‘...तर महिला आरक्षण प्रत्यक्षात यायला 2039 उजाडेल’

संसद आणि विधानसभेतल्या महिला आरक्षणाचा अनेक वर्षांपासून अडलेला मार्ग मोकळा होत असतांना, तो मार्ग त्याच्या अंतिम 'मंझिल' पर्यंत कधी पोहोचणार, याबाबत मात्र आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

म्हणजे आरक्षण 2023 साली मिळालं, पण ते मिळणार 2024 की 2029 की 2034 की त्याही नंतर? कारण आहे 'डिलिमिटेशन', म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना.

ही शंका कोणालाही येईल की सर्व पक्षांचा पाठिंबा असतांना हे प्रश्न का? लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे विधेयक संमत होऊन हे आरक्षण प्रत्यक्षात येईल आणि पुढच्या निवडणुकीनंतर जेव्हा नवी लोकसभा अस्तित्वात येईल तेव्हा 33 टक्के महिला प्रतिनिधी तिथे असतील.

पण तसं होण्यातली अडचण आहे याच प्रस्तावित विधेयकातला एक भाग ज्यात असं म्हटलं आहे की हे आरक्षणानुसार बदल, या 2023 च्या विधेयकानंतर जी पहिली जनगणना होईल आणि त्या आकडेवारीनुसार पुढे जी मतदारसंघ पुनर्रचना होईल, त्यानंतरच प्रत्यक्षात येतील.

याच मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षांनी जरी आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरीही सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. कारण विधेयक संमत होईल आणि कायदाही अस्तित्वात येईल, पण महिलांना आरक्षण प्रत्यक्ष कोणत्या निवडणुकीत मिळणार? याचं नेमकं उत्तर कोणाकडेही नाही.

"मी एक प्रश्न विचारु इच्छिते. गेल्या 13 वर्षांपासून भारतीय स्त्री या राजकीय जबाबदारीची वाट पाहत होत्या. आणि आता त्यांना काही वर्षं अजून वाट पहायला सांगितलं जातं आहे. किती वर्षं? दोन वर्षं? चार वर्षं? सहा वर्षं? की आठ वर्षं?" असा प्रश्न सोनिया गांधींनी लोकसभेमध्ये विचारला.

असा प्रश्न इतरही विरोधी पक्षाच्या खासदारांची संसदेत चर्चेदरम्यान विचारला. कारण हे दिलं गेलेलं आरक्षण ज्या दोन अटींनंतर प्रत्यक्षात येणार आहेत, त्या कधी पूर्ण होणार याची निश्चित कालमर्यादा नाही.

प्रथम जनगणना आणि नंतर त्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना-संख्याविस्तार, या घटनात्मक नियमांनुसार होणा-या प्रक्रिया कधी पूर्ण होतील, याची निश्चित तारीख नाही.

पण तसं का, हे समजून घेण्यासाठी या प्रक्रिया समजून घ्याव्या लागतील.

जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाचा तिढा

भारतात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची दर कालांतरानं लोकसंख्यानिहाय पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) होत असते. या पुनर्रचनेसोबतच वाढणा-या लोकसंख्येच्या तुलनेत, 'एक व्यक्ती, एक मत' या मूल्यानुसार, योग्य प्रतिनिधित्व संसद आणि विधिमंडळात मिळण्यासाठी, कालांतरानं मतदारसंघांची संख्याही वाढणं अपेक्षित असतं.

भारतात 1976 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 2001 सालापर्यंत लोकसभेतल्या मतदारसंघांचा संख्याविस्तार हा थांबवला अथवा गोठवला गेला होता. 2001 मध्ये पुन्हा घटनादुरुस्ती करुन तो 2026 सालापर्यंत गोठवण्यात आला.

2008 मध्ये देशात काही राज्यांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना झाली आणि त्यानुसार 2009 पासून पुढच्या निवडणुका झाल्या. पण जागांचा संख्याविस्तार झाला नाही. परिणामी लोकसभेची सदस्य संख्या 543 एवढी निश्चित राहिली.

पण या सर्व काळादरम्यान देशाची लोकसंख्या वाढली. भारतानं लोकसंख्येमध्ये चीनलाही मागं टाकलं शहरीकरणाच्या वेगासोबत ती विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दरानं वाढली. परिणामी प्रत्येक मतदाराला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी लोकसभेच्या संख्याविस्तार आवश्यक मानला जातो आहे.

