COP28 : भारताला पर्यावरण नुकसान निधी मिळणार की उलट भरावा लागणार?

चीन आणि भारत यांचा समावेश जगातील हरितगृह वायूंचं सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये होतो. यात चीन पहिल्या तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यस्थाही मोठ्या आहेत. त्यामुंळे या दोन देशांनी हवामान बदलामुळे होणाऱ्या जागतिक नुकसानीशी दोन हात करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीमध्ये योगदान द्यावे की नाही? यावरून काही मतभेद आहेत.

यावर्षी दुबईमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाच्या COP28 परिषदेत यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे आपण एक नजर टाकुयात.

नुकसान आणि हानी निधी म्हणजे काय?

संयुक्त राष्ट्रांच्या 2022 च्या अहवालानुसार विकसनशील देशांना 2030 पर्यंत हवामान बदलाशी दोन हात करण्यासाठी दरवर्षी 300 अब्ज डॉलरपर्यंतच्या निधीची आवश्यकता असेल.

विकसित आणि विकसनशील देशांमधील अनेक वर्षांच्या मतभेदांनंतर अखेर गेल्यावर्षी इजिप्तमध्ये झालेल्या COP27 परिषदेत नुकसान आणि हानी निधीची स्थापना करण्यात आली.

हवामान बदलाच्या नकारात्मक परिणामांचा सामाना गरीब देशांना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना आर्थिक सहाय्य करणे हा या निधीचा उद्देश आहे. उदाहरणार्थ समुद्राची पातळी वाढल्यामुळं किंवा जंगलांतील वणव्यांंमुळे जे समुदाय विस्थापित झाले आहेत, त्यांना मदत करणे.

पण अद्याप या निधीत पैसाच नाही तसंच यात निधी कोण देणार आणि त्याचा वापर कसा असणार, या कशाचाही तपशील स्पष्ट नसल्यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.

यासाठी कोणी निधी द्यावा?

अमेरिका विकसित देश असून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा हरितगृह वायू उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्याच्यासह इतर विकसित देशांचं असं मत आहे की, चीन आणि भारतानंही जागतिक पर्यावरणासंदर्भात पावलं उचलताना उत्सर्जनात कपात करण्याबरोबरच निधीमध्येही योगदान द्यायला हवं.

पण चीन आणि भारत याच्याशी सहमत नाही. या देशांतून होणारं अधिक उत्सर्जन हे गेल्या काही काळातील विकासामुळे आहे.

त्याउलट अमेरिका आणि युकेसारख्या विकसित देशांनी इतिहासात मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन केलं आहे, असं या दोन्ही देशांचं मत आहे.

तसंच 1992 मधील यूएन फ्रेमवर्क कनव्हेंशनच्या हवामान बदलासंदर्भातील करारानुसार, आम्ही अजूनही विकसनशील देश असल्याचा या देशांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांना जो निधी जमा करण्यास सांगितलं जात आहे, प्रत्यक्षात तो निधी मिळवण्यासाठी पात्र असल्याचा चीन आणि भारताचा दावा आहे.

COP27 परिषदेनंतर वर्षभरात या निधीचा वापर कसा करावा यावर जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर अखेर ऑक्टोबर 2023 मध्ये याबाबतच्या शिफारसींवर सहमती झाली.

त्या शिफारसींना आता COP28 मान्यता मिळणं गरजेचं आहे. या शिफारसींमध्ये विकसित देशांना या नुकसान आणि हानी निधीसाठी सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तर इतर देशांनी स्वखुशीनं त्यात योगदान द्यावं यासाठी प्रोत्साहन दिलं जावं, असंही शिफारशींमध्ये म्हटलं आहे.

तसंच सर्व विकसनशील देश हा निधी मिळवण्यासाठी पात्र असतील असंही या शिफारसींमध्ये अगदी स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

पण मध्यस्थांच्या मते, या शिफारसींनंतरही विकसित देश आणि चीन-भारतासारख्या विकसनशील देशांमधील तणाव अजूनही कमी झालेला नाही. या निधीमध्ये कोणी योगदान द्यावं आणि तो निधी कोणाला मिळावा यावरून हा तणाव आहे.

"पण यासाठी लागणारा आर्थिक स्त्रोत काय असेल हा समोर आलेला आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा मुद्दा आहे," असं पाश्चात्य देशातील एका मध्यस्थानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

निधी कोणाला मिळायला हवा?

सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करण्याच्या बाबतीत 2006 मध्ये अमेरिकेला मागं टाकत चीन पहिल्या क्रमांकावर आला.

पण भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या मते, 1850 च्या दशकात जेव्हा औद्योगिक काळाला सुरुवात झाली, तेव्हापासून विकसित देशांनी केलेल्या हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळं हवामानाचं संकट उभं ठाकलं आहे.

आशियातील या दोन मोठ्या देशांनी हवामान बदलावरील युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कनव्हेंशनच्या (UNFCCC)"सामान्य पण भिन्न जबाबदाऱ्या" या मूल्याकडंही लक्ष वेधलं.

