'कोकण प्रकल्पविरोधी आहे' अशी प्रतिमा का तयार झाली?

चाकरमान्यांच्या मनिऑर्डरवर जगणारा कोकण अशी एकेकाळी असणारी कोकणची ओळख, 30-35 वर्षांपूर्वीच पुसली गेली आहे. तरीही कोकणात इतक्या वर्षात औद्योगिकरणाला पुरेशा प्रमाणात चालना मिळाली नाही, त्यामुळे कोकणचा आर्थिक विकास झाला नाही हे देखील तितकेच खरे आहे.

पर्यटन, फलोत्पादन आणि मासेमारी ही कोकणच्या विकासाची त्रिसुत्री आहे, अशी भूमिका प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्या-त्या वेळी घेतली असली तरी या तिन्ही क्षेत्रात कोकणच्या आर्थिक विकासाची पुरेशी क्षमता आणण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरत गेले आणि कोकणचा तरुण गिरणी कामगारांसारखा पुन्हा एकदा मुंबईत स्थलांतरित होऊ लागला.

त्यामुळे कोकणात मोठी गुंतवणूक असलेले मोठे औद्योगिक प्रकल्प आणण्याकडे सरकारचा कल वाढला.

इथल्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात असणारी पड जमीन आणि कोकणला मिळालेला समुद्र अशा नैसर्गिक पायाभूत गोष्टींवर आधारित प्रकल्पांची आखणी होऊ लागली आणि त्यातूनच मायनिंग, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, केमिकल झोन, रिफायनरी यासारख्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या.

पण कोकणात असे प्रदूषणकारी उद्योग नको अशी मागणी करीत अनेक संघटना या प्रकल्पांविरोधात उतरल्या. हिंसक आंदोलने झाली.

प्रकल्पांचा मुद्दा राजकारणाचा आणि निवडणुकांचाही मुद्दा झाला. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रद्द झाले.

सध्या कोकणातल्या राजापूर तालुक्यातल्या बारसू आणि परिसरात येऊ घातलेल्या आशियातल्या सर्वांत मोठ्या तेल शुध्दीकरण प्रकल्पालाही जोरदार विरोध झालाय. पण हा विरोध मोडून काढीत सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावायचं ठरवलय.

जमिनी कोणी विकत घेतल्या?

सध्या कोकणात बारसू रिफायनरीच्या विरोधाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय आणि सामाजिक वातावरणही ढवळून निघालंय. बारसू सोलगावच्याच जवळ असलेल्या नाणार आणि आसपासच्या 14 गावांमध्ये सुरुवातीला या प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजप शिवसेना युती सरकारचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी MIDC अंतर्गत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन संपादनाची अधिसूचना काढली आणि प्रकल्पाला होणारा विरोध तीव्र होऊ लागला.

अधिसूचना काढण्यापूर्वी इथल्या रहिवाशांना सरकारकडून प्रकल्पाबद्दल कोणतीही कल्पना देण्यात आली नव्हती. पण तोपर्यंत खाजगी दलालांमार्फत या गावांमधल्या जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली होती.

दहा-बारा हजार रुपये गुंठा दर येणारी पड जमीन दीड-दोन लाख रुपये गुंठा दराने जातेय म्हटल्यावर अनेक शेतकऱ्यानी आपली पड जमीन दलालांना विकली. दलालांनी ही जमीन परराज्यातल्या बड्या गुंतवणूकदारांना विकून लाखो रुपये फायदा उकळला, असं समोर येतंय.

तीन लाख कोटींचा जगातला सर्वांत मोठा रिफायनरी प्रकल्प कोकणात येणार आहे म्हटल्यावर काही राजकीय नेत्यांनीही जमीन खरेदीत मोठी गुंतवणूक केली, असं म्हटलं जातंय. पण या सगळ्याचा परिणाम स्थानिक विरोध आणखी तीव्र होण्यात झाला.

पर्यावरण आणि विस्थापनाच्या मुद्द्यावरुन लोक या प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावरच्या संघर्षात उतरले. या सगळ्याचा राजकीय फटका राजापूर मतदारसंघात शिवसेनेला बसणार होता. म्हणून या प्रकल्पाची अधिसूचना काढणाऱ्या शिवसेनेलाच प्रकल्पविरोधकांच्या बाजूने राहावं लागलं.

अन्यथा शिवसेनेचा हा मतदार शिवसेनेपासून कायमचा तुटणार होता . त्यामुळे या प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करणे ही भाजप शिवसेना युतीतली अट ठरली.

