नाणार प्रकल्प : निलेश राणे यांच्या वाहनांचा ताफा ग्रामस्थांनी अडवला, वाचा काय आहे प्रकरण?

नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एकीकडे या प्रकल्पाला लोकांचा विरोध आता मावळत असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. पण दुसरीकडे, भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे चिरंजीव निलेश राणे यांना या प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला.

येथे धोपेश्वर रिफायनरीच्या जागेची पाहणी करण्यास नितेश राणे गेले होते. पण ते परतत असतााना बारसू गावातील ग्रामस्थांनी त्यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवला. या आंदोलनात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.

निलेश राणे यांनी या सगळ्या प्रकरणात चर्चा करून मार्ग काढू असं आवाहन ग्रामस्थांना केलं आहे.

या घडामोडींमुळे नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विरोध आणि समर्थन अशा दोन्ही बाजूंनी ही चर्चा सुरू असल्यानं या प्रकल्पासंबंधी आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

1) नाणारचा वाद पुन्हा का पेटला?

महाराष्ट्र टाईम्सच्या बातमीनुसार, रविवारी (21 ऑगस्ट) सकाळी निलेश राणे यांनी धोपेश्वर रिफायनरीच्या जागेची पाहणी केली. तेव्हा निलेश राणे यांनी प्रकल्पाचे समर्थन केलं.

"काही मोजक्या लोकांचा अपवाद वगळता येथील बहुतांश जमीन मालकांना हा प्रकल्प व्हावा असे वाटते. त्यामुळे कोणीही उगाच विरोधाला विरोध करु नये," असंही निलेश राणे यांनी म्हटलं.

त्यानंतर निलेश राणे हे परतत असताना बारसू गावातील ग्रामस्थांनी त्यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवून धरला. यावेळी ग्रामस्थांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलकांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. या महिलांनी निलेश राणे यांना आक्रमकपणे अनेक सवाल विचारले. त्यावर निलेश राणे यांनी त्यांना जमेल तितकी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला.

यावेळी संतप्त ग्रामस्थांनी निलेश राणे यांच्या लोकांनी आम्हाला शिवीगाळ केल्याचं म्हटलं. त्यावर निलेश राणे यांनी सर्वांची माफी मागितली.

"तसंच राज्य सरकार कोणासोबत दुजाभाव करणार नाही. आपण या सगळ्यातून चर्चा करून मार्ग काढू. हा प्रकल्प माझा खासगी प्रकल्प नाही, तर सरकारचा आहे. तुम्ही सरकारशी चर्चाच केली नाही तर या सगळ्यातून मार्ग कसा निघणार," असं निलेश राणे ग्रामस्थांना म्हणाले.

2. भूमिकेत बदल होत असल्याचाही दावा

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नाणार प्रकल्पाबाबत लोकांच्या मतामध्ये परिवर्तन होत असल्याचा दावा केला होता.

मार्च महिन्यात लोकसत्ताच्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं होतं "यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या सहकार्याने कोकण किनारपट्टीवर 60 लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, दुर्दैवाने त्याला विरोध झाला. त्यात बहुमूल्य वेळ वाया गेला आहे. पण आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत."

प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे. 'देर आए लेकिन दुरुस्त आए' या न्यायाने सरकारच्या मतपरिवर्तनाचं स्वागतच केलं पाहिजं, असं म्हणत धर्मेद्र प्रधानांनी नाव न घेता शिवसेनेला चिमटा काढला होता.

दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे त्यावेळी दोन दिवसांच्या कोकण दौऱ्यावर होते. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना आदित्य ठाकरे नाणार प्रकल्पाबाबत म्हणाले की, "लोकांना विश्वासात घेऊन पुढे जाऊ. लोकांशी संवाध साधणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही चांगल्या प्रकल्पाला आमचा विरोध नाहीच."

यातील धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विधानानंतर विशेषत: नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, त्यावर वाद पेटण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

3) नाणार प्रकल्प नेमका आहे तरी काय?

नाणार हे गाव रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर राजापूर तालुक्यात आहे. याच भागात प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. आता हा प्रकल्प बारसू-सोलगाव-धोपेश्वर या पंचक्रोशीकडे वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं स्थानिक सांगतात.

2015 साली सरकारने या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता.

मात्र, कालांतरानं दोन्हींचा विरोध मावळत गेल्याचं दिसून येतंय. आता नारायण राणे तर नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचं समर्थन करणाऱ्या भाजपमध्ये असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळातही आहेत.

फर्स्टपोस्ट या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार होती. भारत, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिराती इथल्या ऑईल कंपन्यांनी एकत्र येत या प्रकल्पाचं नियोजन केलं आहे.

प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प 15 हजार एकर जागेवर साकारणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं आणि त्यासाठी 8 हजार शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यावी लागणार होती.

4) या प्रकल्पामुळे किती नोकऱ्या मिळू शकतात?

