तेल कंपनीच्या प्रमुखाचीच COP28 अध्यक्षपदी निवड कशामुळे?

यंदाच्या वर्षीची कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP28) परिषद संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) दुबई शहरात होणार आहे.

या परिषदेचे प्रमुख म्हणून देशातील सरकारी तेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेले सुलतान-अल-जाबेर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 2023 ची संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेची COP28 परिषद पार पडणार आहे.

मात्र, त्यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला असून जीवाश्म इंधन विकणाऱ्या कंपनीचा प्रमुख असलेला एक व्यक्ती हवामान बदलाच्या संकटावर तोडगा कसा देऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

UAE हा देश जगातील सर्वात मोठ्या 10 तेल उत्पादक देशांपैकी एक आहे. या देशाच्या सरकारी मालकीच्या कंपनीचं नाव अडनॉक असं आहे.

ऑरगनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज (OPEC)च्या माहितीनुसार, 2021 च्या वर्षात अडनॉक कंपनी प्रतिदिन 2.7 मिलियन बॅरल तेलाचा उपसा करत होती.

मात्र, आगामी काळात कंपनीचं तेल उत्पादनाचं लक्ष्य यापेक्षा मोठं असणार आहे. 2027 पर्यंत प्रतिदिन 5 मिलियन बॅरल तेलाचं उत्पादन करण्याचं नियोजन कंपनीने केलं होतं. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलतान अल जाबेर यांनी ही मुदत वाढवून 2030 पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्याचं ठरवलं.

“आम्ही अत्यंत वेगाने वाटचाल करणारी उदयोन्मुख कंपनी आहोत. UAE ची तेल आणि गॅस उत्पादनाची क्षमता वाढवण्याकडे आम्ही लक्ष केंद्रीत केलं आहे,” असं अडनॉकच्या वेबसाईटवर लिहिलेलं आहे.

त्यामुळे, COP28 चे अध्यक्ष म्हणून अल जाबेर हे प्रभावी काम करू शकतील का, असा प्रश्न हवामान कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. कारण, कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज ही अशी एक परिषद आहे, जी हरितगृह वायू (हरित गृह) उत्सर्जन कमी करण्यासाठी देशांकडून वचन (कमिटमेंट) घेत असते.

गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांकडून एक मूल्यांकन करण्यात आलं होतं. यामध्ये असं दिसून आलं की UAE च्या सध्याच्या धोरणांमुळे 2030 पर्यंत उत्सर्जनात 2010च्या पातळीपेक्षा 11 टक्क्यांनी वाढ होईल.

पण यामध्ये 2019च्या पातळीपेक्षा तब्बल 43% कमी होण्याची आवश्यकता आहे.

शास्त्रज्ञांच्या मते, जर तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं लक्ष्य असल्यास पूर्व-औद्योगिक पातळी गाठणंच महत्त्वाचं असणार आहे.

"कर्करोगाच्या उपचारांसंदर्भात आयोजित परिषदेची जबाबदारी ही एखाद्या सिगारेट कंपनीच्या CEO ला देण्यासारखाच हा प्रकार आहे," असं जीवाश्म इंधनाचा वापर पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी मोहीम राबवणाऱ्या 350.org च्या जागतिक मोहिमेच्या प्रमुख झीना खलील हज यासंदर्भात बोलताना म्हणाल्या.

त्यांनी पुढे म्हटलं, "आम्ही अत्यंत चिंताग्रस्त आहोत. उलट यामुळे त्यांना व्यवसायात अधिक संधी मिळेल. जीवाश्म इंधनाचे शोषण चालू ठेवण्यासाठी ते अनेक सौदे करतील. जीवाश्म इंधन उद्योगासाठी भरवण्यात आलेलं एखादं प्रदर्शन म्हणून COP28 चा वापर करण्यात येऊ शकतो."

या नियुक्तीमुळे जगात चुकीचा संदेश जात आहे, असं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेचे हवामान सल्लागार चियारा लिगुओरी यांनीही म्हटलं.

त्यांच्या मते, "COP28 कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानाला न्याय देण्याच्या दिशेने काम करेल, अशी आशा बाळगणाऱ्या सर्वांसाठी ही निवड निराशाजनक आहे."

परंतु, अल जाबेर यांच्याकडे आणखी एक जबाबदारी आहे. ते अॅडनॉक कंपनीचं नेतृत्व करण्यासोबतच UAE चे उद्योग आणि आधुनिक तंत्रज्ञान मंत्री म्हणूनही काम पाहतात. शिवाय नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या मासदार संस्थेचेही ते चेअरमन आहेत. ही संस्था 40 पेक्षाही जास्त देशांमध्ये कार्यरत आहे.

मासदार संस्था 2006 साली सुरू करण्यात आली होती. या संस्थेने सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये 15 गिगावॅट इतकी मोठी गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी 19 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल.

अॅडनॉकप्रमाणेच मासदारच्याही अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. त्यामध्ये आपली क्षमता 2030 पर्यंत 100 गिगावॅटपर्यंत वाढवणे, येत्या काही वर्षात ते दुप्पट करणे, अशी काही उद्दीष्टे आहेत.

UAE ची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तेल आणि वायू उत्पादनावर आधारित आहे. मात्र, त्यांनी आश्चर्यकारकरित्या 2050 पर्यंत कार्बन न्यूट्रल होण्याचं वचन दिलेलं आहे.