साहजिकच मुख्यमंत्री असलेल्या आणि ही रिफायनरी कोकणात व्हावीच असा आग्रह धरलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही अट मान्य करावी लागली. आणि हा प्रकल्प नाणार परिसरातून रद्द झाला.

पण त्यानंतर मुख्यमंत्री असलेल्या उध्द्वव ठाकरेंच्या सरकारमधील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक असलेले प्रकल्प आले पाहिजेत अशी भूमिका घेतली.

त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारी 2022 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हा प्रकल्प बारसू सोलगाव मध्ये करता येईल असं सुचवलं. पण ठाकरे सरकारकडून याबाबत काही हालचाली झाल्या नाहीत.

दरम्यान राजकीय परिस्थिती बदलली आणि सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने बारसू रिफायनरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे आता बारसूमध्येही रिफायनरी विरोधी आंदोलनाचा भडका उडालाय.

कोकणात मोठ्या प्रकल्पांना विरोध होण्याचा इतिहास तसा जुना आहे. पण कोकण रेल्वे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्याला अपवाद होता.

कोकण रेल्वेला कोणाचा विरोध?

कोकणात तडीस गेलेला अत्यंत महत्वाकांक्षी असा पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणजे कोकण रेल्वे.

कोकणची एकंदर भौगोलिक परिस्थिती पाहता हा रेल्वे मार्ग बांधणं तसं जिकरचं होतं. पण समाजवादी नेते बॅ. नाथ पै, मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेतृत्वामुळे हा अशक्यप्राय वाटणारा प्रकल्प साकारला गेला.

रायगड मधलं रोहा ते कर्नाटक मधलं टोकूर इथपर्यंत हा मार्ग विस्तारलाय. कोकण रेल्वेलाही कोकणातून सुरुवातीला विरोध झाला. पण हा विरोध होता अतिरिक्त जमीन संपादनाला आणि योग्य मोबदल्याला.

गोव्यातल्या खाजगी कार टॅक्सी धारकांनीही रेल्वे आली तर आपला व्यवसाय बुडेल या भीतीने कोकण रेल्वेला जोरदार विरोध केला. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास पाच ऐवजी सहा वर्षे लागली.

कोकण रेल्वेसाठी संपादित करण्यात आलेली जमीन तशी अल्प दराचीच. कारण कोकण रेल्वे उभारणीचा पायाच मुळात कर्जरोख्यांवर होता.

त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीतही आर्थिक अडचणींपासून ते अगदी प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीपर्यंत अनेक अडचणी आल्या.

त्यासाठी कोकण रेल्वेने जोडल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांचा सहभाग असलेलं कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी घेतला आणि कर्जरोखे उभारून हे या प्रकल्पाला सुरुवात केली.

सिंधुदुर्गातल्या वालावल गावचे रहिवासी अ. बा. वालावलकर हे कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेचे जनक. त्यांनी सातत्याने या विषयावर लेख लिहून प्रकल्पाचा हा विषय सरकार आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवला.

कोकण रेल्वे प्रकल्प आकारास यावा म्हणून 1957 ते 1970 या काळात समाजवादी नेते आणि राजापूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार बॅ. नाथ पै यांनी सातत्याने लोकसभेत आवाज उठवला.

त्यानंतर जनता दलाचे खासदार मधु दंडवते आणि कामगार नेते खासदार जॉर्ज फर्नांडीस यांनी हा प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. आणि अखेर अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या प्रकल्पाचं लोकार्पण झालं. 1998मध्ये या मार्गावर पहिली ट्रेन धावली.

कोकण रेल्वेमुळे कोकणला काय फायदा झाला असा ज्यावेळी विचार पुढे येतो त्यावेळी रेल्वेमुळे फार मोठे उद्योग कोकणात इतक्या वर्षात आले नाहीत, हे वास्तव आहे. पण दुसरीकडे कोकणची मुंबईसह इतर राज्यांची कनेक्टिविटी वाढली. त्याचा कोकणातल्या उद्योजकांना साहजिकच फायदा झाला.

उद्योग नाही, जागाही अडकल्या

कोकण रेल्वे यायच्या खूप आधी म्हणजे 1971-72 ला स्टरलाईट कंपनीच्या ॲल्यूमिना प्रकल्पासाठी रत्नागिरीच्या उद्यमनगर परिसरातल्या 300 शेतकर्‍यांची जवळपास 1200 एकर जमीन अत्यल्प दराने एमआयडीसी (MIDC) ने संपादीत केली.

