कोकण रिफायनरीः बारसू धोपेश्वरच्या लोकांचा रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध, आदित्य ठाकरे आता काय करणार?

कोकणातल्या राजापूर तालुक्यातली नाणार इथली प्रस्तावित ऑइल रिफायनरी हलणार हे स्पष्ट झाल्यावर बराच काळ अधांतरी असणारं या प्रकल्पाचं भवितव्य काय ते समजत नव्हतं. पण त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं या जागेपासून जवळच असणाऱ्या बारसू, धोपेश्वर या ठिकाणी ही रिफायनरी नेण्याचा प्रस्ताव दिल्याची बातमी समोर आली. आता यावरुन कोकणपट्ट्यात पुन्हा एकदा रिफायनरी नव्या जागी व्हावी किंवा न व्हावी यावरुन उभे दोन गट पडले आहेत.

जिथं हा प्रकल्प होऊ घातला आहे तिथल्या विविध गावा-वाड्यांमध्ये आता समर्थक आणि विरोधक अशी दोन गटांमध्ये उघडउघड विभागणी झाली आहे. ही विभागणी आता प्रकल्पाबाबत गावांमध्ये मतदान होण्यापर्यंत गेली आहे. काल (बुधवारी) अशा प्रकारचं मतदान धोपेश्वर ग्रामपंचायतीत पार पडलं आणि त्यात बहुमत हे रिफायनरीविरोधात गेलं आहे.

बारसू, सोलगाव, धोपेश्वर या भागात होऊ शकणा-या रिफायनरी प्रकल्पाबद्दल इथल्या ग्रुप ग्रामपंचायतीत हे मतदान (रेफरण्डम) झालं. सहभागी गावातले रहिवासी यात सामील झाले होते. या मतदानातलं बहुमत हे रिफायनरीच्या विरोधात गेल्यानंतर या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये रिफायनरी होऊ नये असा ठराव करण्यात आला. असाच विरोधातला ठराव या प्रकल्पक्षेत्रात येऊ शकणा-या अन्य काही ग्रामपंचायतींमध्ये झाला आहे.

हा सगळा भाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. यापूर्वी नाणारच्या रिफायनरीला तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये सहभागी असूनही सेनेनं विरोध केला होता. उद्धव ठाकरेंनी हा प्रश्न स्वत:च्या प्रतिष्ठेचा केला होता आणि परिणामी हा प्रकल्प रद्द झाल्यात जमा होता. पण आता उद्धव यांच्या नेतृत्वातल्या 'महाविकास आघाडी' सरकारचं मतपरिवर्तन झाल्याचं चित्र आहे आणि बारसूच्या जागेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कोकणच्या दौऱ्यावर गेले होते. दोन्ही बाजू समजून घेऊन मग रिफायनरीचा निर्णय घेऊ असं ते म्हणाले आणि स्थानिकांना भेटले. हा रिफायनरी कोकणात आणण्याचा सेनेचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं गेलं. पण आता धोपेश्वर आणि परिसरात मतदानातून दिसलेल्या विरोधानंतर राज्य सरकार आणि विशेषत: शिवसेनेसमोरचं आव्हान कणखर होण्याची शक्यता आहे.

विरोधात 466 तर बाजूनं 144

धोपेश्वरच्या या मतदानाची चर्चा गेले काही दिवस होती. या रिफायनरी प्रकल्पाच्या जागेजवळच्या पंचक्रोशीतील देवाचे गोठणे, शिवणे खुर्द, गोवळ, सोलगाव, आंबोळगड या गावांमध्ये रिफायनरीविरोधात ठराव झाले होते. त्यानंतर धोपेश्वर परिसरातल्या गावांतून प्रकल्पाच्या विरोधात आणि बाजूनं आंदोलनं सुरु होती. त्यामुळे इथे मतदान घेऊन सगळ्यांचा कल आजमावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बुधवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 पर्यंत गावात सगळ्यांचे मतदान घेतले गेले. एकूण सात गावांतल्या मतदारांनी यात सहभाग घेतला. त्यानंतर झालेल्या मोजणीत हे स्पष्ट झालं की रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात 466 आणि बाजूनं 144 मतं पडली आणि 23 जण तटस्थ राहिले. कल लक्षात येताच त्यानंतर झालेल्या ग्रामसभेत प्रकल्पाविरोधात ठरावही केला. जे मुख्य गाव या प्रकल्पामध्ये येणार आहे त्या बारसू गावानं मात्र मतदानात सहभागी न होता दोन्ही बाजू ऐकून आमच्या गावचा निर्णय कळवू अशी भूमिका घेतली आहे.

"या आधी आमच्या परिसरातल्या पाच ग्रामपंचायतींनी एकमतानं रिफायनरीविरोधात ठराव केला होता. पण धोपेश्वर भागामध्ये काही लोकांची मात्र समर्थनार्थ भूमिका होती. त्यामुळे अशी मतांतरं असल्यान आम्हाला इथे काल मतदान घ्यावं लागलं. त्यातून इथला बहुमताचा कौल स्पष्ट आहे," असं इथल्या रिफायनरी विरोधी समितीचे सदस्य दीपक जोशी यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.

पण त्याच वेळेस इथल्या काहींचं प्रकल्पाला समर्थन आहे असं निकालावरुन दिसतं आहे आणि तेही स्थानिकच आहेत. मग त्यांना काय सांगणार असं विचारल्यावर जोशी म्हणाले, "त्यांना आम्ही समजावू. बाहेरचे लोक त्यांना प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. इथे उद्योग येतील, पैसे येतील असं आमिष दाखवत आहेत. काही लोकांना तर अंधारातच ठेवलं आहे की हा प्रकल्प नेमका आहे काय त्याबद्दल. तुम्हाला जमिन द्यावीच लागेल नाहीतर मदत करणार नाही असंही सांगितलं जातं आहे. त्यामुळेच अशी समर्थनाची भूमिका काही जणांची दिसते आहे."

