न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचा वाद एवढा विकोपाला का गेलाय? सरकार म्हणतंय...

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील वाद इतका टोकाला गेलाय की, केंद्रीय कायदेमंत्र्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपर्यंत सर्वचजण सातत्याने विधानं करतायत. त्यामुळे हा वाद शमण्याऐवजी आणखीन पेटताना दिसतोय.

सरकारचं म्हणणं आहे की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांच्या बाबतीतली कॉलेजियम ही पद्धत घटनाबाह्य आहे.

तर न्यायपालिकेचं म्हणणं आहे की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप घटनेच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे.

या प्रकरणात आपल्या दोन विचारधारा दिसतात. एक म्हणजे न्यायपालिका आपल्या नियंत्रणाखाली यावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आणि हे संविधानाच्या अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे असं मानलं जातंय.

तर न्यायपालिकेत सुरू असलेली घराणेशाही आणि निरंकुश मनमानी संपवली पाहिजे असं दुसऱ्या बाजूला म्हटलं जातंय.

त्यामुळे नक्की कोण बरोबर आणि या वादावर तोडगा काय काढायचा हे समजणं कठीण झालंय.

सरकार लाचार झालंय का?

तर न्यायपालिकेचा अभ्यास करणारे काही लोक असं म्हणतात की, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरकार लाचार नाहीये.

उलटपक्षी कॉलेजियमच्या शिफारशींनंतरही ज्या नियुक्त्या किंवा बदल्या थांबवायच्या होत्या त्या त्यांनी रोखल्या आहेत.

उदाहरण म्हणून अकील कुरेशी किंवा सौरभ कृपाल यांच्या नियुक्त्यांची प्रकरणं बघावं लागेल.

बीबीसीने कायदेतज्ञ आणि लेखक मनोज मिट्टा यांच्याशी संवाद साधला.

बीबीसीने त्यांना विचारलं की, अलीकडच्या काळात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवरून सरकार आणि न्यायपालिकेत जो तणाव वाढतोय तो निवळण्यासाठी काही मार्ग आहे का?

कॉलेजियमने शिफारस करून देखील न्यायाधीश अकील कुरेशी यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली नाही.

त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाऐवजी त्रिपुराला पाठवण्यात आलं. तर ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची फाइलही सरकारने अडवून ठेवलीय.

यावर मनोज मिट्टा सांगतात, "ज्या पद्धतीने सरकार संदेश देऊ पाहतंय तो तसा मुळीच नाहीये. कॉलेजियमचा एकतर्फी मनमानी कारभार सुरू आहे. आणि सरन्यायाधीश, चार न्यायाधीश मिळून जी निवड करतात ती सुद्धा अंतिम नाहीये."

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी त्यांच्या लेखात अशी बरीचशी उदाहरणं दिली आहेत.

यात त्यांनी न्यायमूर्ती कुरेशी इतरांचा हवाला देत म्हटलंय की, सरकार ज्या नियुक्त्यांच्या विरोधात असतं त्या ठिकाणी ते बऱ्याचदा गप्प बसतात.

अनेक वेळा सरकार दरबारी पाठवलेल्या नावांपैकी एक-दोन नावं मंजूर होतात आणि बाकीची नावं परत पाठवली जातात.

मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, 21 नियुक्त्यांच्या फाईल्स सरकारने एका वर्षाहून जास्त काळासाठी रोखून धरल्या आहेत.

सध्यस्थितीत कोणाचं वर्चस्व आहे?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा एक गट तयार केला जातो.

हा गट नियुक्त्या आणि बदल्यांसंबंधीच्या शिफारसी कायदामंत्र्यांकडे पाठवतो. पुढे या शिफारशी पंतप्रधानांकडे जातात आणि नंतर त्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती निर्णय घेतात.

ही व्यवस्था 1993 पासून अस्तित्वात आली. मात्र मागच्या वर्षभरात केंद्र सरकारने कॉलेजियममध्ये असणारी घराणेशाही, मोजक्या लोकांचा मनमानी कारभार आदी मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले.