दोनच दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसत्ताच्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत लाखो कोटी रुपयांचं योगदान आणि रोजगार देण्याची क्षमता आहे."

नेमक्या किती नोकऱ्या किंवा नेमका किती रोजगार निर्माण होतील, याबाबतची आकडेवारी किंवा माहिती केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कधीही देण्यात आली नाही.

5) नाणारला विरोध का होतोय?

नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या समितीचे सदस्य असलेल्या नितीन जठार यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संपर्क साधला. या प्रकल्पाला नेमका विरोध का आहे, हे आम्ही त्यांच्याकडून जाणून घेतलं.

राजापूर तालुक्यातील वैभव कोळवणकर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली. कोळवणकर हे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाचे सदस्य आहेत.

कोळवणकर सांगतात की, इथल्या आमच्या पिढीजात जमिनी आणि त्यावरील शेती, फळबागा, मासेमारी यांच्यावर आम्हाला पाणी सोडायला लागेल. तसंच, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होईल.

"आम्हाला नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं जातं. मात्र, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात नोकरी करावी, अशी आमच्या भागातील तरुणांमध्ये कुठली शैक्षणिक पात्रता आहे? म्हणजे आम्हाला दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या या खालच्या स्तरातील असतील. त्यासाठी आम्ही आमच्या पिढ्यान् पिढ्यांची जमीन, शेती, फळबागा या देऊन टाकायच्या का?

"तसंच, इथल्या पर्यावरणाची आम्हाला काळजी आहे. अशा प्रकारचा प्रकल्प आल्यास प्रदूषणाची समस्या निर्माण होईल," असंही कोळवणकर सांगतात.

तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला कोकणातून होणारा विरोध अद्याप मावळला नाही. उलट हा प्रकल्प ज्या बारसू-सोलगाव-धोपेश्वर पंचक्रोशीच्या दिशेनं वळवण्याचा प्रयत्न होतोय, तिथेही विरोध तीव्र होताना दिसतोय.

6) नाणार प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होईल का?

नाणार तेलशुद्धीकरण केंद्राच्या बऱ्या-वाईट परिणामांची जेव्हा कधी चर्चा होते, तेव्हा तेव्हा पर्यावरण आणि नाणार भागातील निसर्गाचा मुद्दा प्रामुख्यानं समोर येतो.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी 'सरकारचं प्राधान्य धन-आंदोलनाला?', तर ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर 'लोक विकासाचे विरोधक का बनतात?' असे बीबीसी मराठीच्या वेबसाईटवर लेख लिहून पर्यावरण, विकास आणि नाणारसारखे प्रकल्प यांवर विश्लेषणात्मक प्रकाश टाकला होता.

"कोकणातील खाड्या आणि समुद्रतटांना तिवरांच्या वनांची किनार लाभली असून ही वनं मासेमारीसाठी जगातील संपन्न प्रदेशांपैकी एक आहेत. जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या बागा ही कोकणवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. भारतातील साक्षरता आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सर्वांत संपन्न प्रदेशांत कोकणाचा समावेश होतो. लोकमान्य टिळक, बाबासाहेब आंबेडकर, विनोबा भावे अशा कोकणच्या सुपुत्रांनी देशातील सामाजिक आणि मानवी घटकांच्या वृद्धीसाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे," असं स्पष्ट करताना माधव गाडगीळ यांनी लोटे रासायनिक उद्योग केंद्राचं उदाहरण दिलं आहे.

गाडगीळ म्हणतात, "लोटे परिसरातील काही उद्योगांवर तर ते सांडपाणी बोअरवेलमधून जमिनीत सोडण्याचा आणि त्यामुळं भूजल प्रदूषित करण्याचा आरोपही आहे. अशा काही घटना समोर आल्यावर त्यावर कोणतीही कारवाई किंवा तपास झालेला नाही.

"लोटेमधील प्रदूषणामुळं दाभोळची खाडी आणि वशिष्ठी नदीतील माशांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. या परिसरातून 32 पैकी 27 मत्स्य प्रजाती जवळपास नामशेष झाल्या आहेत.

"लोटेमधील रासायनिक उद्योगांमुळे अकरा हजार लोकांना रोजगार मिळवून दिला. पण जलप्रदूषणानं वीस हजार मच्छिमारांच्या पोटावर गदा आणली."

7) नाणारविषयी शिवसेनेची भूमिका बदलली का?

नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जायचा. मात्र, उद्धव ठाकरेंनी स्थानिकाचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याने, हा प्रकल्प रद्द करण्याची भूमिका घेतली गेली होती.

2019 च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजप आणि शिवसेनेमध्ये नाणारच्या मुद्यावरून बरीच वादावादी झालेली पाहायला मिळाली.

सत्तेत येताच नाणार रद्द करू, अशी भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती.

भाजपसोबतची युती तोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेने सत्तेत येताच नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

डिसेंबर 2020 मध्ये शिवसेना आमदार शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी मुंबईत नाणार आणि जैतापूर प्रकल्पाबाबत पत्रकारांना मुलाखत दिली होती.

