जैतापूर प्रकल्पाला केंद्राची तत्वत: मान्यता, पण शिवसेनेची भूमिका काय?

केंद्र सरकारनं जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता दिलीये. पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेने कायम विरोध केलाय. आम्ही स्थानिक जनतेच्या सोबत असं म्हणत "जैतापूरच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊ," अशी प्रतिक्रिया खासदार विनायक राऊत यांनी दिलीये.

तर महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प नको, अशी भूमिका घेतली आहे.

स्थानिकांच्या विरोधानंतर जैतापूर प्रकल्पाचं काम ठप्प पडलंय. पण, केंद्राच्या या नवीन भूमिकेमुळे मोदी विरुद्ध ठाकरे संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.

जैतापूरबाबत केंद्राची भूमिका काय?

केंद्रात कॉंग्रेस आघडीचं यूपीए सरकार असताना सर्वांत पहिल्यांदा 2005 मध्ये जैतापूर प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर स्थानिक जनता आणि शिवसेनेच्या तीव्र विरोधामुळे हा प्रकल्प वादात अडकला होता.

गुरूवारी राज्यसभेत देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तरात माहिती दिली.

जैतापूरच्या प्रकल्पाच्या बाबतीत तांत्रिक आणि व्यावहारिक चर्चा फ्रांन्सच्या ईडीएफ कंपनीसोबत सद्य स्थितीत सुरू असल्याची माहिती केंद्राने दिलीये.

जैतापूर प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका काय?

कोकणात विनाशकारी प्रकल्प नको, अशी भूमिका पहिल्यापासूनच स्थानिक कोकणवासीयांनी आणि शिवसेनेने घेतली होती. शिवसेना आता राज्यात सत्तेत आहे. तर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

जैतापूरबाबत केंद्र सरकार ठाम असताना पहायला मिळतंय. त्यामुळे शिवसेनेची भूमिका काय? याबाबत बोलताना स्थानिक शिवसेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले, "शिवसेना स्थानिक जनता, मच्छिमार आणि बागायतदारांसोबत आहे."

शिवसेनेने जैतापूर प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.

ते पुढे म्हणाले, "जैतापूरबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊ. मी पंतप्रधानांना पत्रही पाठवलं आहे. अणूऊर्जेचा पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा त्याठिकाणी सोलारपार्क उभा करावा अशी मी मागणी केलीये."

शिवसेना जनतेसोबत असल्याचं सांगत असली तरी, 2020 मध्ये शिवसेनेचे राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांच्या जैतापूर आणि नाणारबाबतच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे शिवसेनेचा विरोध मावळला? शिवसेना मवाळ झालीये? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

डिसेंबर 2020 मध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना साळवी यांनी, "जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पाबाबत 90 टक्केपेक्षा जास्त स्थानिक जनतेने जागेचा मोबदला घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुढची भूमिका केंद्र सरकार घेईल," अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

स्थानिक जनतेला प्रकल्प हवाय. त्यामुळे भविष्यात जनतेचं मत अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल, या साळवींच्या वक्तव्यावर मोठा गदारोळ झाला. जैतापूर आणि नाणारचा मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे साळवी यांची भूमिका पक्षाची नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांना करावा लागला.

त्यानंतर राजन साळवी यांनी "मी स्थानिक जनतेचं मत मीडियासमोर व्यक्त केलं होतं. आमदार म्हणून मी पक्षासोबत आहे," असा यू-टर्न घेतला होता.

बीबीसीने केंद्राच्या नवीन भूमिकेबाबत राजन साळवी यांच्याशी संपर्क करून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा केला. ते म्हणाले, "जैतापूर प्रकल्पाबाबत स्थानिकांची भूमिका काय आहे, लोकांची भूमिका बदलली आहे का? याबाबत चर्चा करुन मी पक्षाला याची माहिती देईन. त्यानंतर पक्ष म्हणून शिवसेनेची भूमिका वरिष्ठ नेते स्पष्ट करतील."

महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांची भूमिका काय?

महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्षांनीही केंद्र सरकारला स्थानिक जनतेचं मत विचारात घ्यावं लागेल, अशी भूमिका घेतलीये.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री मंत्री नबाव मलिक म्हणाले, "केंद्र सरकारला स्थानिक जनतेला विश्वासात घ्यावं लागेल. जनतेचा विरोध असेल तर कोणताही प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार नाही."

तर, जनतेच्या भावना लक्षात घ्याव्यात अशी कॉंग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, "मी लोकांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी कोकणात गेलो होतो. मोठ्या संख्येने स्थानिकांना प्रकल्प नकोय. आमचा रोजगार जाईल अशी भीती लोकांना आहे. त्यामुळे स्थानिकांवर प्रकल्प लादता कामा नये."

केंद्राच्या कृषी कायद्यांचं उदाहरण देताने ते पुढे सांगतात, "जैतापूरबाबत जनतेला विश्वासात घ्यावं लागेल तरच प्रकल्प पुढे जाईल."

शेतकऱ्यांनी प्रंचंड विरोध दर्शवल्यामुळे मोदी सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.

जैतापूरचा वाद काय?

डिसेंबर 2010 मध्ये जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस साक्रोझी यांच्यासोबत करार केला. मात्र, प्रकल्पात जाणाऱ्या जमीनी आणि अणुउर्जा प्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यांच्यामुळे प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला.

कोकण शिवसेनेचा बालेकिल्ला, त्यामुळे शिवसेनेने कोकणी माणसासोबत रस्त्यावर उतरून जैतापूरला विरोध दर्शवला.

साक्री-नाटे गावात जैतापूरच्या विरोधात मोठं आंदोलन झालं होतं. या आंदोलनात एका आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला होता.

जैतापूर प्रकल्पाबाबत आत्तापर्यंत काय झालं?

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी जनहक्क सेवा समितीचे सत्यजीत चव्हाण सांगतात, "स्थानिकांची जमीन जबरदस्तीने घेण्यात आलीये. त्यामुळे लोकांचा विरोध मावळला असा दावा सरकारकडून करण्यात येतोय. पण, खरी परिस्थिती तशी नाही. लोकांचा अजूनही या प्रकल्पाला विरोध आहे."

अणु प्रकल्पातून होणारी किरणोत्सार गळती, याचे मानवी आरोग्यावर होणारे परिणाम, अणुकचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न असे अनेक गंभीर प्रश्न स्थानिक लोकांनी उपस्थित केले आहेत.

ते पुढे सांगतात, "2018-19 पर्यंत जैतापूर प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरू होती. आताही आंदोलनं होत आहेत. समुद्रात पाणी सोडण्यात येणार असल्याने मच्छिमारांच्या प्रतिबंध करण्यात येईल. त्यामुळे जनता याच्या विरोधात आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)