अब्रुनुकसानी म्हणजे काय? कायदा त्याबद्दल काय सांगतो?

राजकीय नेते अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप करत असतात आणि परस्परांवर अब्रुनुकसानीचे दावेही ठोकत असतात.

पण अब्रुनुकसानी म्हणजे काय? कोट्यवधींची भरपाई मागितल्यामुळे या गोष्टी चर्चेत येतात. पण कायदा नेमकं काय सांगतो? कोणत्या गोष्टींमुळे अब्रुनुकसानी होऊ शकते? त्याला अपवाद कोणते?

अब्रुनकसानी म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो?

भारतीय दंड संहितेचं कलम 499 मध्ये defamation किंवा अब्रुनुकसानीची व्याख्या दिलेली आहे. त्याचा गोषवारा असा, की बोलण्यातून, लिहिण्यातून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दृश्य प्रदर्शनातून एखाद्या व्यक्तीच्या लौकिकाला बाधा पोहोचत असेल किंवा ती होतेय असं त्या व्यक्तीला वाटण्याचं कारण असेल तर त्याला अब्रुनुकसानी किंवा मानहानी म्हटलं जातं.

याची उकल करून पाहू या. समजा अ व्यक्तीने क्ष या मृत व्यक्तीबद्दल काही आरोप केले. क्ष जर जिवंत असती तर त्या आरोपांमुळे क्षची बदनामी झाली असती किंवा त्यांच्या आप्तस्वकीयांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकल्या असत्या. असं असेल तर ती अब्रुनुकसानी होऊ शकते.

एखाद्या कंपनीवर किंवा संघटनेवर असे आरोप केले तर ती अब्रुनुकसानी ठरू शकते.

एखाद्या आरोपामुळे, ज्या व्यक्तीवर आरोप केलाय त्या व्यक्तीच्या बौद्धिक, नैतिक लौकिकाला धक्का लागत असेल, त्या व्यक्तीची जात किंवा व्यवसायाला उणेपण येत असेल किंवा त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असेल किंवा त्या व्यक्तीच्या शरीराबद्दल ते घृणास्पद आहे असा लोकांचा समज होत असेल तर ती अब्रुनुकसानी आहे.

पण अब्रुनुकसानीला काही अपवाद आहेत. एक-दोन नाही, 10 अपवाद आहेत.

अब्रुनुकसानीला अपवाद कोणते?

सार्वजनिक हितासाठी जर एखाद्या व्यक्तीसंदर्भात सत्य गोष्टी तुम्ही बोलत असाल किंवा प्रकाशित करत असाल तर ती अब्रुनुकसानी नाही. पण ते लोकहित आहे की नाही हा तथ्याचा प्रश्न आहे आणि ते कोर्ट ठरवतं.

सरकारी कर्मचारी-अधिकारी आणि जनतेचे सेवक या सदरात मोडणाऱ्या लोकांबद्दल त्यांच्या सार्वजनिक कामांच्या संदर्भात त्यांच्या भूमिकेबद्दल सद्हेतुने म्हटलेल्या गोष्टी अब्रुनुकसानी ठरत नाहीत. पण त्यापलिकडे जाऊन केलेल्या टीका-टिप्पणीला यात संरक्षण नाही.

एखाद्या सार्वजनिक कामाबद्दल एखाद्या व्यक्तीच्या वर्तनाबद्दलही लोकसेवकांप्रमाणेच अपवाद आहे.

न्यायालयाच्या कार्यवाहीत जे जे घडलं त्याचा बहुतांशी सत्य असा आढावा प्रकाशित करणं ही अब्रुनुकसानी नाही. म्हणजे न्यायालयात एखाद्या खटल्यादरम्यान केले गेलेले आरोप-प्रत्यारोप प्रकाशित करणं हे अब्रुनुकसानीखाली धरता येत नाही.

न्यायालयाने ज्यात निकाल दिलेला आहे अशा खटल्यांच्या गुणावगुणांबद्दल किंवा त्यातले पक्षकार, साक्षीदार यांनी त्या खटल्यासंदर्भात जी विधानं केली, जी साक्ष दिली त्याबद्दलची टिप्पणी.

