खनिज तेलाचा वापर आपण पूर्णपणे थांबवू शकतो का?

एकीकडे हवामान बदल आणि दुसरीकडे पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती या दोन्हीमुळे अनेक देशांतली सरकारं खनिज तेलाऐवजी नव्या पर्यायांना प्रोत्साहन देताना दिसतात. खनिज तेलाचा वापर थांबवायला हवा, असं पर्यावरणप्रेमी नेहमी सांगत असतात.

पण खनिज तेलाचा वापर बंद करणं खरंच शक्य आहे का?

हा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत सुरू झालेलं ‘जस्ट स्टॉप ऑईल’ हे आंदोलन.

यंदा काही क्रीडा स्पर्धांदरम्यान आणि कार्यक्रमांमध्ये या संघटनेच्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी व्यत्यय आणत विरोध निदर्शनं केली आहेत.

विम्बल्डन 2023 च्या एका सामन्यात यातल्या काही आंदोलकांनी अचानक केशरी रंगाची कन्फेटी म्हणजे कागदाचे तुकडे उडवण्यास सुरुवात केली होती. अचानक घडलेल्या या प्रकारानं खेळाडू आणि प्रेक्षकांनाही गोंधळात टाकलं आणि सामना काही काळ थांबवावा लागला

अ‍ॅशेस मालिकेदरम्यानही या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं होतं.

हे सगळेजण यूके सरकारच्या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचं उत्पादन वाढवण्यासाठी शंभरहून अधिक प्रकल्प सुरू करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करत आहेत.

पण यानिमित्तानं आपण खनिज तेलाचा वापर थांबवू शकतो का हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

कारण जगातल्या कित्येक देशांची अर्थव्यवस्था आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या खनिज तेलावर अवलंबून आहे की या इंधनाचा वापर पूर्णतः थांबवण्याचा विचार करणंही कठीण जातं.

नेमकी स्थिती काय आहे, हे पाहण्याआधी थोडं इतिहासात डोकावून पाहुयात.

तेल युगाची सुरुवात

जवळपास 150 वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या पूर्व पेन्सिलवेनिया क्षेत्रात तेलाच्या साठ्याचा शोध लागला. तेव्हापासून या इंधनाचं व्यावसायिक उत्पादन सुरू आहे.

तेल इतिहासकार आणि युरेशिया ग्रुपचे एक विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू सांगतात की सध्या जगात दररोज दहा कोटी बॅरल तेलाचा वापर होतो आहे. गेल्या 75 वर्षांत तेलाचा वापर दहा टक्के वाढला आहे.

“एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जगात खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन अमेरिकेत होत होतं आणि तिथेच त्याचा सर्वाधिक वापरही व्हायचा,” असं ग्रेगरी नमूद करतात.

1870 च्या दशकात जॉन रॉकफेलर या प्रसिद्ध अमेरिकन उद्योजकानं स्टँडर्ड ऑईल कंपनीची स्थापना केली होती. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत तेल उद्योगात या कंपनीची एकाधिकारशाही टिकून होती.

या कंपनीचं वर्चस्व तोडण्यासाठी अमेरिकन सरकारनं 1911 साली या कंपनीचं तीन भागांत विभाजन केलं आणि त्यातूनच शेवरॉन, मोबिल आणि एक्सॉन या तीन नव्या कंपन्या तयार झाल्या.

त्याच सुमारास, म्हणजे विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला औद्योगगिक क्रांतीचा प्रसार जगभरात होत गेला, तसं मशीनं आणि वाहनं चालवण्यासाठी खनिज तेलाची मागणी वाढली.

तेलाचा वापर युद्धात होऊ लागला होता. ग्रेगरी ब्रू त्याविषयी अधिक माहिती देतात.

ते सांगतात, “विसाव्या शतकात युद्धानंही आधुनिक रूप घेतलं आणि लढाईसाठी मशीन्सचा वापर होऊ लागला. टँक, युद्ध नौका आणि विमानांसाठी खनिज तेलाची मागणी वाढली, तसा या इंधनाचा पुरवठा सुरळीत होत राहावा यासाठी अनेक देशांनी पावलं उचलायला सुरूवात केली.”

