जाण्याची आवश्यकता नाही. प्रतिष्ठित पद, सार्वजनिक सेवा यातील योगदान व योग्य वर्तन असणारे व्यक्ती यांची शिफारस सिनेटच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या कमीत कमी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पाठिंबा दिल्यास ठराव पारित करण्यात येतो. यावर व्यवस्थापन परिषद व कुलगुरू प्रस्तावांवर निर्णय घेवू शकते.
सिनेट सदस्यांचे म्हणणे काय ?
गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य डॉ.दिलीप चौधरी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की,“गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली हे चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या दर्जेदार संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने स्थापन करण्यात आलं आहे. पण सिनेट सदस्य म्हणून माझा या विद्यापीठासोबतचा गेले दोन वर्षाचा अनुभव वेगळाच आहे."
सिनेट सदस्य म्हणून आजपर्यंत मी विद्यापीठाच्या चार अधिसभा बैठकांना उपस्थित राहिलो आहे. अधिसभेत विविध विषयांवर चर्चा होत असताना माझ्यासह काही सिनेट सदस्यांचा सातत्यानं विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर चर्चा व्हावी, हा आग्रह केला असं त्यांनी सांगितलं.
काही वेळा अशा पद्धतीची चर्चाही होते, त्यासाठी विविध समित्यांची घोषणा केली जाते, त्यानंतर त्या समित्यांच्या किती बैठका होतात याबद्दल काही निश्चित सांगता येत नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
मी विद्यापीठ प्रशासनाला लेखी पत्र लिहून मागितली आहे, परंतु अजून पर्यंत ती मिळाली नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाऐवजी इव्हेंटवर अधिक खर्च करण्याची गरज काय असे आमचे म्हणणे राहिलेले आहे. पण विद्यापीठ गांभीर्याने घेत नाही, अशी खंत त्यांनी मांडली.
फोटो स्रोत, Gondwana University Gadchiroli/facebook
डॉ.दिलीप चौधरी पुढं म्हणाले की, “विद्यापीठाच्या विशेष अधिसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना डी.लिट पदवी बाबत विषय ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी माझ्यासह डॉ.निलेश बेलखेडे, डॉ.दीपक धोपटे यांच्यासह काही सिनेट सदस्यांनी विरोध दर्शवला.
एकदा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा विचार करणं ठिक आहे, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विद्यापीठासाठी काय योगदान आहे? हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
या नावांना जो विरोध अधिसभेत झाला त्याचा उद्रेक रस्त्यावर झाला आणि गडचिरोलीत मुख्य चौकात समांतर दीक्षांत समारंभ आयोजित करून खऱ्या सामाजिक व्यक्तीमत्वांचा सन्मान केला.
हा सन्मान विद्यापीठाने करायला हवा होता. आम्ही सिनेट मध्ये राहून करू शकलो नाही ते सामान्य नागरिकांनी केले. त्यामुळे त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो," असं ते म्हणाले.
शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :
कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे काय म्हणाले ?
गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर बीबीसी प्रतिनिधींशी बोलतांना या विषयावर त्यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले की, “डी.लिट देण्याचा अधिकार हा विद्यापीठाला आहे. बाहेरच्या लोकांनी डी.लिट कशी दिली, त्यावर मी काही भाष्य करणार नाही. डी.लिट देण्याचा कायदेशीर अधिकार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 अंतर्गत संविधानाप्रमाणे विद्यापीठाला दिला आहे. विद्यापीठाने त्या अधिकाराचा वापर केला."
फोटो स्रोत, Linkedin/prashantbokare
डॉ.प्रशांत बोकारे पुढे म्हणाले की, "देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासात आणि विद्यापीठाच्याही प्रस्तावित विकासामध्ये फडणवीस व मुनगंटीवार यांचा मोलाचा वाटा आहे. या विद्यापीठाचं विधेयक विधानसभेत आणण्यात सुधीर मुनगंटिवार यांचा सिंहाचा वाटा आहे."
त्यामुळं या विद्यापीठाची निर्मिती ज्यांच्या पुढाकारातून झाली त्यांना कायदेशीररित्या संविधातील व कायद्यातील तरतुदींचे पालन करून डी.लिट देण्यामध्ये काही गैर आहे, असे विद्यापीठाला वाटत नाही, असं ते म्हणाले.
डी.लिट एकटे कुलगुरू देत नसतात. त्याची प्रक्रिया असते. व्यवस्थापन परिषद, अभिसभा व तिथून राज्यपाल अशा तीन चाचण्यांमधून जाऊन डी.लिट पदवी कुणाला द्यायची हे निश्चित होते. या सर्व चाचण्या विद्यापीठाने पूर्ण केल्या व ही पदवी देण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं.
कुलगुरू नियुक्तीवरून वाद का?
गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ.प्रशांत बोकारे यांची नियुक्ती ही पीएच.डी. अर्हता व अनुभवाच्या कालावधीवरून वादात आहे.
याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मे 2023 मध्ये माजी अधिष्ठाता डॉ.सुरेश रेवतकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत म्हटले आहे की, "विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमावलीनुसार कुलगुरू पदासाठी आवश्यक अर्हतेमध्ये उमेदवाराला प्राध्यापक पदाचा किमान 10 वर्षे प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्राचा अनुभव असणे आवश्यक आहे."
"मात्र, डॉ.प्रशांत बोकारे हे 2014 रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथून पीएच.डी. झालेले आहेत. डॉ.बोकारे हे 2014 मध्ये पीएच.डी. झाल्यानंतर प्राध्यापक होण्यासाठी 3 वर्षे म्हणजेच 2017 पर्यंत कालावधी लागणार होता. तसेच कुलगुरू पदासाठी पात्र होण्याकरिता त्यांना 10 वर्षांचा अनुभव म्हणजेच 2027 चा कालावधी लागणार होता. परंतु डॉ. बोकारे हे 2021 मध्येच कुलगुरूपदी विराजमान झाले, असे रेवतकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे."
फोटो स्रोत, Governor of Maharashtra/facebook
सिनेट सदस्य डॉ.दिलीप चौधरी यांनी कुलगुरू यांना पत्र लिहून या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत खंत व्यक्त करत ही विद्यापीठाची बदनामी असल्याचं मत व्यक्त केलं.
विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर कुलगुरूंची शैक्षणिक माहिती दिसून आलेली नाही. त्यामुळं त्यांनी विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर त्यांची शैक्षणिक माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत 20 सप्टेंबर रोजी कुलगुरुंना कळवलं आहे.
शिवाय मनमानी व नियमबाह्य कारभाराबाबत राज्यपाल महोदयांना पत्र लिहून त्यांना कुलगुरू पदावरून दूर करण्याबाबत विनंती केली आहे.
या शिवाय गोंडवाना विद्यापीठात यंदा मोठी प्राध्यापक पदभरती झाली. त्यावरूनही वाद सुरू असून हे प्रकरणही आता उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
