या कारणांमुळे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना 'आधार' वाटतं घटनाबाह्य

आधारची सक्ती आणि त्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याच्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं बहुमतानं आधार वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

मात्र या घटनापीठातल्या न्यायमूर्तींपैकी एक न्या. चंद्रचूड यांनी वेगळं मत मांडलं आहे. त्यांच्या मते आधार घटनाबाह्य म्हणजे अवैध आहे.

आधार विधेयकाला वित्त विधेयकाप्रमाणे मंजूर करणं म्हणजे राज्यघटनेचा विश्वासघात केल्यासारखंच आहे, असं मत त्यांनी मांडलं. हे विधेयक राज्यसभेत जाऊ नये यासाठी आधार कायद्याला वित्तीय विधेयकाप्रमाणे मंजूर करून घेणं, हे घटनेच्या कलम 110चं उल्लंघन आहे, असं ते म्हणाल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं आहे. सद्यस्थितीत आधार कायदा वैध असू शकत नसल्याचंही ते म्हणाले.

न्या.चंद्रचूड म्हणाले की न्या. सिकरींच्या मताशी ते सहमत नाहीत.

या निर्णयाची सुनावणी तीन भागात झाली. पहिला भाग न्या. सिकरी, दुसरा भाग सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी हा निर्णय वाचून दाखवला.

न्या. चंद्रचूड आणि न्या. ए. भूषण यांनी व्यक्तिगत विचार लिहिले.

न्या. सिकरी यांनी आधारचं कलम 57 रद्द केलं. त्याअंतर्गत कोणत्याही खासगी कंपन्यांना आधार कार्डाची माहिती घेण्याची परवानगी मिळाली होती आणि सांगितलं की आधारची माहिती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवता येणार नाही.

कलम 110 विशेषत: वित्त विधेयकाच्या संबंधी आहे आणि आधारच्या कायद्यालाही याच कलमाच्या पार्श्वभूमीवर संमत केलं गेलं.

न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, "आजच्या काळात मोबाईल आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तो आधार नंबरशी जोडला गेला आहे. यामुळे व्यक्तीची गोपनीयता, स्वतंत्रता आणि स्वायत्तेला बाधा पोहोचते. त्यामुळे आधार नंबर मोबाईलपासून डीलिंक करावा."

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग म्हणजेच पैशांच्या अफरातफरविरोधी कायद्याबद्दल बोलताना न्या. चंद्रचूड म्हणाले, "प्रत्येक खातेधारक काहीतरी अफरातफर करेलच, असं या कायद्याला का वाटतं? बँकेत खातं उघडणारा प्रत्येकजण हा अतिरेकी किंवा गैरव्यवहार करणाराच असेल, असं गृहित धरणं हे मुळातच चूक आहे. डेटा संग्रहित केल्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक प्रोफाइलिंगचीही भीती आहेच. अशा प्रकारे कुठल्याही नागरिकाची संपूर्ण माहिती मिळवून त्याला फसवलं जाऊ शकतं."

ते म्हणतात, "आधार नंबर हा माहितीची गोपनीयता, स्वतंत्रता आणि डेटा सुरक्षेच्या विरोधात आहे. माहिती लीक होण्याचे प्रकार UIDAI मध्येही घडले आहेत. आधार सक्तीमुळे संवेदनशील माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. खासगी व्यापारीसुद्धा या खासगी माहितीचा परवानगीविना दुरुपयोग करू शकतात. डेटा लीक होणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्यात आधार प्रोग्राम अपयशी ठरला आहे."

"इतकंच नाही तर आधार नंबर नसलेल्यांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवणं, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. माहितीच्या सुरक्षेसाठी कुठल्याच प्रकारचं तंत्रज्ञान नसणं, हे धोकादायक आहे."

'ही चिंतेची बाब'

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी बीबीसीला प्रतिक्रिया देताना थोडी चिंता व्यक्त केली.

त्या म्हणतात,"कोर्टानं आधारला पारदर्शक यंत्रणा म्हणून पाहिल्याचं दिसतंय. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांशी ते जोडलं जाईल. तरी दिलसा एवढाच आहे की कोणात्याही योजनेचा लाभ लाभार्थीला नाकारता कामा नये, असा त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे.

लाभार्थींना लाभ नाकारला जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीही म्हटलं होतं, तरीही प्रत्यक्षात ते नाकारलं जातं हा आमचा अनुभव आहे. त्यासाठी झगडावंच लागतं. रेशनच्या बाबतीत बोलायचं तर केवळ गरिबांकडे रेशन कार्ड आहे.

ते जर संघटीत नसतील तर त्यांच्याकडे आधार सीडींग नाही किंवा नवीन सदस्य कुटुंबात आल्याची नोंदणी झाली नाही किंवा उशीरा नोंदणी झाली, तर रेशन नाकारलं जातं अशा अनेक घटना अनेक राज्यांत घडल्या आहेत. त्यासाठी आम्हाला धान्य वसुली मोहिमा चालवाव्या लागतात. हे आम्ही मर्यादित भागात करू शकतो.

ती परिस्थिती सुधारायला हवी असेल तर कुठल्याही परिस्थितीत लाभ नाकारला जाणार नाही याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी.

निर्णयाचा काही भाग सकारात्मक आणि स्वागतार्ह असला तरी आधार वैध ठरवलं जाणं आणि कल्याणकारी योजनांसाठी अनिवार्य केलं जाणं ही चिंतेची बाब आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)