ग्रेट ग्रीन वॉल : वाळवंटीकरण रोखणारी झाडांची भिंत भारतातही यशस्वी ठरेल का?

सहारा वाळवंट

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सहारा वाळवंट
    • Author, संकलन - जान्हवी मुळे
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

दिवस मान्सूनचे आहेत. महाराष्ट्राच्या काही भागांत पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. पण राज्यातले काही जिल्हे अगदी भर पावसातही अनेकदा कोरडे राहतात.

बेसुमार वृक्षतोड, अतिचराई, शेती, औद्योगिकरण अशा अनेक कारणांमुळे राज्याच्या 44.93 टक्के भागाचं तर भारताच्या 23 ते 29 टक्के भागाचं वाळवंटीकरण होत आहे.

परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर उपाय सुरू झाले, पण वाळवंटीकरणाची टांगती तलवार दूर झालेली नाही. तसंच ही समस्या फक्त महाराष्ट्रापुरती किंवा भारतापुरती मर्यादित नाही.

जगात सर्वांत मोठं वाळवंट असलेलं सहारा वाळवंटही आणखी पसरत चाललं आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी एक हिरवी भिंत उभारण्याचे प्रयत्न गेल्या दोन दशकांत झाले होते. भारतातही अशी एक भिंत उभारली जाते आहे.

आफ्रिकेतल्या मूळ प्रकल्पाचं काय झालं? त्यातून भारतानं काय शिकायला हवं, जाणून घेऊयात.

'ग्रेट ग्रीन वॉल' काय आहे?

लिबिया, जून २००५. नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल ओलुसेगुन ओबासांजो यांनी सहारा वाळवंटात ग्रेट ग्रीन वॉल म्हणजे एक वृक्षांची महाकाय भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला.

त्यासुमारास सहारा वाळवंटात आणि आसपासच्या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांचं जीवन संकटात सापडलं होतं.

1980 च्या दशकात तिथे मोठा दुष्काळ आला होता. फ्रेंच राजवटीखाली असताना शेतीच्या चुकीच्या पद्धतींमुळे 80 टक्के जमीन नापिक झाली होती.

सहारा वाळवंट

फोटो स्रोत, Getty Images

जंगलात वणवे पेटायचे, उरल्यासुरल्या हिरवळीवर भुकेले प्राणी पोट भरायचे. गावं ओस पडू लागली होती.

वाळवंटाचं अतिक्रमण रोखण्यासाठी आफ्रिका खंडात अटलांटिक महासागरापासून लाल समुद्रापर्यंत लाखो झाडं लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

2030 सालापर्यंत 10 कोटी हेक्टर जमिनीचं वनीकरण करायचं आणि त्यातून वातावरणातून 25 कोटी टन कार्बन शोषून घेतला जाईल तसंच लाखो लोकांना पर्यावरणपूरक रोजगार मिळेल अशी ही एकंदर योजना.

आफ्रिकेतल्या साहेल प्रदेशात, म्हणजे सहारा वाळवंटाच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील प्रदेशात जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, सुदान, चाड, निजेर, नायजिरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिट्रिया आणि सेनेगाल या देशांत ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू होणार होती. पुढे इतर काही देशही त्यात सहभागी झाले.

हवामान बदलाचा सामना करणारी भिंत

ग्रेट ग्रीन वॉलकडे एका जागतिक समस्येवरचं आफ्रिकन उत्तर म्हणून पाहिलं जायचं. ती समस्या म्हणजे हवामान बदल.

या प्रकल्पाचे आफ्रिकन युनियनमधले संचालक एल्विस तंगेम माहिती देतात की, “वाळवंटीकरणाचा सामना करण्यासाठी लोकांना सक्षम करणं, तसंच हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

आम्ही साहेल प्रदेशावर सुरुवातीला लक्ष दिलं, कारण तिथे दुष्काळासारख्या तीव्र नैसर्गिक आपत्ती जाणवू लागल्या होत्या. पहिलं उद्दीष्ट्य होतं, सहारा वाळवंटाचा विस्तार थोपवणं. कारण साहेल प्रदेशात सहारा वाळवंट वर्षाला दोन सेंटीमीटर अशा वेगानं पुढे सरकत असल्याचं अभ्यासात दिसून आलं होतं.”

Sahle region

पण हा प्रदेश फार मोठा म्हणजे भारतापेक्षा दुप्पट आकाराचा आहे. त्यात भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधताही आहे.

पण या सगळ्या देशांत एक समानता आहे- त्यांना एकाच स्वरुपाच्या तीव्र नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यातून कुपोषण, स्थलांतर आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती घटल्यानं निर्माण होणारे संघर्ष हे एकसारखे आहेत.

