नरहरी झिरवाळांनी मारली तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी, आमदारांचे 'पेसा भरती'साठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह इतर आठ आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या दुसर्‍या मजल्यावर ठिय्या आंदोलन केलं आहे.

याआधी नरहरी झिरवाळ आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांनी तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी मारली. मंत्रालयात सेफ्टी नेट म्हणजेच सुरक्षा जाळी बसवलेली आहे त्यामुळे ते सर्व जण त्या जाळीवर पडले. त्यांना सुरक्षितरीत्या बाहेर काढण्यात आले.

पेसा कायद्याअंतर्गत विविध जिल्ह्यातील रखडलेली भरती प्रक्रिया आणि नियुक्ती पत्र उमेदवारांना देण्यात यावं यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासी आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून मुख्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी ही आमदारांची मागणी आहे.

या आंदोलनामध्ये अजित पवार गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, भाजपाचे काशीराम पावरा, भाजपचे खासदार हेमंत पावरा, काँग्रेसचे हिरामन खोसकर, राजेश पाटील सहभागी आहेत.

पेसा कायद्याअंतर्गत भरती व्हावी, याबाबतची मागणी नेमकी काय आहे? पेसा कायदा म्हणजे काय? आणि त्याबाबत महाराष्ट्रातील आदिवासी आक्रमक का झालेत, याचा उहापोह करणारी ही बातमी काही दिवसांपूर्वीच बीबीसी मराठीने केली होती.

“जून 2023 मध्ये आमच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली, पात्र-अपात्र यादी लावली आणि त्यानंतर थेट भरतीच बंद करून टाकली. आता वर्ष उलटून गेलं, आम्ही अजूनही नियुक्तीपत्राची वाट बघत आहोत. मात्र, शासनाला आमच्याशी काहीही देणंघेणं नाही. स्थगितीवर स्थगिती देत आहेत.

“आम्ही कधीपर्यंत वाट बघायची? त्यांनी स्थगिती उठवेपर्यंत माझ्यासारख्या पोरांचं वय निघून गेलं तर ते आम्हाला वयाचं बंधन लावून बाजूला करतील. आम्ही काय करावं?”

नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तलयापासून हाकेच्या अंतरावर आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एक इलिजा करमसिंह पावरा ही आपल्या भावना बीबीसी मराठीसोबत व्यक्त करत होती.

32 वर्षीय इलिजा करमसिंह पावरा जळगावच्या चोपडा तालुक्यातील मुरचेरा या गावची आहे. तिने एमएड केलं आणि आता नोकरीसाठी प्रयत्न करतेय.

इलिजा सांगते, “आधी भरतीच काढत नव्हते आणि आता काढली तर नियुक्त्याच स्थगित केल्या.”

“एकीकडे म्हणतात की आदिवासींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणा, त्यांना त्यांच्या पायावर उभं करा. दुसरीकडे आम्ही जसं-जसं शिक्षणाच्या प्रवाहात येतो, तसं आम्हाला बाजूला सारतात आणि तिथेच आमचं खच्चीकरण होतं. तुम्हीच सांगा, आमचे विद्यार्थी कसे शिकणार, कसे पुढे जाणार?” असा सवाल इलिजा विचारते.

इलिजासारख्या हजारो विद्यार्थ्यांची हीच स्थिती आहे. 'पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया' अर्थात ‘पेसा’अंतर्गत भरतीसाठी त्यांनी अर्ज केले आहेत. परीक्षा दिल्या, पण नियुक्त्यांवरच स्थगिती आल्याने आता या पोरांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत चाललाय.

एक-दोन नव्हे, तर राज्यातील सुमारे साठेआठ हजार विद्यार्थी गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या नियुक्त्यांकडे डोळे लावून बसले आहेत. यात एकट्या पालघर जिल्ह्यातील 850 विद्यार्थी आहेत.

नुसत्या आश्वासनांची खैरात देऊन सरकारने आमच्या तोंडातून घास हिसकावून घेतला, अशी खंत विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी 5 व्या अनुसूचीच्या पॅरा 5 (1) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशीनुसार अध्यादेश काढला.