1984 ला हा प्रकल्प सुरु होणार होता. पण त्या आधीच प्रदुषणाच्या कारणावरुन या प्रकल्पाला जोरदार विरोध झाला. प्रकल्पाविरोधात मोर्चे आणि तीव्र आंदोलने झाली. त्यामुळे कंपनीला या प्रकल्पाचं काम थांबवावं लागलं. परंतु अजूनही ही जागा कंपनीच्याच ताब्यात आहे. जर उद्योग उभा राहिलेला नाही तर आमची जागा आम्हाला परत द्या अशी मागणी गेली कित्येक वर्षे शेतकरी करतायत.

2014 साली MIDC ने याबाबत स्टरलाईट कंपनीला जागा परत देण्याबाबत नोटीसाही पाठवल्या. या जागेत शेतकर्‍यांची जवळपास पाच हजार हापूस कलमेही आहेत. पण कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे हा प्रश्न तब्बल चाळीस वर्षे भिजत पडलाय.

एनरॉनचं नेमकं काय झालं?

रत्नागिरीत त्यानंतर जोरदार विरोध झाला तो एनरॉन प्रकल्पाला. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना 1990 साली या प्रकल्पाची उभारणी करण्याचं ठरवलं गेलं.

महाराष्ट्रात त्यावेळी वीज टंचाईचं गंभीर संकट निर्माण झालं होतं. त्यामुळे गुहागर तालुक्यातल्या अंजनवेल, रानवी आणि वेलदूर भागात 2 हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करू शकणाऱ्या दाभोळ वीज कंपनीशी तत्कालीन सरकारने करार केला. पण 1993 ते 1996 या काळात एनरॉनला प्रचंड विरोध झाला.

भाजपा, शिवसेना, कम्युनिस्ट पक्ष, वीज कर्मचार्‍यांच्या संघटना, इतर डाव्या संघटना असा तीव्र सामूहिक विरोध या प्रकल्पाला झाला. हिंसक आंदोलनं झाली. 1995 ला कॉंग्रेस सरकार जाऊन भाजप शिवसेना सरकार सत्तेत आलं. मुख्यमंत्री झाले मनोहर जोशी.

दाभोळ वीज कंपनीशी झालेला करार रद्द करीत मनोहर जोशीनी अखेर 1995 साली हा प्रकल्प रद्द केला. पण त्यामुळे तोट्यात गेलेल्या दाभोळ वीज कंपनीला वित्त सहाय्य करणाऱ्या कंपन्यांनी 2001 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने कंपनीची मालमत्ता ताब्यात घेऊन देखभालीसाठी पुंजलॉईड कंपनीकडे सोपवली. 1998 ला पुन्हा दाभोळचं नामकरण RGPPL असं झालं आणि या कंपनीतून 640 मेगावॅट वीज निर्मिती सुरु झाली. पण ही वीज महागडी असल्यामुळे वीज मंडळाने ही वीज घेणं बंद केलं.

गेल्या वर्षापासून रेल्वेचाही वीज करार संपल्यामुळे वीज खरेदी बंद आहे. सध्या या कंपनीतल्या शेकडो कामगारांना कमी करण्यात आलं आहे. मूळ 190 कामगारांचा कायम स्वरुपी सेवेत घेण्याचा लढा गेली अनेक वर्षे न्यायालयात सुरु आहे एकही कामगार या प्रकल्पात अद्यापही कायम सेवेत नाही .

आंदोलकाचा गोळीबारात मृत्यू

रत्नागिरीतलं आणखी एक प्रकल्पविरोधी आंदोलन जगभरात पोहोचलं, ते म्हणजे जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प विरोधी आंदोलन. कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 9600 मेगावॅट अणूवीज निर्मिती करणारा एक लाख कोटी गुंतवणुकीचा हा महाकाय प्रकल्प राजापूर तालुक्यातल्या जैतापूरच्या समुद्रकिनाऱ्यालगत माडबन गावच्या पठारावर उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या.

फ्रान्सच्या अरेका कंपनीशी त्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने करार केला होता. 938 हेक्टर जमीन संपादीत करुन NPCIL ( न्यूक्लीअर पॉवर कॉर्पोरेशन ) ला देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारावर होती. पण प्रकल्पग्रस्ताना या प्रकल्पाची कोणतीही माहिती न देताच सरकारने जमीन संपादनाच्या नोटीसा पाठवल्या.