मात्र, हे वचन देत असताना ते कसं साध्य होईल, किंवा देशाच्या अॅडनॉकच्या योजनांशी ते कसं जुळेल, हे त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

मग, प्रश्न निर्माण होतो की सुलतान अल जाबेर एकाच वेळी दोन अजेंड्यांवर एकत्रितपणे कसे काम करतील?

ऑक्टोबर 2022 मध्ये जाबेर यांनी अबू धाबी आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन आणि परिषदेत भाषण केलं होतं.

त्यावेळी ते म्हणाले होते, "जगाला जास्तीत जास्त ऊर्जा आणि किमान उत्सर्जनाची गरज आहे."

"जगाला संभाव्य त्या सर्व उपाययोजनेची गरज आहे. तेल, वायू, सौर, पवन, आण्विक, आणि हायड्रोजन यांच्याव्यतिरिक्त इतर अद्याप न शोधलेल्या ऊर्जास्त्रोतांचा शोध घेणं, त्यांचं व्यावसायिकीकरण करणं यांची गरज आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

WAM या सरकारी वृत्तसंस्थेने जाबर यांच्या नियुक्तीची बातमी देताना म्हटलं होतं की UAE जबाबदारीची भावना आणि सर्वोच्च महत्वाकांक्षे COP28 ची जबाबदारी स्वीकारत आहे.

"आम्ही एक व्यावहारिक, वास्तववादी आणि समाधान-केंद्रित दृष्टीकोन आणू. जो हवामान आणि कार्बन उत्सर्जन रोखण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल, असंही त्यांनी म्हटलं.

UN हवामान परिषदेच्या सुरुवातीला सर्व प्रतिनिधींना यजमान देशाने नामनिर्देशित केलेल्या अध्यक्षांना मान्यता देण्याचा प्रघात आहे.

रिपब्लिक ऑफ काँगोचे मुख्य हवामान वार्ताकार आणि हवामान परिषदांमधील आफ्रिकन गटाचे माजी प्रमुख तोसी मपानू मपानू यांनी बीबीसीशी बोलताना या निवडीवर प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले, "लोकांनी त्यांना केवळ हरितगृह वायूंचे उत्पादक असा अर्थाने पाहू नये."

"नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात ते काय करत आहेत, हेसुद्धा लोकांनी पाहिलं पाहिजे. जीवाश्म इंधन ते डि-कार्बनायझेशन आणि पुढे नवीकरणीय ऊर्जा असं संक्रमण आपण कसं करू शकतो, हे सगळं त्यांना माहीत आहे."

अमेरिकेचे अध्यक्षीय दूत जॉन केरी यांनी ट्विट करून म्हटलं, "अल जाबेर यांच्या भूमिकांचे 'अद्वितीय संयोजन' हे सर्व भागधारकांना एका व्यासपीठावर आणण्यास उपयुक्त ठरेल."

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही अल जाबेर यांचं नियुक्तीबाबत अभिनंदन केलं.

त्यांनी म्हटलं, "तुमचा ऊर्जा आणि हवामान बदलाचा व्यापक अनुभव यशस्वी COP28 साठी पूरक असाच आहे."

कोव्हिड साथरोग काळात काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. हे देश अल जाबेर यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित करणार नाहीत. किंवा रशियासारखे देश ज्यांनी कोळशाचा वापर वाढवला आहे, तेसुद्धा त्यांच्या नियुक्तीचा विरोध करणार नाहीत.

इतर काही देशांनी द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या आयातीकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे, ते भविष्यात जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहेत. तेसुद्धा याला विरोध करू शकणार नाहीत.

2012 मध्ये जेव्हा कतारने COP18 चे आयोजन केलं होतं, त्यावेळी, त्यांनी आपले ऊर्जा मंत्री, अब्दुल्ला बिन हमाद अल-अटियाह यांना अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलं होतं. त्यावेळी वाद निर्माण झाला नव्हता.

मात्र, त्याच्या 11 वर्षांनी आता आता हवामान संकटावर अधिक तत्परतेने उपाय शोधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

पूर्व-औद्योगिक काळाच्या तुलनेत जगाचे तापमान आधीच 1.1 अंश सेल्सियसने वाढलं आहे.

शास्त्रज्ञांच्या मते, याचा प्रभाव अधिक भयानक असणार आहे. जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यास मदत न केल्याबद्दल मध्यपूर्वेतील अनेक तेल आणि वायू निर्यातदार देशांवर मागील COP परिषदांदरम्यान टीका करण्यात आली होती.

गेल्या वर्षीही शेकडो जीवाश्म इंधन लॉबिस्टला इजिप्त येथे झालेल्या COP27 मध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आल्यावरून टीका झाली होती.

या परिषदेत केवळ कोळशाचा वापर कमी करण्याचा अंतिम निर्णयात उल्लेख करण्यात आला होता, सर्व जीवाश्म इंधनांचा नाही. त्यामुळे हा निर्णय निराशाजनक असल्याची टीका तज्ज्ञांनी केली होती.

आता, जाबेर यांच्या नियुक्तीमुळे हवामान कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.

30 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या COP28 परिषदेकडे ते बारकाईने लक्ष ठेवून असतील, यात शंका नाही.

अशा स्थितीत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने योग्य ती वाटचाल झाली नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलसंदर्भात या परिषदेवर टीका आणखी वाढणार, हे निश्चित.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)