युरोपिय देशांनी मग तेल उत्खननासाठी आशिया, आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतील देशांमधल्या आपल्या वसाहतींकडे मोर्चा वळवला.

त्यातून रॉयल डच शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम आणि टोटेलसारख्या कंपन्या मैदानात उतरल्या.

पण ज्या देशांत हे तेलाचे साठे होते, त्यांच्यकडे त्याचं नियंत्रण किंवा तेलाच्या किंमती निश्चित करण्याचा काही खास अधिकार नव्हता. कारण यातले अनेक देश युरोपियन अधिपत्याखाली होते.

इराण, इराक, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएलाकडे खनिज तेलाचे विशाल साठे होते, पण मोठ्या तेल कंपन्यांशी व्यापार किंवा करार करण्याची ताकद नव्हती. कारण या कंपन्यांना युरोपियन देशांचा पाठिंबा होता.

ही स्थिती 1950 नंतर बदलू लागली.

ओपेकची स्थापना

या देशांनी आपल्या खनिज तेलाच्या साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली.

1960 मध्ये इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएलानं तेल निर्यात करणाऱ्या देशांची ओपेक ही संघटना तयार केली. दहा वर्षांनी इराक, कुवैत आणि सौदी अरेबियासह अनेक देशांनी आपापल्या तेल उद्योगावर नियंत्रण मिळवलं.

ग्रेगरी ब्रू सांगतात, “1970 मध्ये ओपेकच्या सदस्य देशांनी आपापल्या तेल उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि मोठ्या परदेशी कंपन्यांना बाहेर केलं. तेलाची किंमतही वाढवली. त्यानंतर तेलाच्या किंमतींमध्ये अनपेक्षित चढ उतार येऊ लागले. ओपेक देशांनी केवळ आपल्या देशातलं खनिज तेल उत्पादन आपल्या हातात घेतलं नव्हतं तर जगाच्या तेल बाजारावर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली होती.”

त्या वेळी जगातल्या अर्ध्याहून अधिक तेल उत्पादनावर ओपेकचं नियंत्रण होतं आणि याचा संबंध आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशीही होता.

1973 साली इस्रायलचं इजिप्त आणि सीरियासोबत युद्ध झालं, तेव्हा अमेरिकेनं इस्रायलचं समर्थन केलं. त्यावेळी ओपेक देशांनी अमेरिकेला तेल सप्लाय करणाऱ्या जहाजांवर निर्बंध घातले.

यामुळे अमेरिकाच नाही, तर संपूर्ण जगातच तेलाच्या किंमती वाढल्या.

या घटनेनं जगाच्या राजकारणाचं चित्र बदललं आणि अर्थव्यवस्था एकमेकांवर किती अवलंबून आहेत हेही दाखवून दिलं.

इराण-इराक युद्धादरम्यानही जगात तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. आणि आता रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशियाच्या खनिज तेल व्यापारावर निर्बंध आले आहेत.

“युद्धामुळे तेलाच्या किंमती वाढू शकतात हे सरळ आहे. त्यामुळे अनेक देशांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. अशात मग तेलावर अवलंबून राहणं कमी करणं हेच संयुक्तिक ठरतं. पण नजीकच्या भविष्यात तरी असं काही होण्याची शक्यता दिसत नाही,” असं मत ग्रेगरी ब्रू मांडतात.

नायजेरियाची तेल कहाणी

नायजेरिया हा आफ्रिकेतला सर्वांत मोठा तेल उत्पादक देश. 2021 मध्ये नायजेरियाच्या एकूण निर्यातीत 75 टक्के वाटा खनिज तेलाचा होता.

1956 साली नायजेरिया ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असताना ब्रिटिश पेट्रोलियम आणि रॉयल डच शेल या कंपन्या तिथून तेलाचं उत्खनन करायच्या.