या अध्यादेशात अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येनुसार स्थानिक जनजातींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक, तर नोकरीत 100 टक्के आरक्षण, 50 टक्के असल्यास 50 टक्के आरक्षण आणि 25 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 25 टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता) आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

2023 साली शासनाने 17 संवर्गातील विविध पदांच्या जाहिराती काढून भरतीप्रक्रिया सुरू केली.

या भरती प्रक्रियेनुसार परीक्षा झाल्या, निवड याद्याही लागल्या. मात्र, हे सर्व अंतिम टप्प्यात असतानाच काही बिगरआदिवासी संघटनांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अधिसूचनेविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

हा विषय नोकरीशी संबंधित असल्याने हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) मध्ये जाण्यास सांगितलं. मात्र, संघटनांनी मॅटमध्ये न जाता सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) दाखल केली.

या प्रकरणावर 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत राज्य सरकारने म्हटलं की, “भरतीप्रक्रिया सुरू आहे, मात्र आम्ही अंतिम निर्णय येईपर्यंत नेमणुका करणार नाही.”

मात्र, त्याचवेळी आदिवासी भागातील 17 संवर्गातील पेसा भरती प्रक्रियेला स्थगितीही दिली.

विद्यार्थ्यांचा हक्कासाठी लढा

‘पेसा’अंतर्गत भरतीसह विविध मागण्यांच्या पूर्तीसाठी विद्यार्थी नाशिक येथील गोल्फ क्ल्ब मैदानावर 1 ते 12 ऑगस्टदरम्यान आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर 28 ऑगस्टपर्यंत साखळी उपोषण करण्यात आलं. यात राज्यभरातून जवळपास 548 तरुण-तरुणींचा सहभाग होता.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी माजी आमदार जे. पी. गावित यांनीही नाशिमध्ये आदिवासी विकास आयुक्त भवनासमोर 7 दिवस उपोषण केलं. या आंदोलनाला आदिवासी समाजासह राज्यभरातील विविध आदिवासी, बिगर-आदिवासी संघटना, ग्रामपंचायतींनीही पाठिंबा दिला.

त्यानंतर 28 ऑगस्टला विद्यार्थ्यांनी राज्यव्यापी बंदची हाकही दिली होती. नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यात आंदोलन पेटून उठले. नाशिकमध्ये 60-70 हजारांच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको करत आदिवासी भवनावर धडक दिली.

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्याशी चर्चा करत आपल्या मागण्या मांडल्या.

या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 29 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थी आणि आदिवासी संघटनांची एक बैठक बोलावली.

“आदिवासी क्षेत्रातील पेसा कायद्यासंदर्भात शासकीय नियुक्तीच्या रखडलेल्या प्रक्रियेबाबत सरकार सकारात्मक असून सदर नियुक्त्या कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहुन देता येण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात शासनाकडून प्रतीज्ञापत्र सादर केलं जाईल,” असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून देण्यात आलं.

“आदिवासी बांधवांचा विकास आमची प्राथमिकता असून आदिवासी भागात उत्तम आरोग्य सुविधांसाठी, ग्रामविकासासाठी ग्राम सभांना मजबूत करण्यासाठीच्या दिशेने आवश्यक ती सर्व पावलं उचलली जातील. त्या अनुषंगाने आरोग्य विभागासह इतर सर्व पदांची भरती प्राथमिकतेने केली जाईल,” असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

याबाबतचं प्रसिद्धीपत्रक मुख्यमंत्री कार्यालयातून जारी करण्यात आलं.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या या पत्रकानंतर जे. पी. गावित यांनी स्पष्ट केलं की, “हे आंदोलन मागे घेतलं नसून स्थगित केल आहे. सरकारला 15 सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ दिला असून तोपर्यंत हा प्रश्न न सोडवल्यास राज्यभर आंदोलन केले जाईल.”

या प्रकरणावर 4 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार होती, पण काही कारणास्तव ती झाली नाही. ही सुनावणी आता लांबणीवर पडली असून विद्यार्थ्यांच्या आशा सुनावणीच्या पुढच्या तारखेकडे लागून आहेत.

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय?

