ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ: ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ "ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ" ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।

ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕੰਸ਼ ''ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ'' ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ - ਘਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ - ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ।

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

• ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ - ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ" ਭਾਵ ''ਘੱਟ ਕਰਨ'' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ - ਇਸ ਨੂੰ "ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ" ਭਾਵ ''ਅਨੁਕੂਲਨ'' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤੂਫਾਨਾਂ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

''ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।"

"ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।''

ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲੌਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਨੂੰ 2000 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਰ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 2030 ਤੱਕ 290 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 580 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ "ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ" ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਜੋਚਨ ਫਲੈਸਬਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ।"

"ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ "ਮੁਆਵਜ਼ਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਲਫ਼ਾ ਓਮਰ ਕਲੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

"ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਕੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ COP27 ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ "ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤ" ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਲੀਮੁਲ ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ COP27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ COP27 ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (UNFCCC) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਦਰਲਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਤੰਤਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 39 ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਆਈਲੈਂਡ ਸਟੇਟਸ (ਏਓਸਿਸ) ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮਿਚਾਈ ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ?"

"ਉਹ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਏਓਸਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੂਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਫਲੈਸਬਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।

ਕੀ COP27 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ COP26 ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ''ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ'' ਨੂੰ "ਟਾਲਣ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ 55 ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ7 ਅਤੇ ਵੀ20 ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੀਲਡ, ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਏਓਸਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ20 ਵਿੱਚ ਏਓਸਿਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮਿਚਾਈ ਰੌਬਰਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੀ7 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।"

ਕੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)