शिवसेना आमदार राजन साळवींच्या विधानसभा मतदारसंघातच प्रस्तावित नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प येतो.

राजन साळवी त्यावेळी म्हणाले होते की, "स्थानिक जनतेने प्रकल्प हवा अशी भूमिका घेतली आहे. स्थानिकांना प्रकल्प हवा आहे. रोजगाराचा प्रश्न आहे. इतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भविष्यात स्थानिक जनतेचे प्रश्न, त्यांचं मत अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे."

साळवींच्या वक्तव्यावर कोकणातील शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "नाणार रिफायनरी बाबत स्थानिक आमदारांनी मांडलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. या मताशी शिवसेनेचा कोणताही संबंध नाही. नाणार रिफायनरी हा विषय शिवसेना पक्षासाठी संपलेला आहे. नाणार, जिल्हा रत्नागिरी येथे रिफायनरी होणार नाही."

या गोष्टीलाही आता वर्ष लोटलं आहे आणि आता आदित्य ठाकरे कोकण दौऱ्यावर असताना, त्यांनी मांडलेल्या भूमिका शिवसेनेच्या बदललेल्या भूमिकेचे संकेत देत आहेत.

आदित्य ठाकरे मंगळवारी (29 मार्च) म्हणाले की, "नाणारमध्ये रिफायनरीचा प्रस्ताव होता. नाणारमध्ये नको, या सातत्यानं होणाऱ्या मागणीमुळं आपण तिथून तो हलवला आहे. लोकवस्ती असल्यानं नाणारमधून बाहेर हलवण्यात आलं आहे. चांगला मोठा प्रकल्प येत असेल तर तेथील स्थानिकांसोबत, भूमीपुत्रांसोबत चर्चा करुन त्यांचे हक्क कसे अबाधित राहतील, त्यांचे हक्क कसे मिळतील हे पाहणं सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यांचा विश्वास संपादित करुन पुढं जायचं आहे. विश्वासावर पाय देऊन पुढे जाणार नाही हे आश्वासित करतो. दोन्ही बाजूंच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडेन."

तसंच, "रिफायनरीचे प्रस्ताव वारंवार येत असल्याने त्यांच्यासोबत सखोल चर्चा झाली आहे. कुठेही प्रदूषण वाढणार नाही, पर्यावरणाला हानी होणार नाही, याची काळजी घेऊनच आपण पुढे जाऊ. अशा पद्धतीने योजना आखूनच पुढे जाणार आहोत.

"जागा शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जिथे गावं, वाड्या-वस्त्या नसतील अशीचं गावं पाहत आहोत. कुठेही प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेऊनच जर तो प्रकल्प आला तरच मान्यता देऊ," असंही आदित्य ठाकरेंनी यावेळी स्पष्ट केलं.

त्यामुळे 2019-2020 मध्ये नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची शिवसेनेची असलेली ठाम नकाराची भूमिका, आता आदित्य ठाकरेंच्या निमित्तानं बदलताना दिसतेय.

8) भाजप आणि इतर पक्षांची भूमिका काय आहे?

शिवसेनाव्यतिरिक्त इतर राजकीय पक्षांची नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबतची भूमिका सकारात्मक दिसून येते.

गेल्यावर्षी, 2021 च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर नाणारमधील प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी राज ठाकरेंची भेटही घेतली होती.

राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून म्हटलं होतं, "महाराष्ट्राने सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला आज परवडणारं नाही."

त्यावेळी राज ठाकरेंच्या भूमिकेचं स्वागत करत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, "ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज यांनी ही भूमिका घेतली आहे. कोकणच्या विकासासाठी नाणार प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. ही ग्रीन रिफायनरी आहे.

गुजरातमधील ग्रीन रिफायनरीच्या परिसरात सर्वोत्तम आंबे होतात. फळबागा होतात. त्यामुळे प्रदूषणाबद्दलच्या शंका चुकीच्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. आर्थिक व्यवहार वाढणार आहेत. हजारो लोकांना थेट आणि लाखो लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतली ही आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी गुंतवणूक असणार आहे. यामुळं महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे".

याचवेळी नारायण राणेंही राज ठाकरेंच्या भूमिकेचं स्वागत केलं होतं. राणे म्हणाले होते की, "कोकणात रोजगार आणि विकासाचा प्रकल्प व्हावा असे लोकांना वाटत आहे. कोकणातील लोकांची भावना आता बदलली आहे.

प्रकल्प व्हावा असंच लोकांना वाटत आहे. या प्रकल्पाबाबतचे लोकांचे गैरसमज आता दूर झाले आहेत. स्थानिकांनी राज ठाकरे यांना त्यांची भूमिका सांगितली असली पाहिजे. त्यामुळेच राज ठाकरेंनी नाणार प्रकल्पाला पाठिंबा दिला असावा. राज यांच्या या भूमिकेचं आम्ही स्वागतच करतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)