आंदोलकांच्या प्रमुख दोन मागण्या आहेत. त्यांपैकी पहिली म्हणजे, महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रातील पेसांतर्गत येणाऱ्या 13 जिल्ह्यांमध्ये 17 पदांची भरती प्रक्रिया सुरू ठेवावी आणि दुसरी प्रमुख मागण म्हणजे, पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे नियुक्तीपत्र काढून त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात यावं.

यासोबत इतर मागण्याही विद्यार्थ्यांच्या अजेंड्यावर होत्या.

एकीकडे बिगर-आदिवासींच्या नेमणुका सुरू असताना, आदिवासी विद्यार्थ्यांना मात्र नेमणुका देण्यास स्थगिती दिली जाते, हा भेदभाव नाही का? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

‘या’ 13 जिल्ह्यांतील भरती रखडली

महाराष्ट्राच्या अनुसूचित क्षेत्रातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांत पेसा कायदा लागू आहे.

सध्या पेसाभरती संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवडप्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे या 13 जिल्ह्यांतील 17 संवर्गातील भरतीप्रक्रिया प्रभावित झाली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

‘पाचव्या अनुसूचीला संपवण्याचा डाव’

पेसा कायदा 1996 साली अस्तित्वात आला. मात्र, कायद्याला 26 वर्ष होऊनही देशातील सर्वात उपेक्षित वर्गाला सशक्त बनवण्याच्या उद्देशाची अंमलबजावणी अद्याप होताना दिसत नाही.

या स्थगितीमुळे पेसा क्षेत्रातील सहा हजारांहून अधिक जागा रिक्त असून याचा फटका सामान्य लोकांना बसतोय.

बेरोजगार तरुणांच्या भविष्यासह, आदिवासी क्षेत्रातील लहान मुलं, महिला, गरोदर स्त्रियांचं आरोग्य, कुपोषणाचा मुद्दा, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांचं शिक्षण, विविध उपाययोजना, विकासकामं इत्यादी गोष्टींवर विपरित परिणाम झाल्याचं संजय दाभाडे म्हणतात.

डॉ. संजय दाभाडे हे आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे राज्य सदस्य आहेत.

डॉ. संजय दाभाडे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, “आदिवासी क्रांतीकारकांनी मोठा लढा देत आदिवासी समाजासाठीचे हक्क मिळवून घेतले. भारतीय संविधानात 5-6 वी अनुसूची आली. परंतु, आताचे राज्यकर्ते मात्र जल-जंगल-जमिनीचं महत्त्व विसरून गेले आहेत. आदिवासींच्या हक्कांवर घाला घालून त्यांना जल-जंगल-जमिनीपासून हुसकावून लावण्याचं कारस्थान सुरू आहे. ही धोकादायक परिस्थिती आहे.

“हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या नोकरीसंदर्भातील वाटत असला तरी मूळ मुद्दा हा 5 व्या अनुसूचीचा आहे. तिला संपवण्याचा डाव आखला जात असून 5 व्या अनुसूचीचं रक्षण कसं करायचं आणि भांडवलदारांशी कसं लढायंचं हा यक्ष प्रश्न आदिवासी समाजापुढे उभा आहे.”

या प्रकरणाबाबत बोलताना सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिकेद्वारे बाजू मांडणाऱ्या वकील दिशा वाडेकर म्हणाल्या, ‘सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. 4 सप्टेंबर 2024 ला यावर सुनावणी होणार होती, पण ती झाली नाही. आता पुढे जी तारीख मिळेल, त्यानुसार सुनावणी होऊन पुढील भूमिका स्पष्ट होईल.

विद्यार्थ्यांचा शासनाला परखड सवाल

पालघर जिल्ह्यातील 32 वर्षीय सागर कोम याने शिक्षकभरतीसाठी अर्ज केला होता.

सागर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाला, “सरकार म्हणतं की आम्ही आदिवासींच्या हिताचा विचार करतो, मग 5 ऑक्टोबर 2023 पासून नियुक्तीचा हा प्रश्न प्रलंबित आहे. तरीही सरकार म्हणून तुम्हाला एकदाही आपली भूमिका मांडावीशी का वाटली नाही?”