मग 1960 मध्ये नायजेरियाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि पुढच्या दहा वर्षांत त्यांनी तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीतून फायदा मिळवायला सुरुवात केली.

त्याविषयीच ओमोलेड अडूंबी अधिक माहिती देतात. ते मिशिगन यूनिवर्सिटीच्या आफ्रिकन स्टडीज सेंटरचे संचालक आहेत.

अडूंबी सांगतात की तेलातून मिळालेल्या फायद्याचा अधिकांश लाभ नायजेरियाच्या एलिट म्हणजे अभिजात वर्गालाच झाला.

“याआधी खनिज तेलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा केंद्रीय सरकार आणि तेलसाठा असलेल्या राज्यांमध्ये वाटला जायचा. पण सरकारनं एक नवा पेट्रोलियम कायदा आणला, ज्याअंतर्गत तेलातून मिळणारा सगळा पैसा केंद्र सरकारच्य तिजोरीत जमा होऊ लागला.

“खनिज तेल ही सार्वजनिक संपत्ती मानली जायची, पण नायजेरियात याचा फायदा केवळ एलिट वर्गाला म्हणजे सत्ताधाऱ्यांशी जवळ असलेल्या लोकांनाच झाला.”

एकूणच नायजेरियाच्या तेल कहाणीला प्रदूषण आणि भ्रष्टाचाराचीही किनार आहे. अडूंबी सांगतात की तेलाच्या उत्खननामुळे नायजर नदीच्या मुखाकडील प्रदेशात सामाजिक पतन सुरू झालं.

“शेतजमिनीवर आता तेलाच्या पाईपलाईन्स आहेत. या परिसरातल्या पाणीसाठ्यांच्या खालीही पाईपलाईन्स टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणी आणि जमिनीचं प्रदूषण होतंय. यामुळे शेतकरी आणि मासेमारीवर पोट भरणाऱ्यांचं नुकसान होतंय.”

अलीकडेच तेल निर्मिती कंपनी शेलने खनिज तेल वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईनमधून गळतीप्रकरणी नायजेरियातील शेतकऱ्यांना 16 मिलिअन डॉलर्स म्हणजे जवळपास 132 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता.

खरंतर नायजेरियानं 2060 वर्षापर्यंत नेट झीरो कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

नेट झिरो अर्थव्यवस्था म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था तयार करणं ज्यात जीवाष्म इंधनांचा वापर कमीत कमी असेल, कार्बन उत्सर्जनाचा स्तर जवळपास शून्य असेल किंवा जेवढं उत्सर्जन होतंय, तेवढा कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता देशात असेल.

अडूंबी सांगतात, “मागच्या सरकारनं हवामान बदल कायदा पास केला, ज्यामुळे नायजेरियाचं सरकार हवामान बदलाला आळा घालण्याविषयी गंभीर असल्याचं वाटलं. पण हे कसं लागू करायचं आणि खनिज तेलाशिवाय अर्थव्यवस्था कशी चालवायची, याविषयी काही खास चर्चा होत नाही.”

या देशात अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या वीजेशिवाय जगते. त्यांच्या उर्जेच्या गरजा भागवण्याचं आव्हान नायजेरियासमोर आहे.

दुसरीकडे नायजेरियाच्या अर्थव्यवस्थेचा दहा टक्के हिस्सा खनिज तेलाच्या उत्पादनाशी निगडीत आहे. त्यामुळे नवे पर्याय स्वीकारणं सोपं जाणार नाही.

पण एक देश असा आहे जो खनिज तेलापासून मिळणाऱ्या पैशाचा वापर खनिज तेलावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी करतो आहे.

नॉर्वेनं तेल खरंच सोडून दिलं?

1969 साली नॉर्थ सी म्हणजे उत्तर समुद्रात नॉर्वेच्या किनाऱ्याजवळ तेलाच्या मोठ्या साठ्यांचा शोध लागला.