त्याचा मूळ अर्थ असा आहे की, हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी सर्व देशांची आहे, पण त्यांच्या जबाबदारीचा वाटा त्यांच्या विकासाच्या गरजांवर अवलंबून असेल.

अनेक नागरी समाज आणि हवामान प्रचारकांनीही या युक्तीवादाचं समर्थन केलं आहे.

"आम्ही सध्या जे प्रचंड हानी आणि नुकसान झालेलं पाहत आहोत, ते सर्व 30 वर्षांमध्ये विकसित देशांनी उत्सर्जन वेगानं कमी करण्यात आणि विकसनशील देशांना निधी देण्यात केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे," असं मत हवामान बदलावर जवळून लक्ष ठेवून असलेली अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय संस्था हेन्रिक बोल स्टिफटंगमधील सहयोगी संचालक लियान शलाटेक यांनी व्यक्त केलं.

"विकसनशील देशांना विकसित देशांच्या बरोबरीनं निधीमध्ये योगदान देण्यास सांगणं, हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आणि कपटीपणाचं आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

पण देशांची गटांमध्ये विभागणी करणं ही जुनी पद्धत असून त्यात बदल करणं गरजेचं असल्याचं विकसित देशांचं म्हणणं आहे.

1992 मध्ये देशांना विकसित आणि विनकसनशील अशी लेबलं लावण्यात आली. पण तेव्हापासून खूप काही बदललं आहे, असं समीक्षकांचं म्हणणं आहे.

विशेषतः चीन आणि भारत ज्या सध्या मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि हरितगृह वायूंचे मोठे उत्सर्जक आहेत, अशा देशांबाबत, हे बदल झाले आहेत.

"केवळ चीन आणि भारतच नव्हे तर यूएई आणि सौदी अरेबिया अशा 1992 च्या यादीतील विकसनशील देशही स्वतःकडे निधीमध्ये योगदान देणारे म्हणून पाहतील, अशी आशा आहे," असं एका निनावी मध्यस्थांनं म्हटलं.

काही लहान बेटांवरील देशांनीही हाच संदेश दिलाय.

'नैतिक जबाबदारी'

मायकल रॉबर्टसन हे लहान बेटांवरील देशांच्या आघाडीचे मुख्य आर्थिक हानी आणि नुकसान मध्यस्थ आहेत.

भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी या निधीमध्ये योगदान देणं ही त्यांची नैतिक जबाबदारी असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला.

"समितीनं केलेल्या शिफारसींमध्ये (विकसित आणि विकसनशील देशांसह) इतरांनाही निधी देण्यासाठी प्रोत्साहीत करावं असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की, विकसित देशांच्याही पलिकडे इतरांनीही यात सहभागी होणं गरजेचं आहे."

पण हवामान निधीच्या वर्गीकरणासाठी जास्त वेळ लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

ख्रिश्चन एडच्या पॉलिसी अँड अॅडव्होकसी ऑफिसरशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी या निधीच्या वादाची तुलना यापूर्वीच्या हवामानाबाबच्या आर्थिक प्रतिज्ञेशी केली. ती प्रतिज्ञा अजूनही पूर्ण झालेली नाही.

"अनेक विकसनशील देश याकडं विलंब करण्याच्या किंवा त्यापेक्षा अधिक काहीतरी या दृष्टीकोनातून पाहतात यात आश्चर्यकारक असं काही नाही. कारण संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणाबाबतच्या चर्चेचं केंद्र असलेल्या विश्वासाला जणू गेल्या दशकभरात तडा गेलाय," असं मत रॉस फिट्झपॅट्रिक यांनी व्यक्त केलं.

"श्रीमंत देशांनी वार्षिक हवामान निधीमध्ये 10 अब्ज डॉलर देण्याची प्रतिज्ञा 2020 च्या सुरुवातीला घेतली होती. ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही, हेच हा विश्वास घटण्याचं मोठं उदाहरण आहे."

100 अब्ज डॉलरची हवामान निधीची प्रतिज्ञा ही हानी आणि नुकसान निधीपेक्षा वेगळी आहे. 2009 मध्ये कोपनहेगनमध्ये झालेल्या हवामान परिषदेत विकसित देशांनी ही प्रतिज्ञा केली होती.

जोपर्यंत ही प्रतिज्ञा पूर्ण केली जाणार नाही, तोपर्यंत बड्या विकसित देशांकडे कायम हानी आणि नुकसान निधीबाबत तपशीलाला अंतिम रुप देण्याचं कारण असेल, असं मत दिल्ली येथील हवामानासंदर्भातील संस्था क्लायमेट ट्रेंड्सच्या संचालिका आरती खोसला यांनी मांडलं.

"त्यामुळं वाढत्या जबाबदाऱ्यांचा मुद्दा तयार होतो," असं त्या म्हणाल्या. तसंच, "जोपर्यंत विकसित देश आधी त्यांनी दिलेली वचनं पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत चीन आणि भारत अशा देशांसाठीही यानिधीत योगदान देणं एवढं सोपं नसेल," असंही त्या म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)