ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਛਿੜ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੁਈ ਟ੍ਰਸਟ ਕਮੇਟੀ’ (ETPB) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਖ਼ਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖ਼ੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੋ”

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 875 ਏਕੜ 'ਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਈਟੀਪੀਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਐਮਯੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਣਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਈਟੀਪੀਬੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਈਟੀਪੀਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ (ਕਸਟੋਡਿਅਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ। 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ' (ਪੀਐਮਯੂ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ, ਅਕਾਉਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਰੀਬ 875 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

'ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ'

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨਿ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।"

"ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।"

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਵਾਪਸ'

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌੰਪਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)