'बहुतांश ग्रामपंचायतींचा प्रकल्पाला पाठिंबा'

दुसरीकडे सरकारनं मात्र थोडी सबुरीची भूमिका घेत या भागातल्या बहुतांश ग्रामपंचायतींनी त्यांचा प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचं कळवलं आहे असं म्हटलं आहे. उच्च आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी धोपेश्वरचा निकाल आल्यावर सरकारची बाजू मांडली आहे.

"बारसूच्या प्रकल्प समर्थकांनी असं सांगितलं आहे की साडेपाच हजार जमिन मालकांची संमती आहे. राजापूर तालुक्यातल्या 50 हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेचे आणि ग्रामसभेचे संमतीचे ठराव त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे रिफायनरी होण्याच्या बाजूचे आहोत असं सांगत त्यांनी माझी भेट घेतलेली आहे. त्यांचं शिष्टमंडळ मला भेटलं आणि ठराव माझ्याकडे दिले. ते मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देणार आहे. पर्यावरणमंत्र्यांनी हे सांगितलेलं आहे की दोन्ही बाजूंशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल," असं उदय सामंतर म्हणाले आहेत.

पण स्थानिकांनी मात्र एवढ्या ग्रामपंचायतींचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे हा सरकारचा दावा खोडून काढला आहे. "ते जे 57 ग्रामपंचायतींचा पाठिंबा आम्हाला आहे असं म्हणत आहेत ती वस्तुस्थिती नाही. ते केवळ पंचायतींच्या मासिक सभेचे ठराव आहेत. लोकांन अंधारात ठेवून, सरपंचांना हाताशी धरुन हे ठराव केले गेले आहेत. मुख्य विषय काय आहे ते लोकांपर्यंत गेलंच नाही. ते गेलं असतं तर त्यांनी अशी समर्थनची भूमिका घेतलीच नसती. ज्या 57 पंचायतींबद्दल ते बोलत आहेत, त्यातल्या अनेकांनी नंतर विरोधातले ठराव केले आहेत. त्या पंचायती पण त्यांनी मोजल्या आहेत," असं रिफायनरी विरोधी समितीचे दिपक जोशी म्हणतात.

सेनेची बदललेली भूमिका आणि आदित्य यांचा पुढाकार

जेव्हा ही रिफायनरी नाणारला होणार होती तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी याविरोधात टोकाची भूमिका घेतली होती. नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जायचा. मात्र, उद्धव ठाकरेंनी स्थानिकाचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याने, हा प्रकल्प रद्द करण्याची भूमिका घेतली गेली होती.

2019 च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजप आणि शिवसेनेमध्ये नाणारच्या मुद्यावरून बरीच वादावादी झालेली पाहायला मिळाली. सत्तेत येताच नाणार रद्द करू, अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती. भाजपसोबतची युती तोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेने सत्तेत येताच नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

पण आता सत्तेचं नेतृत्व करणारी सेना आता बाजू बदलते आहे असं चित्र आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 'लोकसत्ता'च्या एका कार्यक्रमात बोलताना महाराष्ट्र सरकारच्या या मतपरिवर्तनाची बातमी दिली. ते म्हणाले होते की, "यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या सहकार्याने कोकण किनारपट्टीवर 60 लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, दुर्दैवाने त्याला विरोध झाला. त्यात बहुमूल्य वेळ वाया गेला आहे. पण आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत."

त्यानंतर लगेचच नाणारजवळ बारसू इथल्या मोकळ्या आणि शेतीक्षेत्राखाली नसलेल्या सरकारी जमिनीवर ही रिफायनरी करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारनं पाठवल्याचं समोर आलं. त्यानंतर लगेचच आदित्य ठाकरे हे कोकणच्या दौ-यावर गेले. त्यांच्यासमोर समर्थक आणि विरोधक दोघांनीही शक्तिप्रदर्शन केलं.

आदित्य ठाकरे 29 मार्च रोजी या दौ-यादरम्यान म्हणाले होते की, "नाणारमध्ये रिफायनरीचा प्रस्ताव होता. नाणारमध्ये नको, या सातत्यानं होणाऱ्या मागणीमुळं आपण तिथून तो हलवला आहे. लोकवस्ती असल्यानं नाणारमधून बाहेर हलवण्यात आलं आहे. चांगला मोठा प्रकल्प येत असेल तर तेथील स्थानिकांसोबत, भूमीपुत्रांसोबत चर्चा करुन त्यांचे हक्क कसे अबाधित राहतील, त्यांचे हक्क कसे मिळतील हे पाहणं सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांचा विश्वास संपादित करुन पुढं जायचं आहे. विश्वासावर पाय देऊन पुढे जाणार नाही हे आश्वासित करतो. दोन्ही बाजूंच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडेन. रिफायनरीचे प्रस्ताव वारंवार येत असल्याने त्यांच्यासोबत सखोल चर्चा झाली आहे. कुठेही प्रदूषण वाढणार नाही, पर्यावरणाला हानी होणार नाही, याची काळजी घेऊनच आपण पुढे जाऊ. अशा पद्धतीने योजना आखूनच आम्ही पुढे जाणार आहोत."

हे स्पष्ट दिसतं आहे की सरकारचा कल हा प्रकल्प होऊ देण्याकडे आहे. पण आता पुन्हा एकदा वाढू लागलेला विरोध आणि मतदानानंतर सरकार पुढची पावलं कशी उचलतं यावर प्रकल्पाचं भवितव्य आणि कोकणातलं राजकारण दोन्हीही अवलंबून असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)