सुप्रीम कोर्ट : भारतातली सर्वांत शक्तिशाली संस्था ‘संकटा’त का आहे
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, सौतिक बिस्वास
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
कायद्याचे अनेक तज्ज्ञ आणि अभ्यासक भारताच्या सुप्रीम कोर्टाला जगातली सगळ्यांत शक्तिशाली संस्था मानतात. याला कारणही तसंच आहे. 73 वर्षांचा इतिहास असलेल्या या न्यायालयाकडे सरकारचे निर्णय, संसदेचे कायदे आणि संविधानातील दुरुस्ती रद्द करण्याचे अधिकार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाकडे अनेक विशेषाधिकारही आहेत. उदाहरणार्थ, स्वतंत्रपणे खटले चालविण्याचा (Suo Moto दखल घेण्याचा), खटल्यांमध्ये मदत करण्यासाठी 'न्यायालयाचे मित्र' म्हणून प्रतिनिधी नेमण्याचा आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे.
सुप्रीम कोर्टात काम करणाऱ्या 34 न्यायाधीशांवर तब्बल 70,000 खटले आणि याचिका निकाली काढण्याचा प्रचंड भार आहे. सुप्रीम कोर्टातील हे न्यायाधीश दरवर्षी सुमारे एक हजार निकाल देत असतात.
अपर्णा चंद्रा, सीतल कलंत्री आणि विल्यम एच.जे. हबार्ड यांनी न्यायालयातील या आकडेवारीवर केलेल्या अभ्यासावर लिहिलेल्या 'कोर्ट ऑन ट्रायल' या पुस्तकात असं सांगण्यात आलंय की 'न्यायालय संकटात आहे.'
या पुस्तकाच्या लेखकांना असं वाटतं की भारताचं सर्वोच्च न्यायालय संकटात असण्यामागे सगळ्यांत मोठं कारण म्हणजे या न्यायालयात असलेली प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या आणि या खटल्यांमुळे याचिकाकर्त्यांना सहन करावा लागणारा आर्थिक आणि मानसिक त्रास.
कायदे पंडितांच्या या त्रिकुटाने लिहिलेल्या या पुस्तकामधून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष मांडले गेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दहा लाखांहून अधिक खटल्यांचा अभ्यास करणाऱ्या पाच वेगवेगळ्या आकडेवारी संचांचा (datasets) अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी काही आपण पाहूया :
- नोव्हेंबर 2018 मध्ये तब्बल 40% प्रकरणं पाच वर्षांहून अधिक काळ कोर्टात प्रलंबित होती. 2004 मध्ये अशा प्रलंबित खटल्यांचं प्रमाण 7% होतं. याचवेळी तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचं प्रमाण 8% एवढं होतं.
- सत्र न्यायालयांमध्ये खटल्याची सुनावणी सुरु होण्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयात तो खटला अंतिमतः निकालात निघेपर्यंत खटला दाखल करणाऱ्याला सरासरी 13 वर्षं वाट पहावी लागते.
- या काळातला सुमारे एक तृतियांश काळ हा केवळ सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीसाठी लागतो. न्यायपालिकेच्या प्रत्येक टप्प्यावर साधारणतः एवढाच काळ लागतो असंही यातून समोर आलंय.
- खटल्यांच्या कालावधीमध्येही मोठी तफावत दिसून आली. खटल्याचा निकाल लावण्याचा वेग सरासरी चार वर्षांपर्यंत संथ असू शकतो किंवा तो जर वेगवान पद्धतीने लागला तर सुमारे तीन महिन्यांतही प्रकरण निकाली निघू शकतं.
- सरासरी विचार केला तर करविषयक प्रकरणांचा निकाल लागण्यासाठी सुमारे चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो ज्यामुळे करविषयक खटले सरकारी तिजोरीसाठी अत्यंत वेळखाऊ पण महत्त्वाचे ठरतात.
- नोव्हेंबर 2018 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार घटनापीठांकडे – ज्यांच्यासमोर असे खटले सुनावणीसाठी येतात जिथे कायद्यासंबंधी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत असतील – सरासरी साडेआठ वर्षांपेक्षा अधिक काळ खटले प्रलंबित होते. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठांसमोर तर 16 वर्षांपेक्षा अधिक काळ निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेलीही प्रकरणं होती. राज्यघटनेच्या तरतूदींचा अन्वयार्थ लावण्याचा जिथे प्रश्न येतो अशी प्रकरणं पाचपेक्षा अधिक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
कोर्टात निकालात काढण्यात आलेल्या दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांच्या निकालांना आव्हान देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना Special Leave Petitions म्हणजेच अपिलासाठी विशेष अर्ज किंवा विशेष अनुमती याचिका असं म्हणतात. या याचिकांचा उल्लेख अनेकदा SLP म्हणूनही केला जातो.
सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी 90% पेक्षा जास्त प्रकरणं अशाच याचिकांची आहेत असंही समोर आलं आहे.
SLP च्या गर्दीमुळे अनेकदा रिट याचिका आणि घटनात्मक आव्हानं देणाऱ्या याचिका मागे पडतात. "कोणत्या प्रकारची प्रकरणं SLP मार्गे सुप्रीम कोर्टात दाखल व्हावी यासाठी निश्चित मापदंड नाही," असंही या लेखकांनी म्हटलं आहे.
कोणते खटले सुनावणीसाठी घ्यायचे याच्या निवडीवरही लेखकांनी बोट ठेवलं आहे. काही प्रकरणं इतरांच्या तुलनेत सुनावणीसाठी अधिक वेगाने घेतली जातात याकडेही ते लक्ष वेधतात.
हे पटवून देताना लेखकांनी जुलै 2020 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका रिट याचिकेचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने म्हटलं होतं की त्यांच्या खटल्याकडे पुरेसं लक्ष न देता एका नामांकित पत्रकाराच्या जामीन अर्जाला प्राधान्य देण्यात आलं. कोर्टाने ही रिट याचिका फेटाळली होती.
पत्रकाराने दाखल केलेल्या खटल्याला अधिक वेगाने सुनावणीसाठी घेण्याचे कारण देताना न्यायाधीशांनी सांगितलं होतं की तो अर्ज हा 'माध्यमांच्या स्वातंत्र्याशी' संबंधित आहे.
लेखक म्हणतात, यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेशी या निकालाची तुलना केली गेली. यात काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या इंटरनेट वापरावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती आणि हे प्रकरण 'लाखो लोकांच्या माध्यम स्वातंत्र्याशी' संबंधित असूनही या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे पर्याप्त यंत्रणा उपलब्ध नव्हती.
लेखक म्हणतात की, खटल्यांच्या या प्रचंड मोठ्या अनुशेषामुळे न्यायालयं क्लिष्ट प्रकरणं सुनावणीसाठी यादीत न घेता टाळत राहतात. अशा पद्धतीच्या ‘न्यायालयीन टाळाटाळी’मुळे महत्त्वाची प्रकरणं वर्षानुवर्षे ताटकळत राहतात आणि किरकोळ प्रकरणांचा निकाल लावण्यावर भर दिला जातो.
हे पटवून देण्यासाठी लेखकांनी अनेक उदाहरणंही दिली आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
बायोमेट्रिक ओळखपत्र म्हणजेच आधार कार्ड या सरकारच्या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तब्बल पाच वर्षांचा वेळ घेतला. मधल्या काळात योजनेवर स्थगितीही दिली नाही.
या काळात एक अब्जाहून अधिक लोकांनी या योजनेसाठी नावनोंदणी केली ज्यामुळे या आव्हानाचं महत्त्व कमी होत गेलं. (2018 मध्ये ही योजना घटनात्मक ठरवत ती गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करत नसल्याचं म्हटलं.)
राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठीचा व्याजमुक्त आर्थिक मार्ग असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सवर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं.
बेकायदेशीर रोकड हद्दपार करण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या अधिक पारदर्शक करण्यासाठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये हे बाँड्स सादर करण्यात आले होते.
या बाँड्सवर टीका करणाऱ्यांचं असं मत होत की ते ‘घटनाबाह्य आणि समस्या निर्माण करू शकणारे' आहेत. त्यांचं असं म्हणणं होतं की प्रत्येक बाँड नेमका कोणी विकत घेतला आणि देणगी कोणाला देण्यात आली याची माहिती सार्वजनिक केली जात नाही.
हे प्रकरण सुनावणीसाठी वर्षभर रखडल्याचा दाखला लेखकांनी दिला, अखेर त्याची सुनावणी एप्रिल 2019 मध्ये देशातल्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढ्यात असताना झाली.
