वाढवण: हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध कशामुळे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 फेब्रुवारीला वाढवण बंदराचं भूमिपूजन होणार आहे. पण याभागात बंदर उभारण्याच्या प्रस्तावाला मागच्या 28 वर्षांपासून स्थानिक लोकांकडून विरोध होतोय.

या भूमिपूजन कार्यक्रमाला विरोध करण्यासाठी वाढवण बंदर संघर्ष समिती व इतर संघटनांच्या नेतृत्वाखाली चारोटी गावाजवळ मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन केलं गेलं.

आंदोलनादरम्यान कुठलीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे.या साठी पालघर, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी तसेच दंगल नियंत्रण पथक असे एकूण 800 अधिकारी कर्मचारी यांचा बंदोबस्त त्याने करण्यात आलेला आहे.

आता वाढवण प्रकल्प नेमका काय आहे? या बंदरामुळे कोणते फायदे होणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय? आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकल्पाला विरोध का होतोय?

वाढवण बंदर प्रकल्प नेमका काय आहे?

महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्थांनी मिळून पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवणमध्ये एक नवीन बंदर उभारण्याची योजना बनवलीय.

सध्या महाराष्ट्रात दोन प्रमुख बंदरं आहेत. एक मुंबई आणि दुसरं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. त्यात मुंबई शहराचा विकास आणि काही भौगोलिक कारणांमुळे या बंदरात अधिकची वाहतूक करणं शक्य नाही असं जेएनपीएने सांगितलंय.

दुसरीकडे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टची कंटेनर हाताळण्याची क्षमताही संपत चाललीय. याबाबत जेएनपीएचे प्रभारी प्रमुख उन्मेष वाघ यांनी म्हटलं की सध्या जेएनपीएमध्ये 77 लाख कंटेनर येतात. 2025 पर्यंत त्यामध्ये वाढ होऊन ही संख्या 1 कोटी 40 लाखांपर्यंत जाईल.

भारत सरकारच्या सागरमाला उपक्रमांतर्गत वाढवण येथे एक मेगा पोर्ट बांधण्याची ही योजना आहे. जेएनपीएने दिलेल्या माहितीनुसार हे बंदर जगातलं पाचवं सगळ्यात मोठं बंदर असेल.

सर्वप्रकारची मालवाहतूक करण्याची याची क्षमता असेल. उन्मेष वाघ म्हणाले की सुमारे 76,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी केली जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी वाढवणची निवड का करण्यात आली?

जेएनपीएने दिलेल्या माहितीनुसार जगभरात कंटेनर शिप्सचा आकार वाढत आहे. त्यामुळे सुमारे 18 ते 20 मीटर खोली असणाऱ्या एका बंदराची गरज भारताला आहे. जगातलं सगळ्यांत मोठं कंटेनर जहाज सामावून घेण्यासाठी भारताकडे एकही बंदर नाही आणि यामुळेच वाढवणची आवश्यकता आहे.

वाढवणच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून 10 किमीपर्यंत 20 मीटरची नैसर्गिक पाण्याची खोली उपलब्ध आहे यामुळे मोठमोठी जहाजं या बंदरात येऊ शकतील. इतर बंदराप्रमाणे या ठिकाणी मेंटेनन्स ड्रेझिंग करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.

मुंबई दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्ग फक्त 12 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या बंदरात येणारा माल रेल्वेमार्गाने सहज देशभर पोहोचवता येईल. मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग 34 किलोमीटर लांब आहे आणि मुंबई वडोदरा एक्स्प्रेसवे या बंदरापासून फक्त 18 किलोमीटरवर आहे.

मुंबईच्या उत्तरेला हे बंदर बांधलं जाईल त्यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यांना हे बंदर जोडता येईल असं सरकारचं म्हणणं आहे.

या बंदराला विरोध का होतोय?

ज्या ठिकाणी हे बंदर उभारण्यात येणार आहे, ते ठिकाण संवेदनशील असून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाअंतर्गत ते येतं.

1996 पासून डहाणू तालुक्यात लागू करण्यात आलेली उद्योग बंदी नियमावली या प्रकल्पालादेखील लागू राहणार होती. पण 31 जुलै 2023ला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

वाढवण परिसरातील समुद्रात असणाऱ्या खडकाची रचना पाहता मत्स्यबीज उत्पादनासाठी हा परिसर अनुकूल मानला जातो. मुंबई ते दक्षिण गुजरातदरम्यान असणाऱ्या मासेमारी पट्ट्यात हा भाग सुवर्णपट्टा असून बंदर उभारणीमुळे त्याचा विनाश होईल अशी भीती स्थानिकांना वाटते.

या बंदरामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढेल, पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन गावांमध्ये समुद्राचे पाणी शिरून नागरिकांचे अप्रत्यक्ष विस्थापन होईल अशी भीती देखील आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

प्रत्यक्ष बंदरासाठी एकही इंच जमीन अधिग्रहण केलं जाणार नाही असं जेएनपीएने सांगितलं आहे. पण समुद्रात भर टाकून बंदर उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाळू लागेल आणि या वाळूसाठी परिसरातील जमिनीचं उत्खनन होईल असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

या बंदराच्या उभारणीमुळे पर्यावरण समतोल बिघडेल. या बंदरापासून जवळ असणारा तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, तारापूर व गुजरात मधील रासायनिक उद्योगांना धोका असून राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हे बंदर उभारणे धोकादायक ठरेल असं आंदोलन करणाऱ्यांना वाटतं.

सरकारचं म्हणणं काय आहे?

जेएनपीएचे प्रभारी अध्यक्ष उन्मेष वाघ वाढवण बंदराबाबत बोलताना म्हणाले होते की, "वाढवण दोन टप्प्यात बांधलं जाईल, पहिला टप्पा 2029 ला पूर्ण होईल आणि 2034ला याचा दुसरा टप्पा पूर्ण होईल.

या बंदरामध्ये मुख्यतः कंटेनरची हाताळणी होईल आणि बाकीचा कार्गो हा क्लीन कार्गो असेल. हे बंदर समुद्रकिनाऱ्यापासून जवळपास पाच किलोमीटर आतमध्ये बांधलं जाईल. हे बंदर बांधताना पर्यावरणाची काळजी घेण्यात आलेली आहे, यामुळे एकही आंब्याचं झाड तुटणार नाहीये.

"या प्रकल्पामुळे पुढच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये 2 टक्के वाढ होईल. या बंदरामुळे स्थानिक पातळीवर एक लाखांपेक्षा जास्त रोजगाराची निर्मिती होईल. यापैकी 80 टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना दिल्या जातील. या बंदरासाठी लागणारी वाळूदेखील दमन वरून आणली जाणार आहे.

"यासोबतच जे काही जमीन अधिग्रहण होईल ते रस्त्यासाठी असेल आणि त्याचा योग्य मोबदला दिला जाईल," उन्मेष वाघ सांगतात.

हेही नक्की वाचा