जमीन संपादनाचा जुनाच ब्रिटिश कायदा वापरून अवघ्या दीड दोन हजार गुंठा दराने सरकार जमीन संपादीत करणार होतं. त्याशिवाय अणुउर्जा प्रकल्पामुळे कोकणची जैव विविधता पूर्णपणे संपुष्टात येऊन इथली फळबागायती आणि मासेमारी नष्ट होईल अशी भीती स्थानिकांमध्ये होती. त्यामुळे या प्रकल्पालाही स्थानिक आणि देशाच्या इतर भागातूनही जोरदार विरोध झाला.

या आंदोलनात भुमीपुत्रांसह प्रकल्पालगत असलेल्या साखरी नाटे गावातले मच्छीमारही प्रचंड संख्येने उतरले. शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले नारायण राणे उद्योगमंत्री होते. त्यांनी हा विरोध मोडून काढायचं ठरवलं. मच्छिमारांच्या आंदोलनाला हिंसेचं गालबोट लागलं. अशाच एका आंदोलनात नाटे पोलीस स्टेशन जाळण्यात आलं. आंदोलकांपैकी तबरेज सायेकर या एका आंदोलकाचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला.

कंपनी दिवाळखोरीत, प्रकल्प रखडला

स्थानिक नेते प्रवीण गवाणकर यांच्या नेतृत्वाखाली जैतापुर अणुउर्जा प्रकल्पाविरोधात सतत चार वर्षे तीव्र आंदोलने झाली. या आंदोलनांमध्ये डाव्यांसह कॉंग्रेस राष्ट्रवादी विरोधी सर्व राजकीय पक्षही उतरले. अनेक आंदोलकांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले. त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.

अखेर 2012 साली सरकारने आधीच्या जमीन संपादनाच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त एकरी 9 लाख रुपये जाहीर केले. प्रकल्प विरोधकांची ताकद तोडण्यात सरकार यशस्वी झालं. माडबन, करेल, मिठगवाणे भागातली 938 हेक्टरहून जास्त जमीन संपादित झाली. पण गेली 10 वर्षं झाली तरी अद्यापही या प्रकल्पाचं काम सुरु झालेलं नाही.

माडबनच्या माळावर सहा अणुभट्ट्या उभारणारी अरेवा कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामात अडथळा येत गेला तो आजपर्यंत. जमीन मात्र NPCIL च्या ताब्यात आहे. या प्रकल्पातूनही खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.

जैतापूरच्या आधी सिंधुदुर्गातही एक आंदोलन चांगलंच गाजलं ते कळणे मायनिंग प्रकल्पविरोधी आंदोलन.

कळणेच्या खाणीत डोंगर सपाट

दोडामार्ग तालुक्यातल्या कळणे गावातल्या हिरव्यागार डोंगरात 2008 साली मायनिंग सुरु केलं जाणार आहे, हे कळताच गावकऱ्यांनी लढा सुरू केला. वेळोवेळी झालेल्या जन सुनावण्यांमध्ये पर्यावरण आणि कायदेशीर परवान्यांच्या मुद्द्यावर गावकऱ्यांकडून प्रखर विरोध झाला. त्यावेळीही कॉंग्रेस सरकारमध्ये उद्योग मंत्री होते, नारायण राणे. त्यामुळे या लढ्यात शिवसेनाही उतरली.

या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप आलं. गावकऱ्यांचा लढा सुरू असतानाच मार्च 2009 ला मायनिंग कंपनीने या वादग्रस्त जागेत बुलडोझर लावला आणि हिंसक संघर्षाची ठिणगी पडली. या चिघळलेल्या वातावरणात मायनिंग कंपनीचा सुरक्षा रक्षक पळून जात असताना गाडीवरुन पडून जखमी झाला. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या मृत्यूला आंदोलकाना जबाबदार धरण्यात आलं.

16 प्रमुख आंदोलकांवर 302 चे गुन्हे नोंदवण्यात आले. हे गुन्हे खोटे आहेत असा आरोप करत आंदोलनकर्ते भूमिगत झाले. इतर आंदोलनकर्त्यानी सत्याग्रह सुरू केला. या सत्याग्रहाला महाराष्ट्र आणि गोव्यातील पर्यावरणवाद्यांचा तसंच सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला.