न्यायालयाने 2023 च्या जानेवारीत पुन्हा या याचिकांवर सुनावणी घेतली आणि मार्चमध्ये प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याबाबत विचार सुरू केला. लेखकांचं मत आहे की हे असं प्रकरण आहे ज्याचा संबंध 'भारताच्या लोकशाही राजकारणाच्या स्वरूपाशी आणि त्याच्या संभाव्य विघटनाशी आहे'.
हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये फेलो असणाऱ्या निक रॉबिन्सन यांचं असं मत आहे की, "न्यायालयीन व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या बाबींपेक्षा किरकोळ खटल्यांना कोर्ट प्राधान्य देतं, यामुळे ‘राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणं टाळण्यासाठी प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांचा न्यायालयाकडून ढाल म्हणून वापर केला जातो’ अशी टीका होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी मला सांगितलं की, "होय यामुळे (न्यायपालिका प्रकरणं टाळत असल्याच्या) टीकेला निमंत्रण मिळतं. पण मी हे कबूल केलंच पाहिजे की न्यायालयाने काही वादग्रस्त मुद्दे सुनावणीसाठी घेतले आहेत, परंतु इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणासारख्या काही प्रकरणांना बगलही दिली आहे."
रॉबिन्सन म्हणतात की "न्यायालयाकडे असणारा हा अनुशेष न्यायालयांना न्यायपालिकेच्या मूळ हेतूपासून दूर घेऊन जातो. साधारण प्रकरणांची सुनावणी केलीच पाहिजे अशी घटनात्मक गरज नसताना देखील न्यायालयं अशा प्रकरणांची सुनावणी अधिक प्राधान्याने करण्याचा निर्णय जाणूनबुजून घेतात."
“न्याययंत्रणेपर्यंत पोहोचू पाहणाऱ्या विविध गटांच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल राखणं, उच्च न्यायालयांच्या चुका सुधारणं आणि महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबींवर स्पष्ट आणि अधिकृत पायंडे पाडणं”, या गोष्टी कोर्ट करत असतं असं रॉबिन्सन म्हणतात.
दाखल होणाऱ्या खटल्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ, मर्यादित न्यायालयीन संसाधनं आणि न्यायालयांनी स्वीकारलेल्या याचिकांचा आकार न्यायदानात होत असलेल्या विलंबाला कारणीभूत आहेत असं हे लेखक म्हणतात. ते कमी खटले दाखल करून घेण्याच्या बाजूने आहेत.
जिल्हा न्यायालयं, उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा त्रिस्तरीय व्यवस्थेमध्ये भारताचं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्थानी आहे.
या पुस्तकाच्या लेखकांचं असं मत आहे की कनिष्ठ न्यायालयांनी बहुतांश खटल्यांचा भार वाहिला पाहिजे आणि केवळ नवीन कायदेशीर समस्या मांडणाऱ्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला भविष्यातील निर्णयांमध्ये खालच्या न्यायालयांना मदत करण्यासाठी नवीन, स्पष्ट कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या खटल्यांनाच सुप्रीम कोर्टात दाखल केलं पाहिजे.
मात्र माजी न्यायाधीश लोकूर म्हणतात की, "उच्च न्यायालयं देखील या समस्येचा भाग आहेत. उच्च न्यायालयाचे काही निकाल हे 'अतार्किक' असतात आणि अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडे उच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये हस्तक्षेप करण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही."(विशेष म्हणजे भारताच्या 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 60 लाख खटले प्रलंबित आहेत.)
रॉबिन्सन म्हणतात की "सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या 'संस्थात्मक उद्दिष्टांना' प्राधान्य द्यायचं आहे हे ठरवण्याची गरज आहे. अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कमी खटले स्वीकारण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच मोठ्या, आणि अधिक अधिकार असणाऱ्या खंडपीठांद्वारे खटल्यांचा निकाल लावून उच्च न्यायालयांसमोर मार्गदर्शक तत्व घालून देण्याचं आवाहनही केलंय."
भारतातील न्यायालयांमध्ये तब्बल 5 कोटी प्रकरणं प्रलंबित आहेत. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर निर्माण झालेला हा अपरिमित ताण सामान्यांसाठी एखाद्या शिक्षेपेक्षा कमी नाही आणि तो अत्यंत वेदनादायी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा अनुशेष भरून काढणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. माजी न्यायाधीश लोकूर म्हणतात की, "न्यायालय प्रत्येक चूक सुधारू शकत नाही हे आता आपल्या देशातल्या न्यायालयांनी स्वीकारलं पाहिजे."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
