हवामान बदल आणि पर्यावरणावर पक्षांच्या जाहीरनाम्यात वचनांची बरसात, तज्ज्ञ सांगतात...

भारतात सध्या एकीकडे निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे, तसंच करोडो लोक प्रत्यक्षातही उष्णतेच्या लाटेचा सामना करत आहेत.

पण तरीही निवडणुकीमध्ये या वाढत्या उष्णतेविषयी आणि एकंदरीतच हवामान बदलासह इतर पर्यावणीय समस्यांविषयी फार चर्चा होताना दिसत नाही.

खरंतर गेल्या पाच वर्षांत भारतानं उष्णतेच्या लाटेप्रमाणेच अतीवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळं, दरडी, हिमस्खलन अगदी दुष्काळासारख्या स्थितीलाही तोंड दिलं आहे. 2023-24 हे वर्ष तर भारतापुरतंच नाही तर जगासाठीही विक्रमी तापमानाचं वर्ष ठरलं. भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये वायूप्रदुषणाच्या बाबतीतही परिस्थिती बिघडत चालली आहे.

हवामान बदलाचे दुष्परिणाम जिथे सर्वाधिक तीव्रतेनं जाणवतील, अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. मग हवामान बदल हा इथला निवडणुकीचा मुद्दा आहे का? असा प्रश्न पडतो.

राजकीय पक्षांनी याविषयी काय भूमिका घेतली आहे, जाहीरनाम्यांमध्ये काय म्हटलं आहे आणि ते पुरेसं आहे का, पाहूयात.

प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हवामान बदल

राजकीय पक्षांनी हवामान बदलाकडे साफ दुर्लक्ष केलं आहे, असं म्हणता येणार नाही. याचं कारण म्हणजे देशातल्या आणि राज्यातल्या बहुतांश प्रमुख पक्षांनी जाहिरनाम्यात केलेले उल्लेख.

अगदी वीस वर्षांपूर्वी, 2004 साली भारतात प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हवामान बदलाचा उल्लेखही नसायचा. पण यावेळी मात्र भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, सीपीआय, शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट या सर्वांनीच जाहीरनाम्यातली काही पानं हवामान बदल आणि पर्यावरणाविषयी मुद्द्‌यांना दिल्याचं दिसतं.

देशातली बदललेली पर्यावरणीय परिस्थिती आणि लोकांमधली वाढलेली जागरुकता याचंच हे प्रतिबिंब आहे, असं म्हणता येईल.

अलीकडेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ‘हवामान बदलाच्या परिणामांपासून मुक्त राहणं हा नागरिकांचा अधिकार’ असल्याचं म्हटलं होतं.

विशेषतः पहिल्यांदा मतदान करणारया युवा मतदारांसाठी पर्यावरण आणि हवामान बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेनंतर त्यांच्याकरता हवामान बदल हा निवडणुकीतला तिसरा महत्तत्वाचा मुद्दा आहे आणि उमेदवारांना त्याविषयी काय वाटतं, याला ते प्राधान्य देत आहेत, असं असर या थिंक टँकनं CMSR आणि क्लायमेेट एज्युकेशन नेटवर्क या संस्थांसह अलिकडेच केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आलं होतं.

असरनं या सर्वेक्षणादरम्यान देशभरातील सात प्रमुख शहरांमधल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांशी बातचीत केली होती.

राजकीय पक्षांनाही आता या मुद्द्याचं महत्त्व कळू लागलं आहे.

जाहीरनाम्यात कोण काय म्हणालं?

सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सध्या सरकार राबवत असलेल्या अनेक उपाययोजना सुरू ठेवण्याविषयी किंवा त्या वाढवण्याविषयी भाष्य केलं आहे, तर सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसनं काही नवे उपायही सुचवले आहेत.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात ‘मोदी की गॅरंटी फॉर सस्टेनेबल भारत’ या सदरात 2070 पर्यंत ‘नेट झीरो’चं लक्ष्य गाठण्यासाठी काय केलं जाईल, हे मांडलं आहे. त्यात पुनर्नवीकरण करता येईल अशा जीवाष्मरहित ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता वाढवणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

भाजपाच्या जाहीरनाम्यात 2047 पर्यंत ऊर्जेच्या बाबतीत स्वातंत्र्य, 2030 सालापर्यंत देशातली स्वच्छ ऊर्जेची क्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत वाढवणे, स्वच्छ ऊर्जास्रोतांच्या निर्मितीसाठी एका केंद्राची उभारणी करणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

याशिवाय वारा, सौरऊर्जा आणि हायड्रोजन इंधनावर आधारित तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भर दिला जाईल, असं भाजपनं म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देखील 2070 पर्यंत नेट झीरोचं लक्ष्य गाठण्याच्या उद्दिष्टाचा उल्लेख आहे म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी उचललेली पावलं आणि राबविलेल्या योजना पुढे सुरू राहतील, याची एक प्रकारे काँग्रेसनं खात्री दिली आहे.

काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातली एक महत्त्वाची आणि नवी कल्पना म्हणजे एका स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल अथॉरिटीची स्थापना करणे. ही संस्था देश आणि राज्य पातळीवरती काम करेल. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री होते तेव्हा त्यांनी अशा स्वरूपाची स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याविषयीं विचार मांडले होते.

काँग्रेसनं मांडलेला एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला म्हणजे एका ‘ग्रीन ट्रान्सिशन फंड’ची स्थापना. हा हरित निधी स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी आणि शाश्वत सुविधा उभारण्यासाठी मदत करेल असं काँग्रेसननं म्हटलं आहे.

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काही गोष्टी समान आहेत.

दोन्ही पक्षांनी देशातलं वनांचं आच्छादन वाढवणे, वायूप्रदूषण कमी करणे, किनारी प्रदेशातील परिसंस्थांचे संरक्षण करणे, माणूस आणि प्राण्यांमधील संघर्ष कमी करणे अशा गोष्टींचे उल्लेख आहेत.

पण भाजपा किंवा काँग्रेस या दोघांच्याही जाहीरनाम्यात उल्लेख नसलेल्या एका गोष्टीवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) च्या जाहिरनाम्यात भर दिलेला आहे, ते म्हणजे कोळसा.

सीपीआय हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे ज्यांनी भारताचं कोळशावर असलेलं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना देऊ केलेले कोळसा उत्खननाचे हक्क पुन्हा ‘कोल इंडिया’कडे दिले जावे असं म्हटलं आहे.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणाचा उल्लेख करताना महाराष्ट्राशी निगडीत प्रकल्पांवरतीही जाहीरनाम्यात भाष्य केलं आहे. उद्योगांना चालना देताना पर्यावरण पूरक प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं जाईल आणि ‘जैतापूर, बारसू, वाढवण सारख्या पर्यावरणाला घातक प्रकल्पांना महाराष्ट्र स्थान दिलं जाणार नाही’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही जलसंवर्धन, संवेदनशील परिसंस्था असलेल्या क्षेत्रांसाठी समितीची स्थापना, पर्यावरणाविषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी प्रयत्न अशा मुद्द्यांना प्राधान्य दिले आहे

तमिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्षानं त्यांच्या जाहीरनाम्यात हिमालय आणि वेस्टर्न घाट साठी विशेष मोहिमांचा उल्लेख केला आहे.

तृणमूल काँग्रेसनं विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शाश्वत लोककेंद्रित आणि पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य दिलं जाईल असं म्हटलं आहे.

पण ही आश्वासनं पुरेशी आहे का असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

हवामान बदलाच्या मुद्द्यांवर काम करणारे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. हीरा लाल ट्विटवर लिहितात, “हवामान बदल हे आपल्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. पण सध्या भारतात सुरू असलेल्या निवडणुकीत पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये हा मुद्दा पुरेसं लक्ष आकर्षित करताना दिसत नाही. असं का?”