इतकंच नाही तर सुरेश प्रभूंसह तत्कालीन नारायण राणे विरोधक असलेल्या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी या आंदोलनात उतरून मायनिंगला विरोध केला. भूमिगत झालेले आंदोलक अखेर पोलीस स्टेशनला हजर झाले. 16 पैकी 12 आंदोलकाना 45 दिवस तुरूंगात राहावं लागलं उरलेल्या चार जणांची 105 दिवसांनी सुटका झाली.

गावकऱ्यांना वाटलं की आपल्या लढ्याला यश आलंय. पण तोपर्यंत मायनिंग कंपनीने मायनिंग सुरु करण्याची सर्व तयारी पूर्ण केली होती. ऑक्टोबर 2009 मध्ये कळणेच्या डोंगराला पोखरायला सुरुवात झाली ती आजपर्यंत. आता हा डोंगर जाउन तिथे खोल खंदक उरले आहेत. मायनिंग अजून सुरूच आहे. खूप कमी जणांना रोजगार मिळालाय.

हापूस नष्ट होईल याची भीती

नारायण राणे कॉंग्रेसमध्ये आल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड तालुक्यातल्या गिर्ये आणि सावंतवाडी तालुक्यातल्या धाकोरे या दोन ठिकाणी होऊ घातलेले औष्णिक वीज प्रकल्प गामस्थ आणि पर्यावरण वाद्यांच्या जोरदार विरोधानंतर जमीन संपादनाआधीच रद्द करण्यात आले.

राणे कॉंग्रेसमध्ये असल्यामुळे सिंधुदुर्गातली भाजपा शिवसेना एकत्र येऊन राणेंविरोधातल्या आंदोलनांमध्ये उतरली होती.

देवगड तालुक्यात तर भाजपचं वर्चस्व होतं. त्यामुळे 4 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवून प्रस्तावित असलेल्या गिर्ये औष्णिक वीज प्रकल्पाविरोधात भाजप आक्रमक झाला.

देवगडचा हापूस हा जगप्रसिध्द. हापूसवरच देवगडचं बरंचसं अर्थकारण अवलंबून आहे . त्यामुळे या प्रकल्पात जाळण्यात येणाऱ्या कोळशामुळे हापूस नष्ट होउन इथला रोजगार संपेल अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये होती. याचाच आधार घेत भाजपचे शेकडो कार्यकर्ते शेतकऱ्यांसह राणेंविरोधात रस्त्यावर उतरले.

जमीन संपादनाविरोधात तीव्र आंदोलने झाली. राणे आणि भाजप कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. दगडफेक, तोड-फोडीच्या घट्ना झाल्या. अखेर या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात सरकारला यश आलं नसल्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला.

पण त्यानंतरही सावंतवाडी तालुक्यात धाकोरे गावाजवळ 2 हजार मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. तोपर्यंत सिंधुदुर्गात कोकण रक्षण आणि समृद्धी मंच या संघटनेची स्थापना झाली होती. या संघटनेने धाकोरेतल्या या प्रकल्पाविरोधात जोरदार आघाडी उघडली. अखेर हा प्रकल्प देखील सरकारला रद्द करावा लागला.

या काळात कोकणात प्रकल्प विरोधी वातावरण तयार झालं. कोणताही प्रकल्प आला की आधी त्याच्या विरोधातल्या संघटना सक्रिय होत गेल्या.

सत्तेचं आणि विरोधाचं राजकारण

सत्तेतून विरोधात आणि विरोधातून सत्तेत गेलेल्या राजकीय नेत्यांनी मग आपापल्या सोयीप्रमाणे या संघटनांना पाठबळ पुरवलं. यात कोकणात येऊ पहाणारे काही चांगले प्रकल्पही रखडत गेले.

याचं उदाहरण म्हणजे पर्यटन जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्गातला ‘सी- वर्ल्ड’ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. यावेळी देखील नारायण राणे काँग्रेसमध्ये होते.

2009 मध्ये सिंधुदुर्गात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. मालवण तालुक्यातल्या तोंडवली तळाशील भागातल्या 250 ते 300 एकर जागेत हा प्रकल्प होणार होता. त्यामुळे सुरुवातीला या प्रकल्पाला विरोध नव्हता.