पण हे तेलसाठे समुद्रकिनाऱ्यापासून तीनशे किलोमीटर दूरवर समुद्रात सत्तर मीटर खोलीवर होते. त्यामुळे तिथून तेल काढणं हे जमिनीतून तेल काढण्याच्या तुलनेत फार महागाचं होतं.

पण ही 1970 च्या दशकात जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्यावर ही परिस्थिती बदलली. त्याविषयी ओस्लो विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक असलेले डग्लस कोप अधिक माहिती देतात.

“तो काळ महत्त्वाचा होता. इराण मधली क्रांती आणि त्यानंतर इराण-इराक युद्ध यांमुळे तेल आणि गॅसच्या किंमती प्रचंड वाढल्या होत्या. त्यामुळे 1980 पर्यंत समुद्रातून तेल काढणं महाग असलं तरी फायद्याचं ठरू लागलं होतं. त्यामुळे नॉर्वेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला.”

नॉर्वेनं या फायद्याचा वापर देशाच्या समाजकल्याण योजनांसाठी आणि देशाचं भविष्य सुधारण्यासाठी केला. तिथे अनेक नद्या आणि झरे होते त्यामुळे वीजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हायड्रोपॉवर म्हणजे जलविद्यूत वापरणं शक्य होतं आणि त्यांना तेल जाळण्याची गरज नव्हती.

डगलस कोप सांगतात की वीजनिर्मितीसाठी त्यांचा देश कधी तेलावर अवलंबून नव्हता. “शंभर वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून नॉर्वे जलविद्यूत निर्मिती करत आला आहे. इथे घरं उबदार ठेवण्यासाठी आणि जेवण शिजवण्यासाठी विजेचा वापर होतो. आम्ही त्यासाठी कधी गॅस किंवा तेल वापरलेलं नाही. आम्ही तेल आणि गैसची केवळ निर्यात करतो.”

पण नॉर्वे आपल्या देशात रिन्यूएबल एनर्जी म्हणजे अक्षय ऊर्जेचा वापर करत असला, तरी कार्बन उत्सर्जन करणारं तेल इतर देशांना विकत आहे.

म्हणजे एक प्रकारे हा देश हवामान बदलाच्या समस्येची जबाबदारी इतर देशांवर ढकलत आहे.

डग्लस कोप मान्य करतात की हा एक विरोधाभास आहे. “आता दुसरे देश म्हणतात की तुम्ही कार्बन उत्सर्जन कमी करा असं आम्हाला सांगताय. आणि तुम्ही स्वतःच कार्बन निर्मिती करणाऱ्या तेल आणि गॅसचं उत्पादन घेताय.”

नॉर्वेच्या एकूण निर्यातीपैकी 50 टक्के वाटा केवळ तेलाचा आहे. त्यांच्या एकूण उत्पन्नात तेलाच्या निर्यातीचा वाटा चाळीस टक्के आहे. युक्रेन युद्धामुळे त्यांना तेलातून मिळणाऱ्या नफ्यात वाढ झाली आहे.

आता नॉर्वेमध्ये चर्चा होते आहे की तेलातून मिळणारा नफा आपण युक्रेनला द्यायला हवा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इतर देशांना आणखी मदत करायला हवी.

डग्लस कोप सांगतात की नॉर्वे असं करतही आहे.

“आम्ही इतर देशांमध्ये वर्षावनांचं संरक्षण आणि हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठीच्या प्रयत्नांना मदत म्हणून पैसा देतो आहोत. पण हा पैसा तेलाच्या विक्रीतून आम्ही करत असलेल्या कमाईचा एक छोटासा हिस्सा आहे. आम्हाला आणखी जास्त योगदान द्यायला हवं. ही एक नैतिक समस्या आहे.”

अर्थात, खनिज तेलाचे साठे कधीतरी संपतील. त्यामुळेच नॉर्वेला तेलावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक निधी सुरू करायला हवा, उत्पन्नाचे दुसरे स्रोत विकसित करायला हवे जे भविष्यात उपयोगी पडेल, असं डग्लस यांना वाटतं.