लाखो लोक शहरांकडे वळतात. बरेच जण मायदेश सोडून इतर देशांमध्ये किंवा युरोपात जाण्याच्या प्रयत्नात जीवघेणा प्रवास करतात. तर कुणी युद्धाच्या तडाख्यात अडकतात.

हे सगळं थांबवायचं तर ग्रेट ग्रीन वॉल यशस्वी होणं गरजेचं आहे.

great green wall
फोटो कॅप्शन, ग्रेट ग्रीन वॉल

पण 2023 सालापर्यंत या प्रकल्पाचं जेमतेम 18 टक्केच काम पूर्ण झालंय. 2030 सालापर्यंत 10 कोटी हेक्टर जमिनीचं पुनरुज्जीवन करण्याचं लक्ष्य होतं. ते लक्ष्य गाठायचं, तर वर्षाला साधारण एक कोटी हेक्टर जमिनीवर झाडं लावावी लागणार आहेत.

या प्रकल्पासमोर सुरुवातीपासून समस्याही मोठ्या आहेत.

झाडांची भिंत उभारण्यात अनेक समस्या

सुरुवातीला सेनेगालच्या डकारपासून जिबूतीपर्यंत झाडांची एक भिंत उभी करायची, अशी साधी योजना होती. पण तुम्ही झाडं लावून सोडून देऊ शकत नाही तर ती वाढवावी लागतात.

एल्विस तंगेम सांगतात, “कोरड्या प्रदेशात नवी झाडं लावताना तुम्हाला पाण्याचा विचार करावा लागतो. झाडांसाठी पाणी घेतलं, तर शेतकऱ्यांचं काय होईल? या प्रदेशात साठ टक्के लोक पशुपालन करतात, मग मोकळ्या जागी झाडं लावल्या तर प्राण्यांच्या चाऱ्याचं काय होईल? वन्यजीवांचं काय होईल”

ग्रेट ग्रीन वॉल

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, कोरड्या प्रदेशात झाडं लावणं सोपं नसतं

साहेल प्रदेशातल्या या भागात लोकसंख्याही विरळ आहे. त्यामुळे या झाडांची निगा राखली जाण्याचं प्रमाणही कमी आहे. हे प्रदेश बऱ्यापैकी असुरक्षितही आहेत.

वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटमधले सीनियर फेलो ख्रिस रे सांगतात, “सेनेगलमध्ये साधारण एक कोटी 80 लाख झाडं लावली गेली. मूळ योजनेनुसार कोरड्या प्रदेशात वृक्षलागवड करणारा बहुदा हा एकच देश असावा.

पण तिथे झाडं मरण्याचा रेटही जास्त आहे. अतीशुष्क प्रदेशात झाडं लावल्यानं समस्या सुटत नाही. अख्ख्या देशात जमिनीचं पुनरुज्जीवन करण्यावर भर द्यायला हवा होता.”

ही योजना अपयशी ठरण्याची शक्यता सुरुवातीला कुणी बोलून दाखवली नाही. कारण या योजनेला भरपूर पाठिंबा मिळाला आणि एखाद्या रम्य कथेसारखा लोकांना त्यावर विश्वासही होता.

ग्रेट ग्रीन वॉल

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, लोकसहभागातून ग्रेट ग्रीन वॉल प्रकल्पाला नवं बळ मिळालं.

काही मोजक्या लोकांनी त्रुटी लक्षात आणून दिल्या, पण त्या फारशा विचारात घेतल्या गेल्या नाही.

ख्रिस रे सांगतात, “साहेल प्रदेशात शेतकरी वृक्ष लागवड करत होते आणि त्यासाठी पाण्याचे साठेही तयार करत होते.

सरकारनं मोठा प्रकल्प राबवण्यापेक्षा लोकसहभाग वाढवला असता, पिढ्यानपिढ्या तिथे राहणाऱ्या या लोकांच्या ज्ञानाचा वापर केला असता, तर ही योजना जास्त प्रभावी ठरली असती.”

सध्याची परिस्थिती काय आहे?

या योजनेत लोकांचं कल्याण केंद्रस्थानी ठेवायचं आहे, पण म्हणून पृथ्वीचं नुकसानही होऊ द्यायचं नाही, असं डोरीन रॉबिन्सन सांगतात.

त्या नैरोबीमध्ये युएनईपीच्या मुख्यालयात जैवविविधता आणि जमीन या विषयाच्या प्रमुख आहेत.

Great green wall

“वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूभागांमध्ये शास्त्रीयरित्या झाडं लावण्याचं आणि जंगलांचं पुनर्वसन करण्याचं काम होतंय. वेगवेगळ्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक बाबींचा त्यात विचार केला जातो आहे आणि शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकास आणि समृद्धीसाठीचा मार्ग म्हणून या योजनेकडे पाहिलं जातंय. यात पर्यावरणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे.”