लोकांचा पर्यावरण जाहीरनामा

निवडणुकीमध्ये पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या मुद्यांकडे लोकांचं लक्ष वेधण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थानीही पुढाकार घेऊन काही पावलं उचललेली दिसतात.

पुण्यात अलीकडेच वेगवेगळ्या संस्थांनी एकत्र येत पाण्याचा जाहीरनामा काढला होता. पुण्यात पाणी पंचायत, वनराई, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, फोरम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अशा संस्थांनी एकत्र येत एक कार्यशाळा घेतली.

त्यात धोरणात्मकदृष्ट्या काम करता येतील असे काही मुद्दे समोर काढले. हे मुद्दे सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या अजेंड्‌यावर घ्यावेत अशी या संस्थांची मागणी आहे.

पाणी प्रश्नच का, याविषयी ‘वनराई’चे अमित वाडेकर माहिती देतात की जसजसं हवामान बदलाची तीव्रता वाढते आहे, तसा पाणीप्रश्न गंभीर बनतो आहे.

ते सांगतात, “आज बंगळुरूत कशी पाणीटंचाई आहे, ती आपण पाहतोच आहोत. पण हे म्हणजे बंगळुरू जात्यात आणि बाकी सगळी शहरं सुपात असंच म्हणायला हवं. कारण महाराष्ट्रातही पुणे आणि इतर शहरांत तसंच गावागावंतही पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे.

“जगातली सर्वाधिक धरणं भारतात आणि भारतात सर्वाधिक धरणं महाराष्ट्रात आहेत. पण सिंचनाच्या उद्देशानं बांधलेली धरणं आता केवळ शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ठेवावी लागतील की काय अशी स्थिती आहे. निवडणुकीचा माहौल नसता तर पाणी टंचाई आणि दुष्काळाच्याच बातम्या सगळीकडे आल्या असत्या.”

अमित वाडेकर यांच्या मते सिंचनावर आणि पाणलोट उपचारांवर हजारो कोटी खर्च होऊनही पाण्याचा प्रश्न भीषण बनला आहे आणि केवळ नवी धरणं बांधण्यानं हा प्रश्न मिटणार नाही.

“कुठल्याही गावाच्या किंवा शहराच्या विकासासाठी पाणी ही मूलभूत गरज आहे. पण अनेकदा राजकीय नेत्यांकडून आम्ही कुठेतरी धरण बांधू किंवा कुठल्यातरी धरणाचं पाणी आपल्याकडे वळवू अशी आश्वासनं दिली जातात अशा घोषणा आम्हाल अपेक्षित नाही, तर मुळापासून प्रश्न मिटवण्यावर काम अपेक्षित आहे.

“आपल्या मतदारसंघात काय स्थिती आहे हे उमेदवारांना माहिती आहे का, पाण्याच्या समस्येवर त्यांच्याकडे उपाययोजना आहेत का? हवामान बदलाविषयी त्यांना काय वाटतं? हे समजून घेऊन लोकांनी मतदान करावं.”

पश्चिम बंगालमध्ये राज्य पातळीवरती काम करणाऱ्या सुमारे 50 संस्था, तज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी अलीकडे एकत्र येऊन आपल्या मागण्या मांडणारा 32 पानी जाहीरनामा काढला होता. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात पर्णा पर्यावरणीय समस्यांवर केलेले भाष्य पुरेसे नसल्याचे या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं.

‘सबुज मंच’नं तयार केलेल्या या जाहीरनाम्यात 15 पॉइंटमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर भर देण्यासाठी आवाहन केलं आहे.

त्यात ग्रामीण भागातील प्रदूषणावर उपाय शोधणे, इलेक्टोरल बॉण्ड आणि पर्यावरणाशी निगडीत परवानग्यांमध्ये काही दुवा आहे का हे तपासणे, हिमालयाच्या पर्वतीय प्रदेशात विकासकामांमुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान थांबवणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.

‘ठोस उपाय हवेत’

हवामान बदलाच्या समस्येवर काम करणारे कौस्तुभ सावतकर यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या क्लायमेट अॅक्शन प्लॅनवरही काम केले आहे.