नवे तेल उत्पादक

पाश्चिमात्य विकसित देश तेल उत्पादन सोडून देण्यासाठी योजना बनवत आहेत आणि आपली अर्थव्यवस्था भविष्यासाठी तयार करत आहेत.

पण आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या देशांचं काय जिथे अलीकडेच तेलाचं उत्पादन सुरू झालंय?

अशा देशांनी न्यू प्रोड्यूसर्स ग्रूप ही संघटना तयार केली आहे. या संघटनेत 26 नव्या तेल उत्पादक देशांतल्या सरकारी संस्थांचा समावेश आहे. यात मोझांबिक, गयाना आणि युगांडासारखे देश आहेत.

वॅलरी मार्सेल या न्यू प्रोड्यूसर्स ग्रूपच्या संचालक आहेत. त्या सांगतात की येत्या पंधरावीस वर्षांत पेट्रोलियम उत्पादनांचं राजकीय आणि आर्थिक महत्त्व कमी होईल ही गोष्ट या नव्या तेल उत्पादक देशांना लक्षात घ्यावी लागेल.

“आपण एक गोष्ट अनेकदा विसरून जातो की अनेक देशांची वाटचाल उलट्या दिशेनं होते आहे. मी ज्या देशांसोबत काम करते आहे, ते कार्बन उत्सर्जन कमी करत आहेत. पण तिथे अनेक गंभीर समस्या आहेत.

“हे गरीब देश पूर्णतः पेट्रोलियमच्या उत्पादनावर अवलंबून आहेत. त्यांना आशा आहे की हा उद्योग त्यांच्या गरजा पूर्ण करून विकासासाठी मदत करेल, म्हणजे मग त्यांना रिन्यूएबल ऊर्जेच्या स्रोतांमध्ये गुंतवणूक करणं शक्य होईल. पण समस्या अशी आहे की या देशांमध्ये पेट्रोलियमशिवाय दुसरे पर्यायही नाही“

या देशांसमोर आणखी एक आव्हान आहे. पाश्चिमात्य देश या देशांमध्ये नव्या पेट्रोलियम प्रकल्पांना मदत करू इच्छित नाहीत. अमेरिका, कॅनडा आणि नॉर्वेसारख्या युरोपियन देशांनी विकसनशील देशांत पेट्रोलियम प्रकल्पांना दिली जाणारी तांत्रिक मदत कमी केली आहे. कारण ते तेलाच्या उत्पादनाला चालना देऊ इच्छित नाहीत.

वॅलरी सांगतात की अशा कुठल्या मदतीशिवाय या देशांनी प्रकल्प उभे केले तर त्यांना नुकसान होईल आणि या प्रकल्पातून होणारं कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करता येणार नाही.

“तेल उत्पादनांच्या वापरानं होणारं उत्सर्जन कमी करणं कठीण आहे. पण तेल आणि गॅस प्लांटमधून होणारं उत्पन्न बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येऊ शकतं. पण हे करण्यासाठी विकासशील देशांना या प्रकल्पांसाठी तांत्रिक मदत करणं गरजेचं आहे.

तेलाचा वापर आपण थांबवू शकतो का?

तेल उद्योगाची कहाणी संपत्ती, भ्रष्टाचार आणि गरिबीची कहाणी आहे. आता जगभरात देशांना तेलाचा वापर थांबवायला सांगितलं जातंय.

पण कित्येक देशांची अर्थव्यवस्था तेलावर अवलंबून आहे आणि एक पर्यायी भविष्यासाठी योजना तयार करणं त्यांच्यासाठी कठीण जातंय.

पण हवामान बदलाला रोखण्यासाठी तेलाचा वापर कमी करण्याची गरज आहे.

अर्थातच, तेलावर अवलंबून राहणं कमी करण्यासाठी अनेक देशांना भविष्यासाठी नव्या योजना तयार कराव्या लागतील. नाहीतर तेलाची मागणी संपल्यावर काही देशांची अवस्था आणखी वाईट होऊ शकते.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)