ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਵਾਰਡ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਵਾਰਡ' ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਲਕੀਪਰਸ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਸ ਐਵਾਰਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

1976 ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੇਰਿਡ ਮੈਗਵੇਈਰ ਨੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।"

"ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ) 'ਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲੇ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਾਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਬੰਦ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।"

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਕੋਟਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ" ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਕਸਾਰ "ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਯਾਨਿ ਸੋਲ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਣੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਿ ਅਰਥ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਨ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ "ਵ੍ਹੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਗੋਜ਼" ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਈ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)