सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर राज्यपाल होतात तेव्हा...

रामजन्मभूमी वाद, नोटाबंदी, तिहेरी तलाक अशा प्रकरणांमध्ये निकाल देणारे व महिन्याभरापूर्वीच निवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांची आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मूळचे कर्नाटकचे असलेले न्यायमूर्ती नझीर 4 जानेवारीला आपल्या पदावरून निवृत्त झाले.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करत असताना अनेक महत्त्वाच्या खंडपीठांमध्ये त्यांचा सहभाग होता. अयोध्येतील बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी वादावर ऐतिहासिक निकाल देणार्‍या खंडपीठाचा ते भाग होते.

त्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला योग्य ठरवणाऱ्या खंडपीठाचाही ते भाग होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाने तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवला त्यातही त्यांचा सहभाग होता.

निवृत्त न्यायाधीशांना राज्यपाल बनवण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षाने आता प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. पण एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशाला राज्याचं राज्यपाल बनवण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही.

तर 2014 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश पी सदाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती. निवृत्तीनंतर सदाशिवम आपल्या गावी परतले होते. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा कार्यकाळ निर्विवाद राहिला असून त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले होते. पण त्यांना राज्यपाल बनवल्यावर न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायमूर्ती फातिमा बीवी 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्या होत्या.

त्यांच्या निवृत्तीनंतर 1997 मध्ये तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. 2002 मध्ये त्या राज्यपाल पदावरून निवृत्त होणार होत्या. त्यांनी जे. जयललिता यांना मे 2001 मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. त्यांच्या या निर्णयावरून वाद निर्माण होऊन 5 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

त्यांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फझल अली हे 1952 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना ओडिशाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं.

अलीकडच्या काळातही सर्वोच्च न्यायालयातील बऱ्याच न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत.

निवृत्तीनंतर रंजन गोगोईंना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं ...

भारताचे 46 वे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची मार्च 2020 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती.

2019 मध्ये रामजन्मभूमी वादावर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नेमण्यात आलेल्या खंडपीठाचे अध्यक्ष रंजन गोगोई होते. याशिवाय त्यांनी राफेल डील आणि राहुल गांधींशी संबंधित न्यायालयाच्या अवमानाच्या प्रकरणांवरही निकाल दिले आहेत.

राफेल डीलमध्ये केंद्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. यासंदर्भात राफेल डीलची चौकशी व्हावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतरही अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. रंजन गोगोई यांनी त्याही याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.

रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यानंतर बरेच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यातलाच एक महत्वाचा प्रश्न होता की, निवृत्तीनंतर न्यायाधीश लगेच राजकारणात येऊ शकतात का?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल 7 जुलै 2018 मध्ये निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर काही तासांतच त्यांची नियुक्ती राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली.

त्यांची एका न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावण्यात आली होती. त्याबाबत कोणताही वाद नसला तरी निवृत्तीनंतर अवघ्या काही तासांच्या आतच त्यांना हे पद मिळाल्यामुळे प्रश्न उपस्थित झाले होते.

न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल यांनी एससी/एसटी कायद्यावर जो निकाल दिला होता तो वादग्रस्त ठरला होता. त्यांच्या निकालामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यातील काही तरतुदी कमकुवत झाल्या होत्या.

गोयल यांच्या आधीचे न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार हे एनजीटीचे प्रमुख होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर सलग आठ महिने एनजीटीचं हे पद रिकामं होतं. पण न्यायाधीश गोयल निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती एनजीटीच्या प्रमुख पदी करण्यात आली होती.

आधीच्या न्यायाधीशांनाही राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं होतं...

काँग्रेसच्या काळातही माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायधीशांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आल्याची उदाहरणं बघायला मिळतात. देशाचे 21 वे सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांना काँग्रेसकडून 1998 मध्ये राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली होती. जिंकून ते राज्यसभा सदस्य झाले.

रंगनाथ मिश्रा हे राज्यसभेवर जाणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश होते. त्यांच्या आधी न्यायाधीश बहारुल इस्लाम यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं होतं.

मात्र बहारुल इस्लाम हे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी सुद्धा काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्त झाले होते. 1962 ते 1972 दरम्यान ते राज्यसभेचे सदस्य होते.

पुढे जानेवारी 1983 मध्ये बहारुल इस्लाम सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले आणि त्याच वर्षी जूनमध्ये काँग्रेसने त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवलं.

कूलिंग ऑफ पीरियड...

मध्यंतरीच्या काळात निवृत्त होणाऱ्या न्यायाधीशांच्या कूलिंग ऑफ पिरियडबाबत बऱ्याच चर्चा होऊ लागल्या होत्या. न्यायाधीश आरएम लोढा यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या भाषणात म्हटलं होतं की, "न्यायाधीशांना पद स्वीकारण्यासाठी दोन वर्षांचा कूलिंग ऑफ पीरियड असायला हवा."