“आम्ही मेहनतीने पास झालो. मेरिटमध्ये आलो, तरीही आज आमच्या हाताला काम नाही. या स्थगितीने सर्व मातीमोल करून टाकलंय. जर आज आम्हाला आमच्या हक्काच्या नोकरी मिळाल्या नाहीत, तर आमची भावी पिढीही शिकणार नाही. त्यांच्या मनात शिक्षण आणि रोजगारासंबंधित मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीचा न्यूनगंड कायम राहील,” असं सागरला वाटतं.

या बातम्याही वाचा :

तर नाशिक जिल्ह्यातील हरसूल गावातील 33 वर्षीय कैलास वाळवी याबाबत बोलताना म्हणतो, “आदिवासी क्षेत्रात विकासाचा अभाव आहे. त्यातच मोठ्या संख्येने आदिवासी युवक बेरोजगार आहेत. ही आमच्या समाजाची पहिलीच फळी आहे, जी शिक्षण घेऊन आपल्या पायावर उभे राहण्याची स्वप्न बघत आहे. पण नियुक्त्या रखडल्याने आमच्या भविष्यावरच गदा आलीय. आमच्या समाजाने पुढे जावे तरी कसे? आदिवासी समाजाच्या विकासाची दोरी तरुणांच्या हाती दिल्याशिवाय बदल तरी कसा येणार?”

जोपर्यंत तरुणांच्या हाती शिक्षण, रोजगार येत नाही तोपर्यंत समाज तरी कसा पुढे जाईल? असं कैलास बीबीसीशी बोलताना म्हणाला.

17 संवर्ग पेसाभरती म्हणजे काय?

पेसांतर्गत येणाऱ्या भागातील स्थानिक आदिवासी समुदायासाठी 17 संवर्गातील पदानुसार जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार यात तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषि सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहाय्यकारी परिचारिका व प्रसविका (एपीडब्ल्यू), बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यू), वन रक्षक, कोतवाल, वन अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील या जागांचा समावेश होतो.

‘पेसा’ म्हणजे काय

पेसा म्हणजे पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अ‍ॅक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) म्हणजेच पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम होय.

पेसा कायदा 24 डिसेंबर 1996 अस्तित्वात आला आणि महाराष्ट्र राज्याचे यासंदर्भातील नियम 2014 साली लागू करण्यात आले. या कायद्याच्या इंग्रजी नावाचं लघुरूप म्हणजेच ‘PESA’ जो ‘पेसा कायदा’ म्हणून ओळखला जातो.

आदिवासी समाजाचा विकास त्यांच्या संकल्पनेतून व्हावा आणि त्यांच्या पारंपरिक हक्काचे संरक्षण व्हावे, यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला.

अनुसूचित क्षेत्रे ही भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीद्वारे ओळखलेली क्षेत्रे आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 13 जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. ज्यामध्ये, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे जिल्हे येतात.

यातील काही जिल्ह्यातील सर्व तालुके समाविष्ट आहेत तर काही तालुक्यातील विशिष्ट पंचायती समाविष्ट आहेत.

पेसा कायद्यामागचा उद्देश काय?

पेसा कायद्याचा मुख्य उद्देश आदिवासी समाजाची अंतर्गत संरचना, सामाजिक व न्यायिक व्यवस्था, कायदे, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाची स्वशासनाची व्यवस्था बळकट करणे आहे.

पेसा कायदा हा भारताच्या अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासी समुदायासाठी केलेला कायदा आहे. जे अनुसूचित जमातीत मोडत नाहीत, त्यांच्यासाठी पेसा क्षेत्र कायदा लागू होत नाही.

2019 सालापासून या ना त्या कारणाने पेसाभरती प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. राज्यातील पेसा क्षेत्रातील आदिवासीबहुल 13 जिल्ह्यात एक तपाहून अधिक काळापासून आदिवासी बेरोजगार उमेदवारांची भरतीच झाली नसल्याने आदिवासी बांधवांच्या पदरात निराशा पडली आहे.

एकीकडे पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गामधील आदिवासी उमेदवारांच्या भरतीचा विषय गंभीर होत चालला असताना, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मात्र आश्वासनांची खैरात वाटली जाताना दिसतेय.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.