मोदी आणि नेतन्याहूंची तुलना का होते आहे? भारत आणि इस्रायलची न्यायव्यवस्था चर्चेत
- Author, जान्हवी मुळे, सर्वप्रिया सांगवान
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दोघांचे संबंध चांगले आहेतच पण सध्या या दोन नेत्यांची तुलना सध्या सोशल मीडियावर सारखी होते आहे.
कारण आहे, इस्रायलमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन.
इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू गेली अनेक वर्षं सत्तेत आहेत. त्यांनी न्यायव्यवस्थेत काही बदल करायचं ठरवलं. त्यांच्याकडे बहुमत असल्यामुळे हे बदल अगदी सहज करता येतील असं त्यांना वाटलं. पण लोक विरोधात रस्त्यावर उतरले.
हे सगळं इस्रायलमध्ये सुरू आहे, पण काहीशी अशीच चर्चा गेला काही काळ भारतातही सुरू आहे. इस्रायलमध्ये नेमकं काय सुरू आहे आणि त्याची भारताशी तुलना का केली जाते आहे? जाणून घेऊयात.
इस्रायलमध्ये काय सुरू आहे?
इस्रायलमधल्या सध्याच्या आंदोलनाचं कारण आहे तिथे सरकारनं न्यायव्यवस्थेत सुचवलेले बदल. थोडक्यात सांगायचं, तर तीन मुख्य मुद्द्यांवर लोकांनी आक्षेप घेतला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
इस्रायलच्या सरकारनं न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या समितीवर सरकारचं नियंत्रण येईल असा बदल कायद्यात सुचवला आहे.
तसंच विविध मंत्रालयांतली कायदेशीर सल्लागारांना इस्रायलच्या अटॉर्नी जनरलऐवजी संबंधित मंत्र्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या निर्देशांनुसार काम करणं बंधनकारक केलं आहे.
नेसेट म्हणजे इस्रायलच्या संसदेनं पास केलेला एखादा कायदा रद्द ठरवण्याचा न्यायव्यवस्थेचा अधिकार काढून घ्यायचा प्रस्ताव सरकारनं मांडला आहे. त्यामुळे नेसेट बहुमतानं कोर्टाचा एखादा निर्णय रद्द करू शकणार आहे.
न्यायव्यवस्था संसदेपेक्षा अधिक ताकदवान होऊ नये, यासाठी हे करत असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे, पण या निर्णयाविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
सरकार न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण आणू इच्छित आहे आणि त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची भावना लोक व्यक्त करत आहेत.
काहीशा अशाच प्रतिक्रिया भारतात उमटल्या आहेत. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारनं मांडला होता, ज्याची वारंवार चर्चा होत असते. त्यामुळेच काहीजण मोदी आणि नेतन्याहूंची तुलना करतायत.
कॉलेजियम सिस्टिम काय आहे?
भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी कॉलेजियम पद्धत अवलंबतात.
सर्वोच्च न्यायालयातलं कॉलेजियम म्हणजे असा गट ज्यात सरन्यायाधीश आणि अन्य चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. सर्वोच्च न्यायालयात कोण न्यायाधीश बनू शकतं हे ठरवण्याचं काम कॉलेजियमद्वारा केलं जातं.
साधारणपणे हाय कोर्टातील न्यायमूर्तींची नियुक्तीही कॉलेजियमद्वारा केली जाते, पण या कॉलेजियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांचा समावेश असतो.
साधारणपणे हायकोर्टातल्या एखाद्या अनुभवी वकिलाला हाय कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नेमलं जातं.
कॉलेजियमचे सदस्य लोकांची निवड करतात आणि त्याविषयीचं आपलं मत लिखित स्वरुपात कायदा मंत्र्यांकडे पाठवतात. तिथून ती फाईल पंतप्रधानांकडे पाठवली जाते आणि ते राष्ट्रपतींना कोणाची नेमणूक करावी याविषयी सल्ला देतात.
हायकोर्टच्या बाबतीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ही फाईल पाठवली जाते आणि ते राज्यपालांना सल्ला देतात आणि तिथून मग ही फाईल केंद्रीय कायदेमंत्र्यांकडे पाठवली जाते.
पण 2014 साली मोदी सरकारनं 99 व्या घटनादुरुस्तीनुसार नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन म्हणजे NJAC ची स्थापना केली.
त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, केंद्रीय कायदे मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आणि दोन तज्ज्ञ असं सहा जणांचं कमिशन न्यायाधीशांची नेमणूक करेल असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. दोन तज्ज्ञांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश करतील असंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं.
2014 साली काँग्रेसनंही या व्यवस्थेला पाठिंबा दर्शवला होता. पण त्यावेळी आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला. त्यानुसार भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि हाय कोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीविषयी नियम ठरवण्याचा आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
आता त्यामुळे सगळी ताकद संसदेच्या आणि संसदेत बहुमत असलेल्या सरकारच्या हातात आली असती. पण वर्षभरात म्हणजे 2015 साली सर्वोच्च न्यायालयानं एनजेसी अधिनियम घटनेच्या मूलभूत पायाला धक्का पोहोचवत असल्याचं म्हणत रद्द केला.
तेव्हापासून कॉलेजियम आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा भारतात सतत चर्चेत येतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं की, ‘कॉलेजियम सिस्टिम परिपूर्ण नाही, पण ही एक उत्तम व्यवस्था आहे आणि त्याचा उद्देश न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य राखणं हा आहे.’
कॉलेजियम सिस्टिमचे काही समर्थकही या व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचं मान्य करतात, पण यात सरकारचा हस्तक्षेप नसावा अशी मागणी करतात.
कारण न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं, तरच लोकांच्या अधिकारांचं संरक्षण होऊ शकतं. हाच मुद्दा इस्रायलच्या जनतेनं मांडला आहे.
न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य का महत्त्वाचं?
लोकशाहीत कायदेमंडळ म्हणजे संसद, कार्यकारी मंडळ म्हणजे सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांचं स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहणं गरजेचं असतं. त्यातही न्यायव्यवस्थेची तटस्थता राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी महत्त्वाची मानली जाते. याविषयी मुंबई विद्यापीठातले राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक मृदुल निळे सांगतात,
“संसद, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायवस्था यांच्यात स्पष्टपणे विभाजन होत नाही, तोवर उत्तम प्रशासनाला चालना मिळत नाही. पण कधीकधी कार्यकारी मंडळ खूप ताकदवान झालं तर ते संसदेवर आणि न्यायव्यवस्थेवरही नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसतं.”
एखाद्या सरकारकडे मजबूत बहुमत असतं, त्यावेळा असं घडण्याची शक्यता जास्त असते, असं मृदुल निळे नमूद करतात.
ते सांगतात, “याला एक चांगली संज्ञा आहे, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी (बहुमताचा जुलूम किंवा बहुमत असलेल्यांची हुकूमशाही). जेव्हा सरकार न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतं तेव्हा ही ‘टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी’ अगदी प्रखरपणे दिसून येते.
“ट्रंप निवडणूक हरल्यावर कॅपिटॉल हिलवर लोकांनी कब्जा करायचा प्रयत्न केला होता. पॉप्युलिस्ट नेतृत्त्वाखाली या गोष्टी होताना दिसतात. हे याआधीही घडलं आहे आणि इस्रायलमध्ये सध्या तसंच काहीसं घडताना दिसत आहे.”
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