2012 मध्ये या प्रकल्पासाठी जमिनीची मोजणी सुरु झाली. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या लक्षात आलं की या प्रकल्पासाठी 1390 एकर जागा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी जोरदार विरोध सुरू केला. इथे प्रदुषण आणि पर्यावरणाचा मुद्दा नव्हता. म्हणून पर्यावरणवादी संघट्ना या विरोधी आंदोलनात उतरल्या नाहीत.

दरम्यान 2014 च्या लोकसभा निवडणुकाचं वातावरण तयार होऊ लागलं होतं. नारायण राणेंचे चिरंजीव निलेश राणे लोकसभेचे उमेदवार होते. त्यामुळे हा मुद्दा शिवसेनेने लावून धरला. तोंडवली-तळाशील भागात राणेंनी घेतलेल्या एका सभेत ‘सी वर्ल्ड’ला विरोध करणाऱ्यांना तडीपार केलं जाईल, अशी भूमिका घेतली गेली.

शिवसेनेने हाच मुद्दा घेऊन शेतकर्‍यांमध्ये असलेला प्रकल्पविरोध राणेंविरोधात कसा वापरला जाईल, याची आखणी केली. शिवसेना उमेदवार विनायक राऊत पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून येण्यात या मुद्द्याचाही हातभार लागला. निलेश राणेंना पराभव पत्करावा लागला . पण प्रकल्प रखडला तो आजपर्यंत.

गेल्या तेरा वर्षात हा प्रकल्प देखील मार्गी लागलेला नाही .

SEZमधून कंपनीचा काढता पाय

रायगड जिल्ह्यातही रिलायन्स समुहाच्या SEZ विरोधात 2005 - 2006 दरम्यान तीव्र आंदोलने झाली. पनवेल , अलिबाग , उरण या तालुक्यातल्या जवळपास 45 गावांची हजारो एकर जमीन या महासेझसाठी संपादित करण्यात येणार होती.

या SEZ विरोधात शेतकरी नेते एन.डी. पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते आंदोलनात उतरले. त्यामुळे हा SEZ सरकारला गुंडाळावा लागला. याच जवळपासच्या काळात SEZ नंतर रायगड मध्ये टाटा पॉवरचाही प्रकल्प येणार होता. या प्रकल्पालाही जोरदार विरोध झाला.

प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन संपादित झाली. मात्र विरोधामुळे कंपनीनेच या ठिकाणी प्रकल्प करण्यास असमर्थता असल्याचं दाखवत काढता पाय घेतला.

'नद्यांमध्ये केमिकल सोडणाऱ्या कंपन्या'

नाही म्हणायला मुंबईपासून जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात खूप आधीपासूनच औद्योगिकरण झालंय. 1980 ला अलिबागमध्ये झालेल्या RCF प्रकल्पामुळे या भागातलं अर्थकारण सुधारलं हे नाकारता येणार नाही.

पण त्याचबरोबर रायगडमधल्या तळोजा, रोहे, महाड, पाताळगंगा या भागातल्या नद्या MIDC या केमिकल झोन झाल्या आहेत.

इथे शकडो केमिकल प्रोसेस प्लांट कार्यरत आहेत. रायगडमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांनाही विरोध होतो आहे. दीघी बंदर, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोअर ही या प्रकल्प विरोधाची ताजी उदाहरणे आहेत.

अशा सगळ्या प्रकल्प विरोधाच्या गर्तेत कोकणचा विकास रखडलाय. कोकणात प्रकल्पांना विरोध का होतो याची अनेक कारणं आहेत.

केवळ पर्यावरण हे एकच कारण नाही. इथलं राजकारण , लोक प्रतिनिधींची उदासीनता, कोकणी जनतेची मानसिकता आणि त्याचबरोबर जनतेला विश्वासात न घेता कोणताही प्रकल्प मार्गी लावण्याचं सरकारी धोरण या आणि अशा अनेक कारणांनी कोकण हा प्रकल्पविरोधी आहे, असा शिक्का कोकणवर बसलाय.

त्यातही कोकणची विकासनीती कशी असावी, इथे कोणते उद्योग यावेत, त्यात कसा रोजगार तयार होईल याबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आत्तापर्यंत आस्था दाखवलेली नाही. या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार येत्या काळात झाला नाही, तर कोकणात बारसूसारख्या आंदोलनांची पुनरावृत्ती होत राहिली तर त्यात नवल वाटायला नको.

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांनी या लेखात नोंदवलेली मतं ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. त्यांच्या मताशी बीबीसी मराठी सहमतच असेल असं नाही.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)