ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਗਈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੂਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 250 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2500 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸੀਟ ਲਈ ਔਸਤ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ 33 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 800 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੰਗ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ- ਮੁਢਲਾ, ਪ੍ਰਿਲਿਮਨਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮਤ-ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਆਮ ਚੋਣ

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2014 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਛਿੜ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ?

40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਦਮੀਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਈ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫੀਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਲਖ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ (ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