You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ: ਕੀ ਹੈ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
12 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਬ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
''ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ.....ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ"
ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਏਐੱਫਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਤਾਈਵਾਨ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 'ਕੌਮਨ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2047 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ 'ਚ 79 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੇ 'ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਿੱਲ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