आता सरकार, ज्या अर्थी महिलांच्या आरक्षित जागा मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) नंतर प्रत्यक्षात येतील असं म्हणतं आहे, म्हणजे हा जो भविष्यातल्या संख्याविस्तार होईल, त्यातूनच वाढलेल्या जागांतून हे आरक्षण दिलं जाईल, असं म्हटलं जातं आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विस्तार यासाठी सहाजिकच आधार हा ताज्या जनगणनेचा घेतला जातो. 2011 मध्ये भारतात शेवटची जनगणना झाली. दर दहा वर्षांनी होणारी 2021 सालची गणना अद्याप झाली नाही आहे आणि ती कधी होईल याबद्दल निश्चिती नाही

अर्थात, 2001 च्या घटनादुरुस्तीनुसार 2026 नंतरच लोकसभेच्या संख्याविस्तार होऊ शकतो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार,

2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनुसार, जी 2031 मध्ये होईल, त्यानुसारच नव्या मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संख्याविस्तार होईल. तोपर्यंत 2001 ज्या जनगणेनुसार सध्या जी मतदारसंघांची रचना आहे, ती तशीच राहील.

महिला आरक्षण जर 2024 च्या निवडणुकीत नाही, तर मग कधी?

या प्रश्नाकडे जाण्याअगोदर मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) म्हणजे काय हेही त्याअगोदर पाहू.

डिलिमिटेशन म्हणजे देशातल्या लोकसभेचे आणि राज्यांमधल्या विधानसभांचे (टेरिटोरियल) मतदारसंघांची रचना, सीमा या लोकसंख्येनुसार निश्चित करणं.

अर्थात ही बदलत्या लोकसंख्येनुसार कालांतरानं सतत होत राहणारी प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी कायदा करुन मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग (डिलिमिटेशन कमिशन) स्थापन केलं जातं.

आजवर कायदा करुन 1952, 1962, 1972 आणि 2002 मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाला घटनेनं अधिकार आणि स्वायत्तता दिली आहे. त्यांनी घेतलेले निर्णयांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही.

लोकसंख्या हाच कोणत्याही मतदारसंघ रचनेचा निकष असतो. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागा मिळतात. त्या ठरवतांना 'एक व्यक्ती, एक मत' या सूत्रानुसार प्रत्येक मताला प्रतिनिधित्व मिळावं याला महत्त्व दिलं जातं. सहा विधानसभा मतदारसंघांचा एक लोकसभा मतदारसंघ बनला आहे.

सध्या जे मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत ते 2001 च्या जनगणनेनुसार 2002 साली गठित करण्यात आलेल्या आयोगानं तयार केले आहेत.

2002 मध्ये जी घटनादुरुस्ती करण्यात आली त्यानुसार आता 2026 सालानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचना होणार नाही आणि तोपर्यंत हेच मतदारसंघ कायम राहतील. 2026 नंतर पहिली जनगणना 2031 मध्ये होईल.

ही जनगणना झाल्यानंतर त्याचे अंतिम आकडे येण्यासाठी काही काळ जाईल. त्यानंतर डिलिमिटेशन कमिशन म्हणजे पुनर्रचना आयोगाचं काम सुरु होईल. ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणि अंतिमत: पुनर्रचना आणि वाढीव मतदारसंघ जाहीर होण्याची प्रक्रियाही मोठी असेल.

हा सगळा काळ काही वर्षांचा असू शकतो. जर 2031 मध्येच ठरल्याप्रमाणे जनगणना झाली तर 2029 निवडणुकीनंतरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

राजकीय अभ्यासक आणि कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर त्यांचं मत व्यक्त करतांना असं म्हटलं आहे की दशकभरापेक्षा जास्त काळ हे आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी जाईल.

"घटनेच्या कलम 82 मध्ये 2001 साली जो बदल करण्यात आला आहे त्यानुसार 2026 सालानंतर जी जनगणना होईल तिच्या आकड्यांव्यतिरिक्त पुनर्रचना करता येणार नाही. म्हणजे ती होईल 2031 मध्ये.

पुनर्रचना आयोगाला साधारण 3 ते 4 वर्षं त्यांचा अहवाल देण्यासाठी लागतात. गेल्या आयोगानं 5 वर्षं घेतली होती. यंदाचा अहवाल तर मोठा वादाचा असेल कारण आता लोकसंख्येचं प्रांतनिहाय गुणोत्तर बदललं आहे.

त्यामुळे ही प्रक्रिया 2037 पर्यंत लांबली जाऊ शकते. तसं झालं तर 2039 च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल," असं योगेंद्र यादव म्हणतात.

