ਯੂਏਪੀਏ: ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 121 ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਬਰੀ

    • ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁਤੁਲ
    • ਰੋਲ, ਰਾਇਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਗਦਲਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 110 ਅਤੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਏਪੀਏ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਕਾਪਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ 25 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੀਮਗੁੰਡਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਡਕਾਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਗੁਫਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ।"

ਗੋਂਦਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੇਮਲਾ ਅਯਾਤੂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਡੋਡੀ ਮੰਗਲੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, " 2017 'ਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 120 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਔਰਤ ਨਕਸਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ 121 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

  • ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
  • ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
  • ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
  • ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਗੁਫਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ।"
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
  • ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।।
  • ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਫ਼ਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਹੈ।

ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ

ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਪਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਿਲੀ ਗੇਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 2015 'ਚ ਬਸਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 101 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 92 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 101 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ

ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਰਨਾਪਾਲ ਤੋਂ ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ 74ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਟੀਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 25 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 122 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 19 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)