You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: 'ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ'
- ਲੇਖਕ, ਮੋਨਾਅ ਰਾਨਾ
- ਰੋਲ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ।
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 3675 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 8895 ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 386 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 558 ਔਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਮਾਤ ਮੁਤਹਿੱਦਾ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਅਮਲ ਨੇ 14 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਦਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਫੀਸਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।''
'ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ'
ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਫੀਸਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਫ਼ੀਸਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਫੀਸਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਡਾ. ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਲਕੇ 125 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਡਾ. ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।
ਚੰਗੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਸਾਦੀਆ ਸੁਹੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
ਸਾਦੀਆ ਸੁਹੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਦੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ।
ਸਾਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।"
ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਯਾਸਵੀਨ ਲਹਿਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਸਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਸਵੀਨ ਲਹਿਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਅਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਯਾਸਮੀਨ ਲਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਐਨ ਏ 125 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ।
ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਮੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
