कच्च्या तेलाच्या गगनाला भिडणाऱ्या किंमती ओपेकला कमी करायच्या नाहीत?
फोटो स्रोत, Getty Images
जगभरात तेलाच्या वाढत्या किंमती कमी करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदार देशांची बैठक 5 मे रोजी होत आहे.
मात्र तेल उत्पादक देशांचा समूह असलेल्या ओपेक प्लस सध्या या मागणीवर त्वरेने कोणताही निर्णय घेण्यासाठी तयार नाही. ओपेक प्लस देशांमध्ये रशियाचाही समावेश आहे.
ओपेक प्लस काय आहे?
तेल निर्यात करणाऱ्या 23 देशांच्या समूहाला ओपेक प्लस म्हणतात. या ओपेक प्लस देशांची बैठक व्हिएन्नामध्ये दर महिन्याला होत असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा किती प्रमाणात करायचा हे या बैठकीत ठरतं.
या गटाच्या केंद्रस्थानी ओपेक (ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) चे 13 सदस्य आहेत. यात प्रामुख्याने मध्य पूर्व आणि आफ्रिकन देश आहेत. 1960 मध्ये उत्पादक संघ म्हणून या गटाची स्थापना झाली. जगभरातील तेलाचा पुरवठा आणि किंमती ठरवणे हा या समूहाचा उद्देश होता.
2016 मध्ये, जेव्हा तेलाच्या किंमती कमी होत्या, तेव्हा ओपेकने 10 गैर-ओपेक तेल उत्पादक देशांसोबत मिळून ओपेक प्लसची स्थापना केली.
यामध्ये रशियाचा ही समावेश आहे. रशिया दररोज सुमारे 1 करोड बॅरल तेलाचे उत्पादन करतो.
हे सर्व देश मिळून जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या 40 टक्के तेलाचं उत्पादन करतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या केट ड्युरियन सांगतात, "बाजारात संतुलन राखण्यासाठी ओपेक प्लस गट तेलाची मागणी आणि पुरवठा नियंत्रित करतो. जेव्हा तेलाची मागणी कमी होते तेव्हा ते पुरवठा कमी करतात आणि किंमत जास्त ठेवतात."
ओपेक प्लस हा गट बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढवून तेलाच्या किंमती कमी करू शकतो. आणि हीच अपेक्षा अमेरिका, ब्रिटनसारख्या तेल आयात करणाऱ्या मोठ्या देशांनाही आहे.
तेलाच्या किमतींमध्ये इतकी वाढ कशी झाली ?
गेल्या वर्षीच्या मार्च ते मे दरम्यान कोव्हिड झपाट्याने पसरत होता. याचा परिणाम बऱ्याच देशांमध्ये लॉकडाऊन लावले जात होते. तेव्हा तेल खरेदीदारांकडून तेलाची मागणी कमी झाली. साहजिकच कच्च्या तेलाच्या किंमतीत कमालीची घसरण झाली होती.
ड्युरियन सांगतात, "त्यावेळी तेल उत्पादक, लोकांना पैसे देऊन तेल विकत होते. कारण त्यांच्याकडे तेल साठवण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती."
यानंतर ओपेक प्लस सदस्यांनी दररोज 1 करोड बॅरलने तेलाचं उत्पादन कमी करायचं ठरवलं. जेणेकरून किंमती स्थिर राहतील.
2021 च्या जूनमध्ये कच्च्या तेलाच्या मागणीत जेव्हा पुन्हा वाढ होऊ लागली तेव्हा ओपेक प्लसने जागतिक बाजारपेठेत दररोज 4 लाख बॅरल तेलाचा पुरवठा वाढवायला सुरुवात केली. आता दररोज 25 लाख बॅरल तेलाचा पुरवठा केला जातोय. हा पुरवठा 2020 च्या मार्च ते मे महिन्यापेक्षा ही कमी आहे.
मात्र रशियाने जेव्हा युक्रेनवर हल्ला केला तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 100 डॉलरवर पोहोचल्या. त्यामुळे पेट्रोल पंपावरही तेलाच्या दरात मोठी उसळी पाहायला मिळाली.
फोटो स्रोत, Getty Images
आर्गस मीडियाचे मुख्य अर्थतज्ञ डेव्हिड फिफ सांगतात, "ओपेक प्लसने मे 2020 मध्ये जेव्हा 1 करोड बॅरल प्रतिदिन पुरवठ्यात कपात केली होती तेव्हाची ती खूप मोठी घसरण होती."
ते पुढे सांगतात की, "आता ते धिम्या गतीने पुरवठा वाढवतायत आणि या गतीवर रशिया-युक्रेन संकटामुळे कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही."
युरोपियन युनियन देखील अमेरिकेच्या मार्गाचा अवलंब करत रशियाकडून तेल आयातीवर बंदी घालेल अशी भीती सर्व तेल खरेदीदारांना वाटत असल्याचं फिफ यांचं म्हणणं आहे. सध्याच्या घडीला युरोप रशियाकडून दररोज 25 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी करत आहे.
ओपेक प्लस तेलाचं उत्पादन का वाढवत नाहीत?
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी सौदी अरेबियाला तेलाचे उत्पादन वाढविण्या संदर्भात वारंवार आवाहन केलं. मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींना उत्पादन वाढवण्यासाठी आवाहन केलं होतं. त्यातून ही काहीचं साध्य झालेलं दिसत नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
केट ड्युरियन म्हणतात, "सौदी आणि यूएई यादोघांकडे ही अतिरिक्त क्षमता आहे. पण ते स्वतःचं उत्पादन वाढवण्यास नकार देतायत. पश्चिमेकडील देशांनी त्यांना आदेश द्यावेत हे त्यांना मान्य नाही असं वाटतं."
"त्यांचं म्हणणं आहे की, पुरवठा आणि मागणी यातील अंतर कमी होत आहे. आता तेलाच्या चढ्या किमती खरेदीदारांच्या मनात भीती निर्माण करतायत."
ओपेक प्लसमध्ये सामील असलेल्या इतर देशांनाही तेल उत्पादन वाढवण्यात अडचणी येत आहेत.
डेव्हिड फिफ म्हणतात, "नायजेरिया आणि अंगोला सारखे उत्पादक देश देखील निश्चित कोट्यापेक्षा कमी तेलाचे उत्पादन करतायत. दोन्ही देश मिळून मागील एका वर्षापासून दररोज केवळ दहा लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन करत आहेत."
"कोव्हिड साथीच्या काळात गुंतवणूक कमी झाली आणि काही प्रकरणांमध्ये तेल उत्पादन संयंत्रांची देखभाल ही झाली नाही. आता हे संयंत्र त्यांच्या क्षमतेनुसार तेल उत्पादन करत नाहीत."
रशियाची रणनीती काय आहे?
ओपेक प्लस गटामध्ये सामील असणाऱ्या दोन मोठ्या भागीदार देशांपैकी एक रशिया आहे. त्यामुळे ओपेक प्लसला रशियाच्या इच्छेचा आदर करावा लागतो.
क्रिस्टल एनर्जीचे सीईओ कॅरोल नखल म्हणतात, "तेलाच्या किंमती वाढल्याने रशियन खूश आहेत. तेलाच्या किंमतीत घसरण आल्यास त्यांना कोणताही फायदा दिसत नाही."
"जुने करार सुरू राहावेत म्हणून ओपेकला ही रशियाशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. त्यामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा सप्टेंबरपर्यंत तरी धिम्या गतीनेचं सुरू राहील."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
