ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨਿਗਧਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਣ ਹਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ?
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਜ਼ਾਕਿਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਾਕਿਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਫ਼ੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 201 (ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ (ਜ਼ੁਬੈਰ) ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠੱਲਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਮ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬਦਲਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਫ਼ੌਨ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਚਲਾਕ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ (ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ (ਪੁਲਿਸ) ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜ਼ੁਬੈਰ) ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀਡੀਆਰ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ਰ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾ (ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ) ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਰੌਲ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਤਿਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