ते नमूद करतात की अमेरिकेत जसे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समध्ये टोकाचा फरक असतो, तसं भारतात नाही आणि त्यामुळे इथल्या पक्षांच्या भूमिका एकमेकांपेक्षा फारशा वेगळ्या असल्याचं दिसत नाही.

कौस्तुभ सांगतात, “भारतानं पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली आहे, त्याअंतर्गत जगाचं तापमान 1.5 अंशांपेक्षा जास्त वाढू द्यायचं नाही, असं लक्ष्य जगानं समोर ठेवलं आहे. त्यासाठी नेट झीरोचं लक्ष्य भारतानं ठरवलं आहे.

“याचा अर्थ काय तर आम्ही आमचा विकास सुरू ठेवू पण त्यादरम्यान जे कार्बन उत्सर्जन होईल, त्याचं व्यवस्थापन करू म्हणजे तो अतिरिक्त कार्बन शोषून घेतला जाईल अशी पावलं उचलू. म्हणजे आम्ही शाश्वत पद्धतीनं विकास करू

“त्यामुळे नेट झीरोचं लक्ष्य हे एका पक्षाचं लक्ष्य नाही, तो एका पक्षाचा अजेंडा नाही तर भारत सरकारनं दिलेलं ते एक वचन आहे. त्यामुळे 2070 पर्यंत जो कोणी सत्तेत येईल त्याला हा नेट झीरोसाठीचा अजेंडा राबवणं भाग आहे.”

IPCC च्या अहवालानुसार जगात सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये भारत सातत्यानं पहिल्या काही देशांमध्ये आहे. देशाची विकासाची लक्ष्य पाहता, त्याचा या नेट झीरोशी ताळमेळ घालणं ही कोणत्याही सरकारसाठी आव्हानात्मक गोष्ट ठरते.

हवामान बदल आपण पूर्णपणे थांबवू शकत नाही, पण त्याच्या परिणामांशी जुळवून घेणं मात्र भाग आहे. यालाच क्लायमेट चेंज अडाप्टेशन म्हणतात. त्यासाठीही प्रत्येक देशानं काही पावलं उचलणं अपेक्षित आहे.

कौस्तुभ सांगतात की मोघम लक्ष्यं मांडण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळ्या पातळीवर समस्यांवर काय उत्तरं शोधली आहेत, हे महत्त्वाचं ठरतं.

“शहरीकरण वाढतंय. छोटी शहरं मोठी होत चालली आहेत, ती लोकसंख्येचा भार सहन करू शकत नाहीयेत. त्यात हवामान बदलामुळे लोकांवर स्थलांतर करण्याची वेळ ओढवते आहे. अशा परिस्थितीत आपण नवी आव्हानं झेलण्यासाठी कितपत तयार आहोत? हवामान बदलाचा शेतीवर परिणाम होतोय किंवा त्याचा लोकांच्या तब्येतीवर काय परिणाम होतोय यावर कुठल्याही राजकीय चळवळीत या गोष्टींचा विचार होताना दिसत नाही.”

शाश्वत विकास आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेवर बरंच भाष्य केलं जातं. कंपन्यांना आता BRSR डेटा (बिजनेस रिस्पॉन्सिबलिटी अँड सस्टेनेबलिटी रिपोर्ट) देणं सेबीनं अनिवार्य केलं आहे. पण त्यात आणखी पारदर्शकता यायला हवी याकडे कौस्तुभ लक्ष वेधतात.

“क्लायमेट चेंज हा काही जगाच्या एखाद्या कोपऱ्यात घडणारी घटना नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्या सगळ्यांच्या जगण्यावर होतात. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर धोरणे ठरवताना तिथे या विषयांचा अभ्यास असणारी किंवा निदान वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे निर्णय घेई शकणारी लोकं असणं फार गरजेचं आहे.

“आपल्या रोजच्या आयुष्यातल्या आपल्या निर्णयांचाही पर्यावरणावर आणि समाजावर होत असतो. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या खांद्यावर जबाबदारीने वागण्याची वेळ आली आहे.”