सरकारने उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांवर बरेच लोक सहमत आहेत. पण या प्रकरणात सरकारची भूमिका आणि हेतू यावर देखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कॉलेजियम सिस्टीमवरून जे काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत ते या सिस्टीमच्या पारदर्शकतेबाबत आहेत. थोडक्यात ज्या आधारावर न्यायाधीशांची नेमणूक होते ती पद्धत लोकांना माहिती नसते.

आणि सरकारच्या हेतुवर जे प्रश्न उपस्थित केले जातायत ते वस्तुस्थितीशी निगडीत आहेत. जसं की, काँग्रेसचं सरकार असो वा मोदी सरकार, ज्यापद्धतीने सरकारने निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय आदी संस्थांचा वापर केलाय तेच सरकार न्यायपालिकेच्या बाबतीत करू पाहातंय का?

यावर मनोज मिट्टा सांगतात की, रोहिंटन मिस्त्री हे कॉलेजियमचे सदस्य होते. त्यांच्या मते अकील कुरेशींसारख्या चांगल्या न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयात पाठवणं गरजेचं होतं पण तसं घडलं नाही.

सौरभ कृपाल यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह..

सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात सुरू असलेल्या वादात सौरभ कृपाल यांचंही एक वक्तव्य आलंय.

त्यांनी म्हटलंय की, प्रत्येक न्यायाधीशाचा स्वतःचा एक दृष्टिकोन असू शकतो. त्यामुळे ते पक्षपाती आहेत असं म्हणता येणार नाही, कारण सरतेशेवटी त्यांना संविधानाच्या आधारेच निर्णय द्यायचा असतो.

सरकारकडून न्यायपालिकेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात येतायत. यात आघाडीवर आहेत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड. धनखड हे पेशाने वकील होते.

आता तर केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देखील न्यायपालिकेवर प्रश्न उपस्थित केलेत. यात त्यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतलाय.

ज्या न्यायाधीशांच्या नावाला सरकारचा आक्षेप आहे त्यांची नावं सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक केली असून हे अत्यंत धोकादायक आणि आक्षेपार्ह असल्याचं रिजिजू यांचं म्हणणं आहे.

उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरकारचा आक्षेप होता.

यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, रॉ आणि इंटेलिजन्स ब्युरोच्या गोपनीय आणि संवेदनशील रिपोर्टवर खुली चर्चा होणं देशाच्या हिताचं नाही.

उच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात येणाऱ्या पाच न्यायाधीशांची नावं सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात सरकारला पाठवली होती.

ातल्या तीन प्रकरणांमध्ये सरकारचा आक्षेप होता. आणि कॉलेजियमने सरकारचा हा आक्षेप गोपनीय न ठेवता उघड केला. सरकारने यातला पहिला आक्षेप त्या व्यक्तीच्या लैंगिक प्रवृत्तीबाबत घेतला होता. दुसऱ्या प्रकरणात सरकारने त्या व्यक्तीचा जोडीदार परदेशी असल्याचं सांगितलं. तर तिसऱ्या प्रकरणातील व्यक्तीने सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींवर टीका केल्याचं सांगत आक्षेप घेतला होता.

सरकारच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह...

काँग्रेसचे नेते पवन बन्सल यांचं म्हणणं आहे की, सरकार न्यायालयाला एक टूल (हत्यार) म्हणून वापरू इच्छितंय. नाहीतर त्यांनी इतक्या शिफारशी रोखून ठेवल्या नसत्या.

आमच्या सरकारच्या काळातही सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत तणाव होता मात्र तो इतक्या टोकाचा नव्हता असं बन्सल सांगतात.

काँग्रेसने देखील नॅशनल ज्युडीशीयल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ऍक्टचं समर्थन केलं होतं. हा कायदा न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीशी संबंधित आहे. मात्र हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला होता.

