ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਿਆਜ਼ ਸੋਹੇਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਾਚੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੁਨੇਜੋ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੁਨੇਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਮੀਰ ਜ਼ਫ਼ਰਉਲ੍ਹਾ ਜਮਾਲੀ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pakistan Supreme court
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਓ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਬਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ (ਹਮਾਇਤ) ਅਤੇ ਨੋਜ਼ (ਵਿਰੋਧ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਆਈਜ਼ '' ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ''ਨੋਜ਼'' ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
25 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।''
ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੀ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NATIONAL ASSEMBLY
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