अनेक संस्था आणि सरकारं यात सहभागी झाली, पण खरी निर्णायक भूमिका या प्रदेशात राहणारे लोक बजावत आहेत, असंही त्या सांगतात.

या प्रकल्पासठी 2021 मध्ये 19.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा निधीही उपलब्ध झाला. जमिनीचं पुनर्वनीकरण, झाडांची उगानिगा राखणं या सगळ्यासाठी हा पैसा वापरला जाईल.

मूलनिवासींच्या हाती भवितव्य

मिका बोर्न रीग्रीनिंग आफ्रिका या नैरोबीस्थित संस्थेचं नेतृत्त्व करतात. ही संस्था इथियोपिया ते सेनेगाल या प्रदेशातल्या आठ देशांमध्ये वनीकरणाचं काम करते.

ग्रेट ग्रीन वॉल किती यशस्वी ठरली आहे, याविषयी मिका सांगतात, “आम्ही काम करतो आहोत, तिथे 80 टक्के जागांवर हा बदल झाला आहे. काही ठिकाणी अगदी चारच वर्षांत हिरवळ वाढू लागल्याचं सॅटेलाईट फोटोंवरून दिसत आहे. पण काही ठिकाणी बदलाचा वेग कमी आहे. त्यामुळे थोडी दूरदृष्टी आणि संयमाची गरज आहे.”

Great green wall

एखाद्या समस्येवर स्थानिक आणि मूलनिवासींनी सुचवलेल्या उपाययोजना विचारात घेतल्यामुळे ग्रेट ग्रीन वॉल यशस्वी होण्यासाठी नवी आशा निर्माण झाली आहे.

ऑरगॅनिक खतं, जलसंधारण, वनांचं संरक्षण आणि संवर्धन याविषयी बरंच काम केलं जातंय, अशी माहिती त्या देतात.

पण आफ्रिकेमध्ये झाडांचा हा पट्टा तयार झाल्याचं अजून दिसत नाही. मग हा प्रकल्प यशस्वी ठरतो आहे की नाही, हे कसं समजणार?

मिका सांगतात, “माझ्यामते ग्रेट ग्रीन वॉल योजनेच्या या नव्या रुपाचं यश लोकांच्या मनातल्या वाढलेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेतून दिसून येईल. हे लोक आपल्या जमिनीतून चांगलं उत्पन्न घेऊ लागले आहेत, आर्थिक स्तर उंचावू लागले आहेत. स्थानिक इकोसिस्टिम पुन्हा फोफावू लागल्या आहेत. जैवविविधता पुन्हा निर्माण झाली, पाण्याची उपलब्धता वाढली तर तीही दिसून येईलच.”

थोडक्यात, ग्रेट ग्रीन वॉल नावाची कुठली भिंत उभी राहिलेली नाही, पण एक पाया जरूर घातला गेला आहे. ज्यात स्थानिक रहिवाशांच्या प्रचलित ज्ञान आणि तंत्रांची गुंफण झाली आहे आणि त्यावरच पुढची उभारणी सुरू आहे

भारतात ग्रेट ग्रीन वॉल कुठे आहे?

मुळात एल्विस तंगेम सांगतात तसं, हे मॉडेल आता आफ्रिकेपुरतं मर्यादित नाही. पश्चिम आशियात सौदी अरेबिया अशी योजना राबवत आहे. ग्रेट ग्रीन वॉल हा संयुक्त राष्ट्रांसाठी जणू पर्यावरण संवर्धनाचा एका फ्लॅगशिप प्रोग्रॅम बनला आहे.

साहजिकच, भारतही त्यातून बरंच शिकू शकतो.

भारतात थर वाळवंटाचा प्रसार रोखण्यासाठी द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरवली उभारण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणप्रेमींनी मांडला होता. मार्च 2023 मध्येच केंद्र सरकारनं या प्रकल्पाला मान्यता दिली.

त्याअंतर्गत 2030 सालापर्यंत गुजरात ते दिल्लीदरम्यान 1400 किलोमीटर लांब आणि 5 किलोमीटर रुंद एवढ्या कॉरिडॉरमध्ये अरवली पर्वतरांगेला समांतर अशी स्थानिक प्रजातींची झाडं लावली जातील, असं भारताचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंदर यादव म्हणाले होते.

आफ्रिकेतल्या ग्रेट ग्रीन वॉलप्रमाणे हा प्रकल्पही यशस्वी होतो आहे का, याचं उत्तर काही वर्षांनीच मिळू शकेल.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)