ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗ
- ਲੇਖਕ, ਹੁਦਾ ਇਕਰਾਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੈਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਪਰਮ ਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਭੀੜ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਲਪਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਤਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਬੰਨੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਕਾਸ਼ ਅਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਵਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਟੈਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਪਰਮ ਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈਸੀ ਸਨਾਉੱਲਾਹ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 92 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 109 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਾਜ਼ੀਮ ਨਿਆਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 123 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 3.3 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਲੀ ਪਈ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KPK Police/Pakistan
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਰੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਥਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਪਰਮ ਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਹੰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਓਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਸਕੀ।
ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
