ओपेक + : कच्चं तेल महागलं, पेट्रोल-डिझेल पुन्हा भडकणार का? भारतावर काय परिणाम होईल?

महागाई, कर्जावरचे व्याजदर, बेराजगारीचे आकडे हे सगळंच वाढल्यामुळे अनेक लोक त्रस्त आहेत. अशातच गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा अचानक वाढल्या आहेत.

कारण सौदी अरेबिया, इराण, इराकसह इतर आखाती देश आणि रशिया या तेलनिर्मिती करणाऱ्या ओपेक प्लस गटानं तेलाचं उत्पादन घटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा ओपेक प्लस गट काय आहे? त्यांनी अचानक तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय का घेतला आहे? आणि या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो, जाणून घेऊयात.

ओपेक आणि ओपेक+ म्हणजे काय?

ओपेक म्हणजे Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) अर्थात तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना. ओपेक संघटनेत मूळ 13 सदस्य आहेत.

1960 च्या दशकात एक कार्टेल म्हणून म्हणजे एकमेकांशी स्पर्धा न करता भाव निश्चित करून सगळ्यांचा फायदा वाढवण्यासाठी ओपेकची स्थापना झाली.

जगातील तेलाच्या एकूण उत्पादनापैकी 30 % उत्पादन याच देशांतून होतं. त्यात दिवसाला 1 कोटी बॅरलपेक्षा तेल उत्पादन करणारा सौदी अरेबिया सर्वात आघाडीवर आहे.

त्यामुळे तेलाचं उत्पादन करणारे सगळेच देश ओपेकचे सदस्य नसले, तरीही तेलाच्या किंमतींवर ओपेकचंच नियंत्रण दिसून येतं.

2016 साली तेलाच्या किंमती घसरल्या, तेव्हा आणखी दहा देशांनी ओपेकशी हातमिळवणी केली. यालाच ‘ओपेक प्लस किंवा ओपेक+’ गट म्हणून ओळखलं जातं. जगातील 40 % तेल उत्पादन या ओपेक+ गटातले देश करतात.

हे तेवीस देश ठराविक काळानं बैठक घेतात आणि जगाच्या बाजारपेठेत किती तेल विकायचं हे ठरवतात. दिवसाला सौदी अरेबियाएवढीच तेलनिर्मिती करणारा रशियाही या गटाचा सदस्य आहे.

एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या केट डॉरियन सांगतात की, “ओपेक+ गट बाजारात तेलाची मागणी आणि पुरवठा यांचं गणित ठरवतात. तेलाच्या किंमती घसरल्या, की ते पुरवठा कमी करून किंमत जास्त ठेवतात. तेलाचं उत्पादन वाढवून किंमती खाली आणणंही त्यांना शक्य असतं.”

ओपेकनं तेलाचं उत्पादन आत्ताच का कमी केलं?

2020 साली कोव्हिडची साथ आली तेव्हा ओपेक प्लस देशांनी प्रतिदिन ९० लाख बॅरल एवढं उत्पादन कमी केलं होतं कारण लॉकडाऊनमुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या होत्या.

ऑक्टोबर 2022 मध्ये ओपेक प्लस गटानं तेलाचं उत्पादन प्रतिदिन वीस लाख बॅरलनं कमी करायचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा जागतिक बाजारातल्या तेलाच्या किंमती लगेचच 5 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या.

आता पुन्हा या देशांनी तेलाचं उत्पादनं प्रतिदिन 11 लाख 60 हजार बॅरल्सनं कमी करण्याचं ठरवलं.

उर्जाक्षेत्रासाठी आणि जगभरातील अनेकांसाठी हा निर्णय धक्कादायक आहे. अमेरिकेनं तर आपली नाराजी बोलूनही दाखवली आहे.

केट डॉरियन सांगतात, "ओपेक प्लसनं खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचललं असावं, कारण येत्या काळात तेलाची मागणी घटेल असं त्यांना वाटलं असावं."

नेमकं काय घडलंय, तर 2022 मध्ये रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आधी कच्चं तेल प्रतिबॅरल 130 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत महागलं होतं,

पण यंदा मार्च उजाडेतोवर ही किंमत सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आली.

त्यानंतर ओपेकनं उत्पादन घटवलं आणि ही किंमत पुन्हा 85 डॉलर्सवर गेली.

पण या दरम्यानच्या काळात तेलाच्या किंमती वाढल्यानं महागाईही वाढली. तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. त्यामुळे जगावरच महागाई आणि आर्थिक मंदीचं सावट आल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

मंदीमुळे तेलाच्या किंमती घटतील, म्हणून ओपेक राष्ट्रं त्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत. पण सध्याच्या परिस्थितीत तेलाच्या किंमती प्रमाणाबाहेर वाढल्या, तर दळणवळणाच्या साधनांवर परिणाम होईल आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवणं कठीण जाईल असं तज्ज्ञ सांगतात.

मग भारतावर या सगळ्याचा किती परिणाम होईल?

भारतावर काय परिणाम होईल?

अमेरिका आणि चीननंतर भारत कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तसंच सौदी अरेबिया आणि रशिया या दोन्ही देशांशी भारताचे सामरिक आणि घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे तेलाचं उत्पादन घटलं, तरी भारताला होणारा पुरवठा सुरू राहताना दिसतो.

पण भारतीय अर्थव्यवस्था या आयात केलेल्या तेलावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती वाढल्या, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणंही स्वाभाविक आहे.

पण म्हणजे लगेच देशात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढतील असं मात्र नाही. कारण पेट्रोल डिझेलच्या किंमती स्थानिक करासारख्या इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतात.

उर्जा क्षेत्रातले नावाजलेले तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा स्पष्ट करतात की, “तेलाची किंमत वाढली तरी 80 ते 90 डॉलर प्रति बॅरलदरम्यानच राहण्याची शक्यता आहे. ती 90 डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत पोहोचली तरी तो त्रास सहन करण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे. पण त्यापेक्षाही ती जास्त वाढली, तर मात्र भारतावरही थेट परिणाम होईल. “

इथे युक्रेन युद्धानंतर बदलेली परिस्थितीही विचारात घ्यायला हवी. हे युद्ध सुरू झाल्यावर बहुतांश पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध घातले, तेव्हा चीन आणि भारतानं मात्र रशियाकडून आणखी तेल विकत घ्यायला सुरूवात केली. युद्धापूर्वी भारतात तेलाच्या आयातीत रशियन तेलाचा वाटा दोन टक्के इतकाच होता, तो आता 27 टक्क्यांवर गेला आहे.

नरेंद्र तनेजा सांगतात, “पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध घातल्यावर रशियाला नवी बाजारपेठ हवी होती आणि भारताला स्वस्तात तेल हवं होतं, जे रशियाकडून मिळालं. रशियानं हे तेल भारतीय बंदरांमध्ये पोहोचवलं आणि या व्यवहारात भारताला सवलतीही दिल्या.

“त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किंमतींनी त्रस्त झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला रशियन तेलानं निश्चितच दिलासा मिळाला. पण आता बाकीचे देशही रशियाकडून तेल विकत घेऊ लागले आहेत, ही बाजारपेठ जशी विस्तारेल तशी भारताला मिळणारी सवलत कमी होऊ शकते.“

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)