ज्या पद्धतीने सत्तेत असलेल्यांना कॉलेजियम व्यवस्थेत बदल हवाय तोच बदल विरोधी पक्षाला सुद्धा हवाय असं तेव्हा समजलं जात होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण काही वर्ष शांत होतं.

मनोज मिट्टा सांगतात की, या घटनेला तब्बल सात वर्ष लोटली आहेत. पण आज सरकारने हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढलंय. आणि तेही सध्याचे सरन्यायाधीश स्वतंत्रपणे निर्णय घेत असताना. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणावर शंका निर्माण होते.

मनोज मिट्टा सांगतात त्याप्रमाणे, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठीची जी व्यवस्था आहे त्यात बदल होण्याची गरज असल्याचं मनोज मिट्टा मान्य करतात. पण कायदामंत्र्यांनी केलेल्या मागणीनुसार कॉलेजियममध्ये सरकारचा प्रतिनिधी पाठवणं हे काही त्यावरचं उत्तर नाहीये.

पवन बन्सल सांगतात की, यावर सरकारने कायदा आणावा, त्यावर सरकार आणि विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने चर्चा करावी, त्यावर संसदीय समितीने चर्चा करावी, लॉ कमिशनने हा कायदा पाहावा आणि मगच संमत करावा.

यावर उपाय काय?

कायदेतज्ज्ञ आणि वकील फली नरिमन यांनी सरकारला सल्ला देताना म्हटलंय की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसंदर्भात 2003 मध्ये जे विधेयक आणलं होतं त्यावर संसदेत चर्चा करावी. कारण त्यातूनच सध्याच्या वादावर तोडगा निघेल.

फली नरिमन यांचं म्हणणं होतं की, हे विधयेक संसदेत मांडून लवकरात लवकर मंजूर करावं. आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाशी संबंधित विषयांवर कॉलेजियम ऐवजी समितीने निर्णय घ्यायला सुरुवात करावी.

हे विधेयक अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारने आणलं होतं. वाजपेयी सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यात ज्या समितीचा उल्लेख करण्यात आला होता, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश होता.

ही पाच सदस्यीय समिती उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित निर्णय घेणार होती. आणि हे निर्णय बहुमताच्या जोरावर घेतले जाणार होते.

या समितीतील इतर दोन सदस्यांची नेमणूक पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते संयुक्तपणे करणार होते.

इंडिया टुडे टीव्हीला दिलेल्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये फली नरिमन म्हणाले होते की, निवडणुका तोंडावर होत्या, त्यामुळे संसद बरखास्त करावी लागली आणि हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही.

या इंटरव्ह्यू मध्ये फाली नरिमन असंही म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत रद्द केलं होतं. मात्र यात सरकारच्या वतीने जे दोन सदस्य नियुक्त केले जाणार होते त्यांना व्हेटोची तरतूद होती.

म्हणजे एखाद्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती किंवा बदली संदर्भात या दोन सदस्यांची सहमती नसेल तर या बदल्या रद्द होऊ शकत होत्या.

याच चर्चेदरम्यान किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, न्यायाधीशांनी निवडणूका लढवायच्या नसतात.

नरिमन यांचं म्हणणं होतं की, अमेरिकेत फेडरल न्यायाधीशांची निवड करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र ही सिस्टीम योग्यप्रकारे काम करत नसल्याचं दिसतंय. त्यामुळे ही सिस्टीम रद्द करावी अशी मागणी होताना दिसते.

सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान किंवा कायदा मंत्री यांच्यात संवाद गरजेचा असल्याचं नरिमन सांगतात.

न्यायाधीशांची नियुक्ती करणं हे न्यायाधीशांचे काम नसल्याचं ही नरिमन मान्य करतात.

जगात कुठेच एखादा न्यायाधीश इतर न्यायधीशांची नियुक्ती करताना दिसत नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र लोकशाहीत न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचं महत्व देखील कमी लेखून चालत नाही. त्यामुळे दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधूनच मार्ग काढावा लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)