लोकांपुढे सादर केलेल्या गोष्टी जसं सिनेमा, नाटक, तुम्हाला नाही आवडलं तर तुम्ही त्यांच्या आशयाबद्दल, सादरीकरणाबद्दल सद्हेतुने बोलू शकता. पण त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या चारित्र्याबद्दल बोलणं म्हणजे मर्यादा ओलांडणं आहे.

अ हा जर क्ष या व्यक्तीचा वरिष्ठ असेल तर क्षच्या कामाबद्दल सद्हेतुने टीका किंवा तक्रार करणं म्हणजे अब्रुनुकसानी होत नाही.

एखाद्या व्यक्तीवर आपल्याला आरोप करायचा आहे तर त्या विषयाशी संबंधित ज्या व्यक्तीकडे अधिकार आहेत अशा व्यक्तीकडे जाऊन तो आरोप करणं अब्रुनुकसानीत मोडत नाही.

लोककल्याण किंवा स्वतःचे किंवा इतरांचे हितसंबंध जपण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीवर सद्हेतुने आरोप केला असेल तर ती अब्रुनुकसानी नाही.

एखाद्या व्यक्तीला तिच्या भल्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सूचना किंवा दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीपासून सावधगिरीचा सल्ला देणं हा अब्रुनुकसानीत मोडत नाही.

अब्रुनकसानीसाठी शिक्षा काय?

अब्रुनुकसानीची केस दिवाणी असू शकते किंवा फौजदारीही असू शकते. दिवाणी खटल्यात नुकसानभरपाईदाखल दंड येतो आणि फौजदारी खटल्यात दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

आपण अनेकदा ऐकतो की अमुकने तमुकवर 100 कोटींचा मानहानीचा दावा केला, 500 कोटींची अब्रुनुकसानीची केस लावली. आता या अशा रकमा कशा ठरतात?

सुप्रीम कोर्टातले वकील ॲड. निशांत कातनेश्वरकर म्हणतात, "नुकसानभरपाई किती मागायची हे दावा करणारी व्यक्ती ठरवू शकते. आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का लागल्यामुळे आपलं किती नुकसान झालं आहे हे त्या व्यक्तीने ठरवायचं असतं. पण प्रत्यक्षात किती भरपाई द्यायची याचा निर्णय न्यायालय करतं."

पण अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईसाठी मोठाल्या रकमेच्या केसेस दाखल केल्या जातात आणि जाहीर माफी मागितल्यानंतर त्या मागेही घेतल्या जातात याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

अब्रुनुकसानी फौजदारी गुन्हा का?

आता यातल्या फौजदारी स्वरुपावर अनेकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. अब्रुनुकसानी हा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरवला जाऊ नये असा युक्तीवाद भाजप नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी तसंच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता.

2014 साली डॉ. स्वामींनी तामिळनाडूच्या तेव्हाच्या मुख्यमंत्री जयललितांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर तामिळनाडूने त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा केला होता. स्वामींनी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं की यासा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरवणं हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त निर्बंध घालण्यासारखं आहे.

डॉ. स्वामी, राहुल गांधी आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी या तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिलं होतं. मे 2016 मध्ये याप्रकरणी निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की अब्रुनुकसानीला फौजदारी गुन्हा मानणं गैर नाही कारण प्रतिष्ठा जपणं हा मूलभूत तसंच मानवी हक्क आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रतिष्ठेचा अधिकार हा कलम 21 खाली जीविताच्या अधिकाराचा भाग असल्याचंही म्हटलं.

2017 साली बिजू जनता दलाचे खासदार तथागत सत्पथी यांनी लोकसभेत अब्रुनुकसानीचं फौजदारी स्वरूप रद्द करणारं विधेयकही मांडलं होतं. पण त्याचं पुढे काही झालं नाही.

एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी केस दाखल केली गेली तरी त्यांना जामीन मिळू शकतो कारण हा गुन्हा जामीनपात्र आहे.

अब्रुनुकसानीचा कायदा भारतात ब्रिटीशांचं राज्य असताना आला. तो काळाशी सुसंगत केला गेला पाहिजे असा अनेकांचा आग्रह आहे. त्याचा गैरवापर होतो अशीही अनेकांची तक्रार आहे. सध्याच्या घडीला तरी तो दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही स्वरुपांचा गुन्हा ठरू शकतो आणि तो तसा असणं अवाजवी नाही अशीच न्यायालयाचीही भूमिका आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)