OBC आरक्षण: 'इंपिरिकल डेटा'साठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ; निवडणुका नंतरच

सहा महिन्यात एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा आणि त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा निर्णय विरोधी पक्ष आणि सरकारमध्ये झालेल्या बैठकीत झाला.

त्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित महापालिकांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची माहिती बैठकीत उपस्थित असलेल्या काही आमदारांनी दिली.

दरम्यान ज्या महापालिकांची मुदत संपून गेलेली आहे आणि सहा महिन्यांचा कालावधी संपत आला आहे, अशा महापालिकांत बाबत निवडणूक आयोग योग्य तो निर्णय घेईल त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले असून या संदर्भात नेमकी काय भूमिका घ्यायची यासाठी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये बैठक पार पडली.

या बैठकीत या प्रश्नावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रभाग रचना., निवडणूक तारीख, मतदार याद्या याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा आणि त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे सल्लामसलत करून त्यांची मान्यता घ्यावी.

महाराष्ट्रात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय. ही चर्चा होत असताना 'इंपिरिकल डेटा' हा शब्द वारंवार ऐकायला मिळतो. पण हा 'इंपिरिकल डेटा' (Empirical data) असतो तरी काय आणि तो कसा मिळवता येतो?

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं राजकीय आरक्षण रद्द केलंय. हे आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी राज्य मागास आयोग नेमून 'इंपिरिकल डेटा' गोळा करण्याची आवश्यकता आहे.

यातून ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागेल. यासाठी राज्य सरकारने येत्या 3-4 महिन्यात 'इंपिरिकल डेटा' गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जर इंपिरिकल डेटा 3-4 महिन्यात गोळा झाला नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत झाले आहे.

वारंवार चर्चेत येणारा हा इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय? तो कसा गोळा करतात? मागसलेपण सिद्ध करण्यासाठी त्याचा कसा उपयोग होईल? याबाबतचा हा आढावा :

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण का रद्द केलं?

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (C) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.

मात्र दिलेलं आरक्षण 50 टक्यांपेक्षा वर जात असल्याचं सांगत, कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका 29 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.

इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय आणि तो कसा गोळा करतात?

इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय, याबद्दल बोलताना राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नितीन बिरमल यांनी सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या विषयाबद्दल तथ्य शोधून काढायची आहेत, माहिती गोळा करायची आहे, जी तथ्यांवर आधारलेली आहे, निष्पक्ष आहे; तिथे लोकांच्या मतांचा, ॲटिट्यूडचा प्रश्न येत नाही. ठोस माहितीच्या आधारावर ती गोळा केली जाते त्याला इंपिरिकल डेटा म्हणतात."

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, जनगणनेतून हाती आलेला डेटा, बाजारपेठेबद्दलची आकडेवारी या माध्यमातून इंपिरिकल डेटा गोळा करता येऊ शकतो.

"ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इंपिरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणं अवघड आहे, कारण सँपल साईझचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकेल," असंही डॉ. बिरमल म्हणतात.

पण येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग सध्या तरी बंद आहे.

ओबीसी आरक्षणसाठी इंपिरिकल डेटा 'असा' गोळा करणार-

प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

राज्यात 29 हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक 100 जणांचा सर्व्हे केला जाईल.

इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी 50% पेक्षा जास्त आरक्षण टिकलं आहे, त्या राज्यांचा इंपिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्यांचं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास केला जाईल. त्यातून इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता येईल का? हे बघितलं जाईल.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय ?

सुप्रीम कोर्टाने 'ट्रिपल टेस्ट' करायला सांगतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटाला इंपिरिकल डेटा म्हणतात.

प्राध्यापक हरी नरके सांगतात, "ट्रिपल टेस्ट ही मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी करावी लागते. त्यात टप्यात सर्वेक्षण केलं जातं."

प्रा. नरके तिन्ही टप्प्यांबाबत विस्तृतपणे पुढे सांगतात -

पहिला टप्पा -

शिक्षण - प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? अशिक्षित लोकं किती आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाईल.

नोकरी - सरकारी आणि खासगी नोकरीमधलं ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी 1 मध्ये काम करणारे किती लोकं आहेत? श्रेणी 3-4 मध्ये किती टक्के लोकं काम करतात? याचं सर्वेक्षण केलं जातं.

निवारा - किती ओबीसी समाज हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची पक्की घरं, कच्ची घरं, झोपडी किंवा अलिशान बंगले आहेत का? हे बघितलं जाईल. किती ओबीसी समाज पक्क्या घरात राहतो? किती झोपडीत राहतो? किती मध्यमवर्गीय आहे? याचंही सर्वेक्षण केलं जातं.

आरोग्य - समाजातील किती लोक अपंग, अंध किंवा इतर आजारांची माहिती गोळा केली जाते.

प्रगत जाती आणि ओबीसींची ही सर्व माहीती घेऊन त्याची तुलना केली जाईल. त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे हे मांडता येऊ शकतं.

दुसरा टप्पा -

राजकीय प्रतिनिधित्व - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत? त्याची आकडेवारी आणि ओबीसींची लोकसंख्या याची तुलना करून मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी काढली जाऊ शकते.

तिसरा टप्पा -

एससी-एसटींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण - घटनेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे एससी-एसटींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाईल. त्यातून 50% मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 70% आहे, तर त्याठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 40% आहे. एससींची संख्या 8% आहे. मग अशा ठिकाणी ओबीसींना फक्त 2% आरक्षण मिळेल.

महाराष्ट्रात नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, गोंदिया हे चार असे जिल्हे आहेत, ज्या ठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल.

ट्रिपल टेस्टच्या या फॉर्म्युलानुसार सर्वेक्षण केले जाते. त्यातून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले जाते".

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना काय म्हटलं होतं?

मराठा आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर ताशेरे ओढले होते.

कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं, 'मराठा समाजाला 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचं सिद्ध करता आलेलं नाही.

मराठा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास ते अपुरं प्रतिनिधित्व आहे या गैरसमजुतीखाली गायकवाड आयोगाने त्यांचं मागासलेपण दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

आयोगाने काढलेले निष्कर्ष त्यांनी गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर टिकत नाहीत. आयोगाने गोळा केलेल्या आणि सादर केलेल्या माहितीवरून हे स्पष्टपणे दिसून येतं की मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही.'

महिलांच्या 33% आरक्षणावर काय परिणाम होईल?

घटनातज्ञ उल्हास बापट याबाबत सांगतात, "घटनादुरुस्तीच्या कलम 243 (D) नुसार, एससी/एसटी यांच्यासाठी ज्या आरक्षित जागा आहेत त्यातल्या एकतृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित आहेत.

त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महिला आरक्षणावर याचा काहीही परिणाम होणार नाही".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)