विरोधक म्हणतात 'जुमला', तर सरकार म्हणतं 'पारदर्शकता'

कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी न थांबता तात्काळ हे आरक्षण लागू करावं आणि 2024 च्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्येच ते प्रत्यक्षात आणावं अशी मागणी संसदेत केली. राहुल गांधींनीही लोकसभेतल्या त्यांच्या भाषणात थांबण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं.

या आरक्षण अनिश्चित काळ लांबणीवर पाडण्यामागे भाजपाच्या सरकारचं राजकारण आहे आणि येणा-या निवडणुकीतल्या महिला मतदारांच्या मतांवर डोळा ठेवून साडे नऊ वर्षांनंतर हे विधयक आणलं आहे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.

पण सरकारचं म्हणणं हे आहे की घटनेत असलेल्या प्रक्रिया पूर्ण करुनच हे आरक्षण प्रत्यक्षात आणणं योग्य ठरेल.

गृहमंत्री अमित शाहांनी लोकसभेत विरोधकांना दिलेल्या उत्तरात म्हटलं की पारदर्शकता हा इथं महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पुनर्रचना आयोगालाच आरक्षण ठरवू द्यावं.

पण 2001 सालच्या घटनादुरुस्तीमुळे आयोग 2026 नंतर झालेल्या जनगणनेनुसारच अहवाल तयार करु शकतो.

"या जागा ज्या आरक्षित करायच्या आहेत, त्या कोण करणार? सरकार म्हणून आम्ही करु? मग जर वायनाड आरक्षित झालं किंवा ओवेसींचं हैदराबाद आरक्षित झालं तर तुम्ही म्हणणार की हे राजकीय बुद्धीनं केलं. त्यामुळे हे मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगानं आरक्षित करणं हेच योग्य ठरेल.

हा आयोग अर्धन्यायिक आहे. तो प्रत्येक ठिकाणी जाऊन, खुल्या सुनावणी घेऊन, पारदर्शक पद्धतीनं ही आरक्षण प्रक्रिया करतो. त्यामुळे या निर्णयामागे केवळ पारदर्शकता हाच मुद्दा आहे. पक्षपातीपणा नाही झाला पाहिजे," असं अमित शाह म्हणाले.

विरोधकांचा आक्षेप हा आहे की आरक्षणाचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा परस्परसंबंध काय?

"सरकार हे पटवून देण्यात यशस्वी होणार नाही की महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी त्याला डिलिमिटेशनला जोडायची गरजच काय? 2010 मध्ये अशी कोणतीही अट नसलेलं विधेयक आलं होतं ज्याला भाजपानं समर्थन दिलं होतं. हे दुसरं काहीही नसून, 2024 च्या निवडणुकांमध्ये महिलांना आरक्षण न देता त्यांची मतं मिळवण्याचा पंतप्रधानांचा हताश प्रयत्न आहे," असं कॉंग्रेसचे राज्यसभेतले खासदार जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वर आपलं मत मांडलं आहे.

हा प्रश्न उरतोच की जर हे आरक्षण तातडीनं लागू होणार नसेल तर विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारनं हे तातडीनं का मांडलं?

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "हे नाकारता येणार नाही की 2024 च्या निवडणुकांवर लक्ष ठेवूनच हे आरक्षण विधेयक आणलं गेलं आहे. अर्ध्या लोकसंख्येच्या मतांचा हा प्रश्न आहे आणि ती खेचून घ्यायची आहेत. पण 2026 ची मर्यादा गेली की हे आरक्षण लवकरात लवकर आणण्यासाठी सरकार काही करेल का हे पहायला हवं. सध्या तरी पुढच्या किमान दोन निवडणुका हे आरक्षण प्रत्यक्षात येईल असं दिसत नाही."

अगोदर महिला आरक्षणाच्या श्रेयावरुन कॉंग्रेससह विरोधी पक्ष आणि भाजपा यांच्यामध्ये जुंपली. आता आरक्षण लागू कसं करावं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो मतदारांच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचा आहे.

नेक वर्षं रखडलेलं आरक्षण आता कायद्यानं मिळालं हे त्यांना पटणार की कायदा होऊनही ते तूर्तास हाती लागणार नाही यामुळे नाराजी पसरणार, हा प्रश्न आहे?

येत्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांना आरक्षण नसेल, पण आरक्षणाचा हा मुद्दा मतांच्या मैदानावर तापला असेल हे मात्र नक्की.

हेही वाचलंत का?

हे पाहिलं का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)