ਟਵਿੱਟਰ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ''ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ'' ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ''ਕਈ'' ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਕੇ ਮੋਹੰਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦਹੈਲਡ (ਰੋਕਿਆ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
''ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਯੂਆਰਐੱਲਾਂ (ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰਜ਼) ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪੀਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਟਵਿੱਟਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
''ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।''
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਹੈ ਕੀ?
69-ਏ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ/ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ (ਸਮੀਖਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
''ਜੇਕਰ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
1. ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
2.ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3. ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤੀ ਹਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਖਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 69-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਧਾਰਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਮਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੌਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ''ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 69-ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਕਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 69-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 69-ਏ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 2022 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਆਈਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਕੀ ਹੈ?
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ''ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ (ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ) ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 'ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