मात्र ऑक्टोबर 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर पद स्वीकारण्यासाठीचा कूलिंग ऑफ पीरियड निर्धारित करण्यास नकार दिला होता.

त्यावेळी न्यायाधीश पी. सदाशिवम यांना केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यांनी हे पद स्वीकारण्याची चर्चा सुरू होती. यासंदर्भात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात होत्या. मात्र तत्कालीन सरन्यायाधीश एचएल दत्ता यांच्या खंडपीठाने त्या फेटाळून लावताना सांगितलं की, कूलिंग ऑफ पीरियडसाठी न्यायालय एखादी मर्यादा ठरवू शकत नाही.

एखादया निवृत्त न्यायाधीशाला सरकारी पदावर नियुक्त करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाशी चर्चा केली पाहिजे अशा आशयाची मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली होती.

भारतीय संविधानाच्या कलम 124(7) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना न्यायव्यवस्थेतील कोणतेही लाभाचे पद धारण करता येत नाही. तसेच निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना कोणत्याही न्यायालयात प्रॅक्टिस करता येत नाही.

1958 मध्ये भारतीय विधी आयोगाने आपल्या चौदाव्या अहवालात एक शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार, न्यायाधीशांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारी पदे स्वीकारण्यावर बंदी घातली जाणार होती. मात्र ही शिफारस कधीच लागू झाली नाही.

न्यायाधीश नझीर यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न का उपस्थित होतायत?

तर 2013 साली केंद्रात काँग्रेसचं सरकार सत्तेवर होतं. त्यावेळी तत्कालीन भाजप नेते अरुण जेटली राज्यसभेत म्हणाले होते की, "निवृत्तीनंतर सरकारी पद मिळवण्याच्या इच्छेमुळे निवृत्तीपूर्व न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर प्रभाव पडत असतो. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी हा मोठा धोका आहे."

जेटली पुढे म्हणाले होते की, "निवृत्तीपूर्वी घेतलेले निर्णय हे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पदाच्या प्रभावातून घेतलेले असतात."

आता काँग्रेसनेही अरुण जेटलींच्या याच विधानाचा संदर्भ देत न्यायाधीश नझीर यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केलेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, "असं पूर्वीही घडलंय हे काही उत्तर नाहीये. आजकाल ज्या वेगाने गोष्टी घडतायत ते तत्वतः चुकीचं आहे आणि आमचा त्याला विरोध आहे. कोणत्याही एका विशिष्ट व्यक्तीला आमचा विरोध नाहीये."

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्सवादी) नेते आणि राज्यसभा खासदार ए. ए. रहीम यांनी न्यायमूर्ती नझीर यांच्या नियुक्तीवर टीका केली आहे. ही नियुक्ती संविधानाच्या मूल्यांनुसार नसल्याचं ते म्हणतात.

त्यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलंय की, "त्यांनी (नझीर) हे पद स्वीकारण्यास नकार द्यायला हवा. मोदी सरकारचे असे निर्णय भारतीय लोकशाहीवर लागलेले डाग आहेत."

ते म्हणाले की, "नझीर हे अयोध्या प्रकरणात निकाल देणार्‍या खंडपीठातील सदस्य होते. 26 डिसेंबर 2021 रोजी हैदराबाद मध्ये पार पडलेल्या अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या बैठकीतही त्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यानंतर वादंग निर्माण झाला होता. ही परिषद संघ परिवाराशी संबंधित आहे."

राज्यपालपदी नियुक्ती होण्यावर प्रश्न का?

अशी अनेक पदं आहेत ज्यावर फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचीच नियुक्ती केली जाऊ शकते. नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायब्यूनलच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नियुक्तीवर कोणताही वाद झाला नव्हता.

मात्र राज्यपाल हे राजकीय पद असून यावर निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती टाळली पाहिजे, असं अनेकांचं मत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील करुणा नंदी सांगतात की, "आपल्या न्यायालयांमध्ये बहुतेक प्रकरणांमध्ये सरकार पक्षकार असल्याने न्यायपालिकेला कार्यपलिकेच्या नियंत्रणापासून स्वतंत्र ठेवलं पाहिजे. जेणेकरून दोघांमधील अधिकार विभागले जातील. त्यामुळे सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाला सरकारच्या कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांवर प्रभाव पाडण्याची संधी मिळणार नाही."

नंदी पुढे सांगतात की, "न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना जर राज्यपालांसारख्या राजकीय पदांवर नियुक्त केलं जात असेल तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील संजय हेगडे सांगतात की, निवृत्त न्यायाधीशांच्या राजकीय नियुक्तीमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

संजय हेगडे पुढे सांगतात की, "पण हे असं पहिल्यांदा घडलेलं नाहीये. 2014 मध्ये पी सदाशिवम यांना केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आलं. त्यांच्या नियुक्तीनंतरही प्रश्न उपस्थित झाले होते."

2014 मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात संजय हेगडे म्हणाले होते की, "निःपक्षपातीपणासाठी जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असायला हवा. पण निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ऑफर्समुळे न्यायाधीश प्रभावित होऊ शकतात असा प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)